*कोंकण एक्सप्रेस*
*आंबा काजू पिकाची दरवर्षी ई केवायसी अडसरच*
*कोकणासाठी स्वतंत्रशासन निर्णय कधी ?*
*सिधुदुर्गनगरी*
राज्य सरकारच्या इपिक पाहणी सरसकट कार्यक्रमात कोकणात काही वर्षापासून लागवड केलेल्या आंबा काजू क्षेत्राची दरवर्षी होणारी पिक पाहणी दरवर्षी न करता पंचवार्षिक कालावधी ठेवावा या मागणीकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे महसूल स्तरावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना भुरुदंड पडत आहे शासनाने या मागणीचा जरूर विचार करावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होऊ लागले आहे
कोकणात विशिष्ट सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्यात तत्कालीन राज्य सरकारने शंभर टक्के फळ लागवड योजना अमलात आणली या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी फळपीक लागवड मध्ये काजू आंबा रतांबा व अन्य पिकांची लागवड केली दरम्यानच्या कालावधीत एकदा लागवड केलेला काजू किंवा आंबा याची राज्य सरकारकडून सातत्याने दरवर्षी एक पाहणी नोंद ऑनलाईन करणे बंधनकारक केले आहे यात बदल करावाव सक्तीची न ठेवता दर पाच वर्षांनी ही एक नोंदणीकरावी किंवा शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या क्षेत्रामध्ये अधिकची काजू आंबा पिक लागवड केल्यास ई पिकनोंदणी करून घ्यावीअशी मागणी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती या दरवर्षीच्या कार्यक्रमामुळे तलाठी आणि महसूल स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना नाहक भुर्दंड पडत आहे याची जाणीव करून दिली होती त्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोकणात खासदार म्हणून काजू आंबा लागवड केलेल्या क्षेत्रावर संख्ये व्यतिरिक्त केलेल्यालागवडीची ऑनलाइन एपिक नोंदणी शेतकऱ्यांनी करून घ्यावी न पेक्षा तीन किंवा पाच वर्षांनी पीक सक्तीची करण्याचे शासन आदेश काढेल असे सूचित केले होते परंतु याबाबत अद्यापही शासनाकडून कोणताच निर्णय न आल्यामुळे शेतकऱ्यांना यापुढे पीक विमाबाबत अडचणी येऊ शकतात की काय याची भीती आहे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच ३१ डिसेंबर पर्यंत नोंदणी करा अपेक्षा शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळणार नाही असे भाकीत केले आहे कोकणासाठी आंबा काजूलागवड ही दरवर्षी केली जात नाही एकदाच केली जाते वाढीव लागवड केल्यास त्याची नोंदपिक विमा साठी शेतकरीच करून घेणार असे असूनही राज्य सरकारकडून महसूल विभागाकडून स्पष्ट संकेत आदेश शासन निर्णय प्राप्त न झाल्यामुळे शासनयाकडे लक्ष देणार की नाही असा असावा शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे ३१ डिसेंबर चे अवघे काही दिवस आहेत दरम्यानच्या कालावधीत जिल्हा परिषद पंचायत समितीची आचारसहिता ही लागू शकते यामुळे राज्य सरकारने कोकणासाठी हा स्वतंत्र शासन निर्णय जाहीर करावा आणि यासाठी सिंधुदुर्ग चे पालकमंत्री नितेश राणे आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी येत्या कॅबिनेटच्या बैठकीत यावर लक्षवेध हवे अशी मागणी होत आहे
