*कोंकण एक्सप्रेस*
*दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाचे दुर्लक्ष..?*
*दोन महिन्यांनंतरही मागण्या प्रलंबित*
*रोजगार व स्वयंरोजगाराबाबत ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा*
*सिंधुदुर्ग : प्रतिनिधी*
दोन महिन्यांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींनी एकत्र येत आपल्या विविध समस्या आणि मागण्यांकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा प्रशासनाची थेट बैठक घेऊन दिव्यांगांच्या प्रश्नांचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
मात्र, त्या बैठकीनंतर दिव्यांगांनी मांडलेल्या अनेक प्रश्नांवर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे दिव्यांग व्यक्तीच्या माध्यमातून सांगितले जात आहे. बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या समस्या आणि मागण्या केवळ बैठकीपुरत्याच मर्यादित राहिल्याची भावना दिव्यांगांमध्ये निर्माण झाली आहे.
दिव्यांगांचे म्हणणे आहे की, पालकमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पुढील आढावा बैठक घेऊन विविध विभागांकडून कार्यवाहीचा अहवाल मागविणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही कोणतीही ठोस हालचाल दिसून आली नाही. त्यामुळे दिव्यागांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यात अनेक दिव्यांग युवक-युवतींनी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले असूनही त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, मार्गदर्शन आणि नोकरीच्या संधींचा अभाव असल्याने अनेक सुशिक्षित दिव्यांग आजही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वयंरोजगार उभारण्याची इच्छा असलेल्या दिव्यांगांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडथळे येत असून जामीनदार मिळत नसल्यामुळे अनेकांचे उद्योग सुरू करण्याचे स्वप्न अपुरे आहे. दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच कर्ज प्रक्रिया सुलभ करून बँकांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
दिव्यांगांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय घ्यावा आणि पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींनी केली आहे.
