जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा सेवानिवृत्तीच्या नावाखाली “वाळू माफिया” यांचा कोट्यावधीचा दंड माफ करण्याचा घाट

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा सेवानिवृत्तीच्या नावाखाली “वाळू माफिया” यांचा कोट्यावधीचा दंड माफ करण्याचा घाट

*कोंकण एक्सप्रेस*

*जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा सेवानिवृत्तीच्या नावाखाली “वाळू माफिया” यांचा कोट्यावधीचा दंड माफ करण्याचा घाट*

*जिल्ह्यातील वाळू माफियांचा कोट्यावधीचा दंड माफ करणाऱ्यांचा “आका”कोण ?*

*युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांचा पालकमंत्र्यांना सवाल*

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी ऑगस्ट महिन्या अखेरीस सेवानिवृत्त होत आहे. जिल्ह्याचे प्रशासन हातात असणारा हा वरिष्ठ अधिकारी आपली सेवानिवृत्ती होण्याअगोदर जिल्ह्यातील “वाळू माफिया” यांचा कोट्यावधीचा दंड माफ करण्याचा घाट या अधिकाऱ्याने घातला आहे. ज्या वाळू माफियांवरती 1 कोटी, 2 कोटी, काही 20 कोटी अश्या मोठया दंड असणाऱ्या वाळू माफीयांना जिल्हाधिकारी कार्यायलात बोलावून बैठका घेतल्या जात आहेत. ह्या बैठका कशासाठी घेतल्या जात आहेत? ह्या बैठका पालकमंत्री राणे यांच्या सहमतीने होत आहेत काय? सेवानिवृत्ती च्या नावाखाली हे कोट्यावधीचे मोठ मोठे दंड माफ करण्यासाठी हा सगळा खटाटोप चालला आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकीकडे वाळू माफियांच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत तर दुसरीकडे प्रशासन पालकमंत्र्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन, या वाळू माफियांचा कोट्यावधीचा दंड माफ करण्याच्या प्रयन्त करत आहे. म्हणजे पालकमंत्री राणे हे मारल्या सारखं करत आहेत तर जिल्ह्याचे अधिकारी रडल्या सारखं करत आहेत अशी जिल्ह्याच्या प्रशासनाची अवस्था झाली आहे, अशी टीका यावेळी युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हा वरिष्ठ अधिकारी आपण सेवानिवृत्त होण्याआधी कोट्यावढीचा दंड माफ करून टक्केवारी घेऊन पळण्याच्या वाटेवर आहे. या टक्केवारी घेण्या मागे कोण आहे? जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांचा कोट्यावधीचा दंड माफ करणाऱ्यांचा “आका”कोण? हे स्पष्ट होणं गरजेचे आहे. हा दंड जर माफ झाला तर आला जबाबदार कोण असणार याचे उत्तर पालकमंत्री यांनी द्यावे. जर जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी कासार्डे येथील वाळू माफिया व अन्य अवैध दारू विक्री करणारे, तसेच नवीन परमिट बार लायसन्स देताना तर शाळा, देऊळ 50 मीटर वर असताना याचा देखील अहवाल न घेता त्यांना पण परमिशन देत असतील तर ह्या सर्व गोष्टी थांबल्या पाहिजेत, व यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. ही सर्व जबाबदारी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नितेश राणेंची आहे.
जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यातील वाळू माफियांचा माफ झालेल्या दंडाचा अहवाल आम्ही मागून घेणार, अश्या चुकीच्या पद्धतीने या वाळू माफियांचे दंड जर माफ झाले तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा यावेळी युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी दिला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!