गुजरात कर्नाटक धरतीवर अँटी लँड ग्रॅबीग प्रतिबंधक कायदा लागू करा

*कोंकण एक्सप्रेस*

*गुजरात कर्नाटक धरतीवर अँटी लँड ग्रॅबीग प्रतिबंधक कायदा लागू करा*

*राज्यात देवस्थानच्या शेतजमिनी हडप करणाऱ्या भूमाफीयांचासपाटा*

*सिधुदुर्गनगरी १८*

देवस्थानांच्या हजारो एकर शेतजमिनी भूमाफियां कडून हडप करण्याचे वाढत्या प्रकारामुळे देवस्थानच्या हजारो एकर जमिनी कुळांच्या नावाखाली छुप्या पद्धतीने हडप करण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे, त्यांच्या संरक्षणासाठी गुजरात व कर्नाटकच्या धर्तीवर कठोर ॲन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग (प्रतिबंध) कायदा’ तात्काळ लागू करण्यासाठी विशेष तपास पथके ( एसआयटी) स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी करणारे निवेदन देत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत शासनाचे लक्ष वेधले आहे. राज्यातील जिल्हया जिल्हयातूनही लक्ष वेधण्यात येत असल्याचे सांगितले .
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवस्थानांच्या वतीने भूमी माफी यांनी कुळ कायद्याच्या नावाखाली जमिनी हडप करण्याच्या या प्रकाराबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे याना निवेदन देऊन शासनाचे लक्ष वेधले सदरचे निवेदन शासनाला सादर करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले यावेळी राज्य मंदीर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनिल धनवट,राजन परब,प्रकाश घोगळे, परशुराम परब, रवींद्र परब, जयदीप सावंत ,सुभाष चव्हाण शंकर परब, शुभम परब, यशवंत परब ,अशोक परब, भाऊ मर्तल, साबाजी परब, सखाराम हरमलकर,अशोक हरमलकर, काशीराम कलंबिस्त,संजय लाड ,सतीश परब, वसंत बांबुळकर ,आदींसह देवस्थान मंदिरांचे ट्रस्टी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
यावेळी दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्राला संतांची आणि मंदिरांची गौरवशाली परंपरा लाभली आहे. ही मंदिरे आणि देवस्थाने आपल्या संस्कृतीचे आणि श्रद्धेची जागृत केंद्र आहेत. त्यांचे केवळ आध्यात्मिक महत्त्व नाही, तर ती सामाजिक समरसतेची प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. मंदिरांचे व्यवस्थापन, नित्यपूजा, दिवाबत्ती आणि उत्सव अविरतपणे सुरू राहावेत, या उदात्त हेतूने छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते सामान्य भाविकांपर्यंत अनेकांनी देवस्थानांना जमिनी दान दिल्या; मात्र आज याच राज्यातील देवस्थानांच्या जमिनी आज सुरक्षित नाहीत, ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत वेदनादायी आणि गंभीर बाब आहे. भूमाफिया आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचा विळखा : देवस्थान इनाम जमिनी (इनाम वर्ग-३) या कायद्याने अहस्तांतरणीय (non-transferable) असूनही, भूमाफियांनी स्थानिक महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात जमिनी हडपल्या आहेत. इनाम रजिस्टर आणि गाव नमुना ३ मध्ये बेकायदेशीरपणे फेरफार करून देवस्थानांची नावे वगळण्यात आली आहेत. ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’च्या अखत्यारीतील हजारो एकर जमिनींपैकी ६७१ गटांवर थेट अतिक्रमण झाल्याचे समोर आले आहे. ही केवळ एका विभागाची आकडेवारी असून, संपूर्ण राज्यात परिस्थिती किती भीषण असेल याची कल्पना येते. ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम’ मधील कलम ८८ नुसार देवस्थान जमिनींना मिळालेले संरक्षण डावलून, कुळांच्या नावाखाली एक-एक करून हजारो एकर जमिनी छुप्या पद्धतीने गिळंकृत करण्याचा सपाटा चालू आहे.
तसेच स्वतः ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने विदर्भातील अमरावती, अकोला आदी जिल्ह्यांतील अनेक देवस्थानांच्या बळकावलेल्या अनेक एकर जमीन देवस्थानला मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला आहे. ज्यात ५० कोटींची जमीन केवळ ९६० रुपयांना विकण्याचे प्रताप शासनाच्या महसूल अधिकाऱ्यांनी केले होते. अशा अनेक प्रकरणांतील यशस्वी लढाईनंतर अनेक देवस्थाने मंदिर महासंघाकडे संपर्क करून साहाय्य करण्याची विनंती करत आहेत. खरे ही वेळ देवस्थानांबर येताच कामा नये. देवस्थानच्या जमीन बळकावण्याचे असे प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्रात असल्याचे पहायला मिळत आहे. यात शासनाने पुढाकार घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे देवस्थानांचे रक्षण करण्याची कणखर व ठोस भूमिका घेतली पाहिजे.
न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आणि शासनाची जबाबदारी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (A.A. Gopalkrishnan vs Cochin Devaswom Board, 2007) धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात, “महसूल अभिलेखातून ‘देवस्थान इनाम’ नोंद हटवल्याने जमिनीचे धार्मिक स्वरूप संपत नाही,” असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. असे असूनही कायद्याचा धाक नसल्याने भूमाफियांचे फावले आहे. हे प्रकार केवळ जमिनीची चोरी नसून, आपल्या धार्मिक श्रद्धा आणि मंदिर परंपरेवर केलेला निघृण आघात आहे. जसे पूर्वी महंमद गजनी, तुघलक, बाबर, औरंगजेब होते, त्याचप्रमाणे भूमाफिया ही त्यांची आधुनिक पिलावळ आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
महाराष्ट्रात फौजदारी कायद्याअभावी भूमाफियांना मोकळे रान पुरोगामी महाराष्ट्र अशी ओळख असलेल्या आपल्या राज्यात जमीन हडपणाऱ्या भूमाफियांना कायद्याचा कोणताही धाक उरलेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, जमीन हडपणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा मानणारा सक्षम कायदाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. पीडित देवस्थानांना केवळ दिवाणी न्यायालयात (civil suit) दाद मागावी लागते, जिथे खटले वर्षानुवर्षे चालतात, हा एक प्रकारे अन्यायच आहे.
याउलट, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि आसाम यांसारख्या राज्यांनी या समस्येचे गांभीर्य ओळखून अनेक वर्षांपूर्वीच फौजदारी स्वरूपाचे ‘अॅन्टी लॅन्ड ग्रंबिंग (प्रतिबंध) कायदे’ लागू केले आहेत.
गुजरात तेथील कायद्यानुसार, जमीन हडपणे हा अजामीनपात्र गुन्हा असून, दोषींना किमान १०ते १४ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि जमिनीच्या बाजारमूल्याइतक्या दंडाची कठोर शिक्षा आहे. खटले ६ महिन्यांच्या आत निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये (Special Courts)स्थापन केली आहेत. कर्नाटकः येथील कायद्यात दोषर्षीना १ ते ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही जमीन हडपण्याला दिवाणी वाद न मानता, तो थेट फौजदारी गुन्हा ठरवणारा कठोर कायदा हवा. यामुळे पोलिसांना तात्काळ गुन्हे दाखल करून दोषींना अटक करता येईल आणि भूमाफियांवर वचक बसेल.
शासनाची सकारात्मक भूमिका आणि तातडीच्या कार्यवाहीची गरजः आम्ही याकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो की, महसूलमंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवस्थान जमिनींच्या संरक्षणासाठी धोरण निश्चित होईपर्यंत खरेदी-विक्री व्यवहारांवर बंदी घातली आहे आणि सर्वसमावेशक कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महसूल प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे. शासनाच्या या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो; मात्र भूमाफियांचा वाढता हस्तक्षेप पाहता, केवळ धोरण किंवा समिती पुरेशी नाही.
याद्वारे आम्ही खालील तातडीच्या मागण्या करत आहोतः अॅन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग अध्यादेश आगामी अधिवेशनाची वाट न पाहता, गुजरात आणि कर्नाटकच्या धर्तीबर कठोर ‘अॅन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग (प्रतिबंध) कायद्याचा’ अध्यादेश तात्काळ काढावा. नंतर येत्या अधिवेशनात त्याचा कायदा संमत करावा. त्यात भूमाफिया, त्यांना मदत करणारे अधिकारी यांच्यासाठी कठोर शिक्षेची (किमान १४ वर्षे तुरुंगवास) तरतूद असावी. सदर कायदा दखलपात्र व अजामीनपात्र स्वरूपाचा असावा.
विशेष तपास पथक (SIT): राज्य पातळीवर एका उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी व महसूल अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून महाराष्ट्रातील मागील २० ते २५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमीन हस्तांतरण प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी.विशेष न्यायालये : या कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी प्रत्येक विभागात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत, खटले सहा महिन्यात निकाली काढावेत, जेणेकरून देवस्थानांना त्वरित न्याय मिळेल.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाला सहभागी करून घेणे या कायद्याचा मसुदा बनवताना आणि धोरण ठरवतांना, राज्यातील हजारो मंदिरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ला चर्चेत सहभागी करून घ्यावे आज मंदिरांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि उत्सवांसाठी भक्तांपुढे हात पसरावे लागत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या मालकीच्या शेकडो कोटींच्या जमिनींवर भूमाफिया मजा मारत आहेत. ही परिस्थिती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी साजेशी नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपल्यासारख्या कणखर आणि धर्मनिष्ठ नेतृत्वाची राज्याला गरज आहे. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवून हा ऐतिहासिक कायदा करून देवांच्या आणि धर्माच्या मालमत्तेचे रक्षण कराल, हा आम्हाला विश्वास आहे. महाराष्ट्रातील कोट्यवधी भाविक भक्त व हजारो मंदिरांचे विश्वस्त, पुजारी आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. असेहीश्री. सुनील घनवट, यांनी दिलेला निवेदनात म्हटले आहे .