*कोंकण एक्सप्रेस*
*मंत्री नितेश राणेंना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा*
*शांततेचा भंग प्रकरणात झालेल्या शिक्षेला स्थगिती”*
*कोल्हापूर ः प्रतिनिधी*
राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने मोठा दिलासा दिला आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या एक महिन्याच्या कारावासाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत स्थगिती दिली. याकामी जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. संग्राम देसाई यांनी युक्तिवाद केली त्यांना ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले,ॲड. संजना देसाई,ॲड. प्रेरणा सोमाणी,ॲड. अद्वैत वजराटकर यांनी सहकार्य केले.
वकील देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ जुलै २०१९ मध्ये कणकवली येथील मुंबई गोवा महामार्गावर झालेल्या चिखल फेक आंदोलन प्रकरणी तत्कालीन आमदार नितेश राणे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.त्यात त्यांना निर्दोष मुक्तता केली आहे. कलम ५०४ मध्ये सार्वजनिक शांततेचा भंग करणे या कलमाखाली त्यांना दोषी धरून एक महिन्याचा कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला मंत्री नितेश राणे यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. तसेच, अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला (कारावासाला) स्थगिती मिळावी, असा अर्ज केला होता.
आज या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाला. राणे यांच्या वतीने मांडलेली बाजू आणि कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून, न्यायमूर्तींनी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या कारावासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ना. नितेश राणे यांना दिलासा मिळाला आहे.
याबाबत माहिती देताना जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. संग्राम देसाई यांनी सांगितले की, लोकप्रतिनिधी कायदा (रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्ट) च्या कलम ८ नुसार अपात्रतेच्या (Disqualification) तरतुदी स्पष्ट आहेत. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी कारावासाची शिक्षा झाली, तरच तो अपात्र ठरू शकतो.मंत्री नितेश राणे यांना केवळ एक महिन्याची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्यामुळे ते अपात्र ठरू शकत नाहीत.न्यायालयाने तूर्तास शिक्षेला स्थगिती दिली असल्याने, आता मूळ अपिलावर सविस्तर सुनावणी घेतली जाईल. असे त्यांनी सांगितले.
