📢 नियुक्तीवेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही; टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

*कोंकण एक्सप्रेस*

📢 *नियुक्तीवेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही; टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल*
➖➖➖➖➖
🌟 आता तुमच्या WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज | जॉब अपडेट्स | महत्वाची माहिती 📰 तुमच्या हातात, तुमच्या वेळेवर! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा 👇🏻
https://chat.whatsapp.com/GowSUegfPidH1f5tki3oyh?mode=wwt
➖➖➖➖➖
🎓 शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. ज्यांच्याकडे नियुक्तीच्या वेळी टीईटी प्रमाणपत्र नव्हते पण त्यांनी नंतर मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांना सेवेतून काढता येणार नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

⚖ सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
🧑‍🏫 ज्या शिक्षकांनी मुलांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE Act 2009) अंतर्गत वाढवलेल्या मुदतीपूर्वी TET परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांना फक्त मूळ नियुक्तीवेळी प्रमाणपत्र नव्हते म्हणून सेवेतून काढणे चुकीचे आहे.

👨‍⚖ हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिला.

🗓 वाढीव पात्रता मुदत : ३१ मार्च २०१९ होती.

📍 प्रकरणाची पार्श्वभूमी
➡ कानपूर नगर येथील दोन सहाय्यक शिक्षकांची २०१२ मध्ये नियुक्ती झाली होती.
➡ त्यांनी २०१४ पर्यंत म्हणजे वाढीव मुदतीपूर्वीच टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.
➡ मात्र नियुक्तीवेळी प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना जुलै २०१८ मध्ये सेवेतून काढले गेले.
➡ त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली.
➡ त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे न्याय मागितला.

🏛 सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण
💬 न्यायालयाने म्हटले की, “शिक्षकांनी सेवेतून काढण्याच्या तारखेपूर्वीच टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती, मग त्यांना अपात्र कसे म्हणता येईल?”

📚 आरटीई कायद्याच्या कलम २३ मध्ये २०१७ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनुसार, शिक्षकांना पात्रता पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

👩‍⚖ त्यामुळे अशा शिक्षकांना केवळ मूळ नियुक्तीच्या तारखेला पात्रता नसल्याने काढणे हा अन्यायकारक आणि चुकीचा निर्णय ठरतो.

🤵🏻‍♂ सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम आदेश
1️⃣ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
2️⃣ दोन्ही शिक्षकांना तत्काळ सेवेत पुन्हा घेण्याचे आदेश दिले.
3️⃣ सेवाकाळातील सर्व अनुषंगिक लाभ (benefits) मिळतील.
4️⃣ मात्र, मागील वेतन (back wages) मिळणार नाही.

⚖ या निकालाचे महत्त्व
📈 देशभरातील अनेक शिक्षकांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरला आहे.
🧾 नियुक्तीवेळी पात्रता नसली तरी नंतर दिलेल्या मुदतीत ती पूर्ण केली असल्यास, शिक्षकांची सेवा सुरक्षित राहणार आहे.
🏫 हा निकाल शिक्षण क्षेत्रातील न्याय आणि स्थैर्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
➖➖➖➖➖