पश्चिम घाट 'इको सेन्सिटिव्ह' क्षेत्रात खाणकाम, मोठ्या प्रकल्पांवर पूर्ण बंदी; मात्र घरदुरुस्तीला मुभा

कोंकण एक्स्प्रेस

पश्चिम घाट 'इको सेन्सिटिव्ह' क्षेत्रात खाणकाम, मोठ्या प्रकल्पांवर पूर्ण बंदी; मात्र घरदुरुस्तीला मुभा!

मुंबई

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या मसुदा अधिसूचनेनुसार इको-सेन्सिटिव्ह एरियात पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांवर आता बंदी घातली आहे. या नव्या नियमावलीत सर्व प्रकारच्या खाणकामांसह, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि मोठ्या बांधकामांना मज्जाव करण्यात आला आहे.

मात्र, स्थानिकांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे घरदुरुस्ती आणि नूतनीकरणावर कोणतीही बंदी नसून, जलविद्युत आणि कमी प्रदूषणकारी प्रकल्पांना काही अटींवर परवानगी देण्यात आली आहे. रत्नागिरीतील तब्बल ३११ व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 198 गावे ‘इको सेन्सिटिव्ह’ क्षेत्रात; अनियंत्रित विकास, जंगलतोड आणि खाणकामावर निर्बंध आले आहेत

खाणकामांवर व दगड आणि वाळू खाणींचाही बंदी

पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेतील पान क्रमांक १५० वरील मुद्दा क्र. ३ नुसार, इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या खाणकामांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये दगड आणि वाळू खाणींचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सध्या सुरू असलेल्या खाणीदेखील पुढील ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी बंद करण्यात येतील.

औष्णिक प्रकल्प आणि प्रदूषणकारी उद्योगांना 'नो एन्ट्री'

या संवेदनशील क्षेत्रात कोणत्याही नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना किंवा सध्याच्या प्रकल्पांच्या विस्ताराला यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच 'रेड कॅटेगरी' (अति प्रदूषणकारी) मधील नवीन उद्योगांवरही पूर्णतः बंदी राहील. मात्र, अस्तित्वात असलेले रेड कॅटेगरी उद्योग आणि हेल्थ केअर (वैद्यकीय/रुग्णालय) उद्योग पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोठ्या बांधकामांना वेसण; घरदुरुस्तीला मात्र सूट

भविष्यातील अवाढव्य काँक्रिटीकरणाला रोखण्यासाठी २० हजार चौरस मीटर बिल्टअप एरियापेक्षा जास्त असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, ५० हेक्टर किंवा दीड लाख चौरस मीटर बिल्टअप एरियापेक्षा मोठ्या टाऊनशिप प्रकल्पांनाही या क्षेत्रात परवानगी नसेल. पण, स्थानिक रहिवाशांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बाब म्हणजे, जुन्या घरांची दुरुस्ती व नूतनीकरणास कसल्याही प्रकारची बंदी घातलेली नाही.

जलविद्युत आणि कमी प्रदूषणकारी उद्योगांना नियमनासह मुभा

सरसकट सर्वच प्रकल्पांवर बंदी नसून, नवीन जलविद्युत प्रकल्पांना प्रचलित कायद्याच्या नियमनानुसार परवानगी असेल. तसेच, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 'व्हाईट' आणि 'ऑरेंज' कॅटेगरीतील (कमी प्रदूषणकारी) उद्योगांना पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटीवर परवानगी दिली जाईल.