कणकवली नगरपंचायतमध्ये सत्ताधाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार

*कोंकण एक्सप्रेस*

*कणकवली नगरपंचायतमध्ये सत्ताधाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार*

*२२ कोटींचे अंदाजपत्रक ५० कोटींवर नेण्याचा डाव; ७. बंडू हर्णे यांचा घणाघात*

*कणकवली ः संजना हळदिवे*

कणकवली भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा नारा देत शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून सत्तेवर आलेले सत्ताधारी स्वतःच्या हिंमतीवर एक रुपयाचा विकासनिधी आणू शकलेले नाहीत. उलट, विकासकामांच्या नावाखाली त्यांनी भ्रष्टाचाराला प्रारंभ केला आहे, असा थेट आरोप भाजपचे नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी केला आहे.

माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या संपर्क कार्यालयात शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी नगरसेवक संजय कामतेकर आणि नगरसेविका मेघा गांगण उपस्थित होत्या.

बंडू हर्णे म्हणाले की, शहराच्या पूरक नळयोजनेसाठी यापूर्वीच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून (MJP) सखोल सर्व्हे होऊन २२ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. नगरपंचायतीने यासाठी ५ लाख रुपये

कणकवली येथे नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी नगरसेवक संजय कामतेकर, मेधा गांगण उपस्थित होत्या.

नगराध्यक्ष स्वतःच्या विकासात मग्न !

मुंबई वाऱ्या आणि उंबरठे झिजवणे: कणकवलीकरांनी संदेश पारकर यांना शहराच्या विकासासाठी नगराध्यक्ष केले, पण त्यांना याचा विसर पडला आहे. ते आठवड्यातून केवळ दोन दिवस नगरपंचायतमध्ये असतात आणि उर्वरित वेळ मुंबईत भाजप-शिंदेसेनेच्या नेत्यांचे प्रवेशासाठी उंबरठे झिजवण्यात घालवतात, अशी टीका हर्णे यांनी केली.

पदांची मागणी : जनतेच्या प्रश्नांऐवजी नगराध्यक्ष स्वतःसाठी महामंडळ आणि विधान परिषदेची जागा मागण्यात मग्न असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

अॅडव्हान्सही दिले आहेत. असे असताना, हे अंदाजपत्रक ५० कोटींपर्यंत फुगवून पैसे गिळंकृत करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा एकदा डीपीआर (DPR) आणि सर्व्हेची नवीन निविदा काढली आहे. अद्याप ही निविदा उघडली नसतानाही

बेकायदेशीरपणे सर्व्हे सुरू करण्यात आला असून, या निधीच्या अपव्ययाविरोधात आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असल्याचे नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी यावेळी सांगितले.

भुयारी गटार योजनेतील

तांत्रिक गल्लत

शासनाचा नियम काय? :

नियमानुसार शहरात प्रतिमाणसी

प्रतिदिन १३५ लिटर प्रमाणे पाणीपुरवठा

योजना पूर्ण झाल्याशिवाय भुयारी गटार

योजना आणता येत नाही.

केवळ कमिशनसाठी घाट : पूर्वतयारी नसताना आणि जुना डीपीआर अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित असताना, केवळ आर्थिक फायद्यासाठी नवीन एजन्सी नेमण्याचा घाट घालून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचे हर्णे यांनी स्पष्ट केले.