कोकणासह राज्यातील साकव बांधण्यासाठी

*कोकण Express*

*कोकणासह राज्यातील साकव बांधण्यासाठी*

*केंद्र सरकारकडे १६०० कोटी निधीची मागणी*

*सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण*

*मुंबई, दि. १६ मार्च-*

कोकणसह राज्यातील ओढया, नाल्यांवरील साकवांच्या ठिकाणी क्रॉंकिटीकरणाच्या माध्यमातून नव्याने छोटे-छोटे पूल बांधण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारच्या सेंट्रल रिर्झव्ह फंड (सीआरफए) मधून सुमारे १६०० कोटीचा निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्याकडे विनंती करण्यात येत आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर कोकणासह राज्यात
छोटे-छोटे पूल लवकरात बांधण्यात येतील अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात राजन साळवी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की,ठाणे,पालघर, रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमधील १४९९ साकवासह राज्यात २७०७ साकव नव्याने बांधणी करण्यात येणार असून यामधील काही साकवांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. साकवांच्या ठिकाणी छोटे-छोटे पूल बांधण्यात येतील.
कोकणात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होते. यामुळे कोकणातील गावागावत संर्पक तुटतो. गावा-गावामध्ये जाण्यासाठी ओढे व नाल्यांवर छोटे-छोटे साकव बांधण्यात येतात. परंतु पावसामुळे हे साकव नादुरुस्त झाले आहेत. तर कोकणासह राज्यात अन्यत्र छोट्या-छोट्या पूलांची आवश्यकता आहे असे सांगतानाच मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, या सर्व पूलांच्या बांधणीसाठी व दुरुस्तीसाठी सुमारे १६०० कोटीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या मंत्रालयाकडे सीआरएफचा निधी उपलब्ध होण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे
रत्नागिरी जिल्हयातील लांजा तालुक्यातील जावडे पाटकरवाडी येथील लाकडी साकवाची बांधणी करण्यासाठी सुमारे ३० लाख खर्च अपेक्षित आहे. या कामाचा प्रस्ताव रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजुरीकडे पाठविण्यात आला आहे. हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर लवकरात लवकर पाटकरवाडी येथील लाकडी साकवाचे काम पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासनही मंत्री चव्हाण यांनी दिले.
*पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे अपूर्ण काम*
*लवकरच पूर्ण करणार*
पुणे जिल्ह्यातील अपूर्ण राहिलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम (पीएन 25) लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. पावसाळ्यापूर्वी 1200 मीटर रस्त्याचे, तर डिसेंबरपर्यंत 4.5 किमी रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
सदस्य संजय जगताप, छगन भुजबळ, चंद्रकांत भिंगारे आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्यातला नॅशनल हायवे 962 ते पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा सासवड-नारायणपूर-कापूरहोळ रस्त्याच्या कामाबाबातचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.
मंत्री चव्हाण म्हणाले की, येथील स्थानिक रहिवाशांनी या रस्त्याच्या कामाला हरकत घेतल्याने या रस्त्याचे काम अपूर्ण आहे. सध्या या रस्त्यावरील वर्दळ वाढली असून वाहनांची या रस्त्यावरुन ये जा करण्याची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे तातडीने या रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. पण तात्पुरते काम न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पावसाळ्यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात 1200 मीटर रस्त्याचे काम तर डिसेंबरपर्यंत 4.5 किमी रस्त्याच्या पॅचचे काम, पूर्ण करण्यात येईल. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या 25 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी करण्यात येईल. 1200 मीटर लांबीमध्ये 7 मीटर रुंदीचे काँक्रीटीकरणाचे काम मार्च 2023 च्या अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आले असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे, असेही मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.

*केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अन्नधान्याऐवजीची*
*थेट रोख रक्कम हस्तांतरित करणार*
आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील केशरी शिधात्रिकाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अन्नधान्याऐवजीची थेट रोख रक्कम हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य संतोष दानवे, अतुल भातखळकर आणि सुलभा खोडके यांनी राज्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना धान्यांऐवजी थेट रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.
चव्हाण म्हणाले की, राज्यातील आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची योजना कार्यान्वित आहे. गेल्या काही काळापासून केंद्र शासनामार्फत राज्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येणारा गहू आणि तांदूळ देण्यात येत नसल्याने लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. आता प्रति माह प्रति लाभार्थी 150 रुपये इतकी रक्क्म लाभार्थींच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.