शाळा स्थलांतराचा निर्णय सर्वांना विश्वासात घेऊनच ; जि. प. अध्यक्षांच आश्वासन

कणकवली प्राथमिक शाळा क्रमांक ३ स्थलांतरांबद्दल मतमतांतरे आहेत. याबाबत आ.नितेश राणे, नगराध्यक्ष समीर नलावडे, शाळा व्यवस्थापन समिती, शाळा बचाव संघर्ष समिती, भालचंद्र महाराज संस्थान, पालक, आजी – माजी विद्यार्थी यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांनी दिले.

कणकवली पंचायत समिती येथे जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांची शाळा व्यवस्थापन समिती, शाळा बचाव संघर्ष समितीच्या पदाधिकारी यांनी भेट घेतली. यावेळी बाळकृष्ण कांबळे, नामानंद मोडक, मेधा बाक्रे, सायली राणे, संजय मालंडकर, अण्णा कोदे, अनिल आजगावकर, अमित मांडवकर, रवी सावंत, सदानंद राणे आदी उपस्थित होते.
जि. प. पूर्ण प्राथमिक शाळा क्रमांक ३ च्या हस्तांंतरणाबाबत, भालचंद्र महाराज संस्थान कणकवली याच्या मंत्रालय स्थरावरील मागणीनुसार कणकवली शहरातील जागा व इमारत निर्लेखीत करुन अन्यत्र विस्थापित करण्याचा मानस आहे. सध्या समाज माध्यमातून जोरदार प्रसिध्द होत आहे. त्यामुळे स्थानिक शिक्षण प्रेमी ग्रामस्थ माजी विद्यार्थी तसेच पालक याच्यामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे . या सर्वांचा शाळेची पटसंख्या व गुणवत्ता यावर विपरित परिणाम होत आहे. त्याच प्रमाणे शाळा विकास व भौतिक सुविधा प्राप्त होण्यामध्ये बाधा उत्पन्न होत आहे. या शाळेत बहुजन समाज, कातकरी आदिवासी मुलासोबत इतर समाजातील वेगवेगळया आर्थिक मागास सर्व स्थरातील मुले एकत्र शिक्षण घेत आहेत. ही शाळा जिल्हयात पटसंख्येच्या दृष्टीने जिलकी महत्त्वाची आहे. तितकीच ती गुणवत्तेच्या दृष्टीने महत्वाची आहे .या शाळेच्या भौगोलिक स्थानामुळेच ही शाळा परिसरातील सर्व ग्रामस्थाच्या मुलांंना सोयीची आहे.

कणकवलीतील ६० ते ७० टक्के भागातील मुले या शाळेत सोयींची शाळा म्हणून शिक्षण घेत आहेत. म्हणुनच या शाळा स्थलांंतरास स्थानिक ग्रामस्थांंचा ” संंघर्ष समितीच्या माध्यमातून दि २०१७ पासून कडाडून विरोध केला आहे . तसेच बौद्धसमाजातील काबाडकष्ट करणाऱ्या मारुती आचरेकर यांंनी १५ मार्च १९७४ रोजी १२ गुंठे जमीन बक्षिसपत्राने विनामुल्य देत असताना हि जागा शाळे व्यतिरीक्त अन्य कशासाठीही वापरु नये असे त्यात स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे .

तरीही भालचंद्र महाराज सस्थानने संघर्ष समिती स्थानिक ग्रामस्थ किवा माजी विद्यार्थी या पैकी कुणालाही विश्वासात न घेता मंत्रालय स्थरावर जमीन हस्तांंतरणासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. कोरोना महामारीच्या लाकडाउन काळात शाळा हस्तातर स्थंलातर आणि आरक्षण हटवण्याचा प्रयत्न शासकिय पातळीवर चालू राहिल्यास सर्व शाळाप्रेमी ग्रामस्थ पालक आणि संघर्ष समितीला नाविलाजास्तव आंदोलन करावे लागेल, असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.