*कोकण Express*
*महावितरणकडून थकीत वीजदेयकांपोटी जनतेची वीज खंडित करण्याची कारवाई केली जात असताना जिल्ह्यातील आमदार खासदार मजा बघत आहेत का..?*
*मनसे तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे*
*कुठे गेले ते वीज बिल माफी देण्याचे आश्वासन देणारे..? “भीक नको_पण कुत्रं आवर” सरकार विरोधात जनतेच्या भावना तीव्र..*
*वीज बिल वसुलीपोटी ग्रामपंचायतींना 30% कमिशन देण्याचे जाहीर करणारे राज्य सरकार प्रत्यक्षात जनतेला 30% वीज बिलात सूट का देत नाही..? मनसेचा सवाल*
*कुडाळ ः प्रतिनिधी*
राज्यातील शिवसेना,कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिघाडी सरकारने वीज बिलांसंदर्भात जनतेची सपशेल फसवणूक केली असून आता मात्र महावितरण कडून वीज खंडित करण्याची कारवाई केली जात असताना जनतेची मजा बघत आहेत.एकीकडे कोरोना कालावधीत राज्यातील मंत्र्यांच्या बंगल्यांना कंपन्यांकडून वीज देयके देण्यात आली नाहीत अशी माहिती पुढे आली होती तर दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेकडून मात्र जबरदस्तीने वीज बिल वसुली केली जात असल्याने हे ‘ठाकरे सरकार हे लूटेरं सरकार’ असल्याचं जनतेचं म्हणणं आहे. वीज बिलात सूट तर नाहीच पण ग्रामपंचायतींना वीज वसुली करून दिल्यास 30% कमिशन देण्याचा प्रस्ताव पुढे करून राज्य सरकार जनतेची जणू चेष्टाच करत आहे.30% कमिशन द्यायला परवडत मग वीज बिलात सूट द्यायला नेमकी कोणती अडचण आहे हे सरकारच्या प्रतिनिधींनी जाहीर करावं अशी मनसेची मागणी आहे. वाढलेली महागाई व त्यात पेट्रोल डिझेल दरवाढ ही क्लेशदायक आहेच मात्र इंधन दरवाढी विरोधात रस्त्यावर उतरून आक्रोश करणारी शिवसेना जबरदस्तीच्या वीज वसुली व कारवाई विरोधात मूक गिळून गप्प का हा खरा सवाल आहे.जनतेचा रोष पत्करून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी 30% कमिशनाच्या आमिषाला बळी पडून वीज बिल वसुलीची जबाबदारी स्वीकारू नये असे आवाहन जिल्ह्यातील सरपंच व ग्रामपंचायत व्यवस्थापनांना मनसेच्यावतीने करण्यात येत आहे.
द
