*कोंकण एक्सप्रेस*
*सिंधुदुर्गात गॅसची टंचाई, आता रेशनच्या रॉकेलची प्रतीक्षा; शासन निर्णयाकडे लक्ष*
*शिरगाव ः संतोष साळसकर*
युद्ध पाहता गॅस सिलिंडरची कमतरता भासू लागली आहे. टंचाईच्या काळात खरी गरज असताना हे रकिल मिळून घरोघरी स्टो कधी पेटणार हा खरा प्रश्न आहे. वितरणाबाबत अद्यापही संभ्रमावस्था असून प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्यामुळे शासन विक्रेत्यांच्या निर्णयानंतरच लाभार्थ्यांना घास ‘लेट’ मिळणार आहे.
गेली सात ते आठ वर्षे रॉकेल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पूर्णपणे बंद आहे. राज्य शासनाने विधानसभेत केरोसीनचा साठा मुबलक असल्याचे सांगितले. त्या अनुषंगाने नवा आदेश काढून केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे रॉकेल वितरण व्यवस्था पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे ठरविले. परंतु बंद पडलेली परवानाधारकांची साखळी, जिल्हा, तालुका वितरक यांची आवश्यक असलेली व्यवस्था पुन्हा तयार करावी लागणार आहे. उपलब्ध रॉकेल कशाप्रकारे वितरित करणार, लाभार्थी कोण असणार त्याचे निकष काय असणार हे अद्याप लाभार्थ्यांना समजलेले नाही. मिळणारे रॉकेल हे अनुदानित दराचे की खुल्या बाजार भावाप्रमाणे वितरित करण्यात येणार याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिसून येत नाही.
याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय सहारे यांच्याशी सोमवारी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी प्रतिसादच दिला नाही. त्यामुळे रॉकेलचे वितरण केव्हा सुरू होणार आणि ते लाभार्थ्यांपर्यंत केव्हा पोहोचणार याची माहितीच मिळू शकली नाही. ग्रामीण भागात गॅस सिलेंडर बुकिंग केल्यानंतर ४५ दिवसानंतर मिळत आहे. याबाबत वितरकांशी संपर्क साधला तर तेही आता ‘लाकडा जाळूक होई’ असा अजब सल्ला देऊ लागले आहेत.
साठा निश्चित, मात्र कालावधीचे काय
गॅस टंचाईचे निवारण करण्यासाठी स्वयंपाक व दिवाबत्तीसाठी तात्पुरते केरोसीन वाटप करण्याच्या निर्णयानुसार राज्यासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीन निश्चित करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्गात साधारण पाच टँकर म्हणजेच ६० हजार लिटर रॉकेल मंजूर आहे मात्र ते महिन्यासाठी आहे की वर्षासाठी याचा कालावधी जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया जलद गतीने पुढे सरकेल का हा खरा प्रश्न आहे.
पांढऱ्या कार्डधारकांना सरपंचाचा दाखला लागणार
जिल्हा पुरवठा विभागाकडून प्रत्येक तालुका पुरवठा विभाग व वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात येत आहे. याला घाऊक व किरकोळ वितरकांकडून कसा प्रतिसाद मिळणार, प्रशासन यासंबंधी काय निर्णय घेऊन कार्यवाही करणार त्यानंतरच गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत केरोसीन पोहोचणार आहे. अंत्योदय, केशरी कार्डधारकांनाच रॉ केल मिळणार की सरसकट वाटप होणार हे अद्याप समजलेले नाही. पांढऱ्या कार्डधारकांना सरपंचाचा दाखला द्यावा लागणार असल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रियाच किचकट मानली जात आहे.
मागील सात-आठ वर्षांपूर्वी रॉकेलचे दर ९० ते ९७ रुपये लिटर असे होते. त्यावेळी
डिझेलचेही दर जवळपास सारखे होते. यामुळे रॉकेलची उचल होत नव्हती शासनाने अगोदर रॉ केलचे दर आणि कमिशन कळवावे आणि पुढील कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा आहे. रुपेश पेडणेकर, अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा रेशन धान्य दुकानदार व केरोसीन विक्रेते संघटना
