*कोंकण एक्सप्रेस*
*अनुसूचित जातींच्या ‘उपवर्गीकरण’ प्रस्तावाला सिंधुदुर्गातून तीव्र विरोध; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर*
*सिंधुदुर्ग:*
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा घाट शासनाकडून घातला जात असल्याच्या निषेधार्थ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून तीव्र पडसाद उमटत आहेत. शासनाने स्थापन केलेली ‘अनंत बदर समिती’ असंवैधानिक असल्याचा दावा करत, हा उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
माजी सभापती (समाजकल्याण, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग) श्री. अंकुश विष्णू जाधव आणि श्री. विश्वनाथ विष्णू पडेलकर (उपसरपंच, पडेल) यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले.
आक्षेप आणि प्रमुख मुद्दे:
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, शासनाने १० एप्रिल २०२६ रोजी घेतलेला हा निर्णय लोकशाहीच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारा आहे. यातील प्रमुख आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:
अधुऱ्या प्रक्रियेवर ताशेरे: अनंत बदर समितीची निर्मिती करताना अनुसूचित जातीतील ५९ जातींपैकी कोणत्याही प्रतिनिधीला विश्वासात घेतले गेले नाही. समितीचा अहवाल गोपनीय ठेवून घाईघाईने हरकती मागवणे हे अन्यायकारक आहे.
कायदेशीर त्रुटी: भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक एकजिनसी (Homogeneous) वर्ग आहे. त्याचे उपवर्गीकरण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांच्या आणि घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा दावा निवेदनात केला आहे.
डेटाचा अभाव: उपवर्गीकरणासाठी आवश्यक असलेला सांख्यिकीय, ऐतिहासिक किंवा भौगोलिक डेटा जनतेसमोर प्रसिद्ध न करताच हा निर्णय घेतला जात असल्याचे निवेदक म्हणाले.
वेळेची कमतरता: हरकती नोंदवण्यासाठी दिलेला अत्यंत कमी वेळ हा लोकशाही मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न असून, यामुळे राज्यातील आंबेडकरी समाजामध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
प्रमुख मागण्या:
१. अनंत बदर समितीचा अहवाल आणि उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करावा.
२. समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून त्यावर चर्चा करण्यासाठी किमान एक महिन्याचा वेळ देण्यात यावा.
३. अनुसूचित जातीतील प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येनुसार त्यांचे प्रतिनिधी समितीवर नियुक्त करावेत.
४. जातनिहाय जनगणना पूर्ण झाल्याशिवाय आरक्षणात कोणतेही बदल करू नयेत.
या निवेदनाच्या प्रती भारताच्या राष्ट्रपती, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. मागण्यांचा विचार न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा श्री. अंकुश जाधव व सहकाऱ्यांनी दिला आहे.
