कासार्डेतील अवैध सिलिका उत्खननाची चौकशी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे शिवसेना शिष्टमंडळाला आश्वासन

*कोंकण  एक्सप्रेस*

*कासार्डेतील अवैध सिलिका उत्खननाची चौकशी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे शिवसेना शिष्टमंडळाला आश्वासन*

*परशुराम उपरकर,वैभव नाईक, राजन तेली,संदेश पारकर,सतीश सावंत यांची अवैध सिलिका मायनिंगवर कारवाईची मागणी*

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

कासार्डे गावात मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या सिलिका वाळूचे उत्खनन सुरु असून ३५० हेक्टर जमिनीवर लिज परवानगी असताना प्रत्यक्षात मात्र तेथे एक हजार ते दीड हजार हेक्टर जमिनीवर सिलिका वाळूचे अवैध उत्खनन करण्यात आले आहे. सिलिका मायनिंग माफियांनी कासार्डे गाव भकास केला आहे. त्याचप्रमाणे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूलही बुडविला आहे. याबाबतचे पुरावे आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्याकडे सादर करत कारवाईची मागणी केली त्यावर जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी आपण स्वतः याप्रकरणात लक्ष देऊन १५ दिवसांत चौकशी करून पुढील कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
कासार्डे येथील अवैध सिलिका मायनिंग उत्खननाबाबत माजी आमदार परशुराम उपरकर, माजी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर, कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी आज जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांची भेट घेऊन अवैध सिलिका वाळू उत्खननावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
सिलिका ट्रेड्रींग व वॉशिंग प्लांटच्या नावाखाली सर्वसामान्य शेतक-यांची फसवणूक केली जात आहे.सिलिका मायनिंग माफियांकडून शासनाने दिलेल्या लीज बाहेरील गावांमध्ये कोट्यावधी रुपयांच्या सिलिका वाळूचे उत्खनन करण्यात आले आहे. ग्रामस्थांनी तक्रारी देऊन देखील महसूल प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई होत नाही. शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून ही लुट सुरू आहे. २०२२ सालामध्ये कासार्डे मायनिंग परिसरात अवैध उत्खनन प्रकरणी काहीजणांवर कोट्यावधींचा दंड करण्यात आलेला आहे. सदर जमीन मालकांच्या सातबारावर दंडाच्या रक्कमेचा बोजा चढविला आहे, मात्र महसुल प्रशासनाने पुढील लिलावाची कारवाई केलेली नाही. परंतु अवैध उत्खननात दंड ठोठावलेल्या जमिनींचे देखील लीज देण्यात आले आहे. याकडे शिवसेना पक्षाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांचे लक्ष वेधले त्यावर अनिल पाटील यांनी एन. एम. सी. कंपनीला दिलेल्या लीजची चौकशी करून एन. एम. सी. कंपनीने जर नियम डावलून चुकीच्या पद्धतीने उत्खनन केले असल्यास कारवाई करण्याचे आश्वासन शिवसेना शिष्टमंडळाला दिले. तसेच दंड असलेल्या जमिनीवर लीज देणार नाही असे सांगितले.