कणकवली नगरपंचायत घनकचरा व्यवस्थापन अतिरिक्त खर्चाला मान्यता…!

*नगरपंचायतच्या बैठकीत सर्वानुमते ठराव मंजूर…!*

*क्रीडांगण आरक्षण विकसित करण्याच्या मुद्द्यावरही सत्ताधारी विरोधकांचे एकमत…!*

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

नगरपंचायत च्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवालातील अतिरिक्त खर्चाच्या रकमेला कणकवली नगरपंचायत च्या विशेष बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. या सोबत कणकवलीतील प्रलंबित असलेल्या हिंद छत्रालय ते टेंबवाडी – डीपी रोड चे काम येत्या काळात मार्गी लागणार असून, या रस्त्यात येणाऱ्या जमीन मालकांनी संमती पत्र दिल्याने आता भूसंपादन करण्याची आवश्यकता नसल्याने यापूर्वी केलेला भूसंपादन प्रस्ताव रद्द करण्याबाबतही ठराव घेण्यात आला. कणकवली नगरपंचायत ची विशेष बैठक नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे, नगरसेवक माही परुळेकर, सुमेधा अंधारी, मानसी मुंज, कविता राणे, मेघा सावंत, अभिजीत मुसळे, ऍड. विराज भोसले, संजय कामतेकर, शिशिर परुळेकर, कन्हैया पारकर, सुशांत नाईक आदी उपस्थित होते. या बैठकीत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवालाच्या अनुषंगाने ठराव घेत असताना यापूर्वीच्या डीपीआर दरानुसार घनकचरा अंतर्गत विविध कामांचे कमी असलेले डी पी आर चे  दर वाढविण्याबाबत प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. 2016 च्या दरानुसार 1 कोटी 10 लाख 55 हजार एवढी रक्कम होती. मात्र यापेक्षा खर्च जास्त असल्याने अतिरिक्त खर्च मंजुरी बाबत चर्चा करण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत घंटागाडी, कचरा मोजण्याकरिता वे ब्रिज, कंपोस्टिंग बेड, वेलींग मशीन, कचरा इतरत्र पसरू नये याकरिता उपाययोजना, वेस्ट प्रोसेसिंग शेड आदी अनेक कामांचा यात समावेश आहे. यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या कामांचे कमी असलेले दर वाढविण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात सभागृहात सविस्तर माहिती देत उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांनी शासनाकडून सुधारित डीपीआर चे दर 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी देण्यात आले असून, त्या सुधारित दरानुसार या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवालाच्या अतिरिक्त 1 कोटी 70 लाख 19 हजार 321 रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला मान्यता घेण्यात आली. जुन्या डी पी आर नुसार प्रत्यक्ष कामाचे दर हे 20 ते 25 टक्के ने कमी असल्याने, सुधारित डीपीआर ची मागणी करण्यात आल्याची माहिती श्री हर्णे यांनी दिली. मात्र हा खर्च 14 वित्त आयोग किंवा स्वनिधीतून करावा असा मुद्दा अभिजीत मुसळे यांनी उपस्थित केला. या सुधारित मान्यतेच्या शासना आदेशामध्ये नमूद असलेलाच निधी आपण वापरू शकतो. याकरिता प्रोत्साहन निधी वापरता येऊ शकतो का? असा सवाल अभिजीत मुसळे यांनी केला. त्यानुसार यासंदर्भात शासन निर्णयातील तरतुदीं तपासून कार्यवाही करण्यात येईल असे श्री हर्णे यांनी सांगितले. कणकवली शहरातील हिंद छात्रालय ते टेंबवाडी रस्त्याच्या भूसंपादनाचे काम गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असताना या रस्त्या करिता जमीन मालकांच्या जमिनी आवश्यक आहेत त्यांनी संमती पत्र दिल्यामुळे आता या रस्त्या करिता भूसंपादन करण्याची आवश्यकता नाही असा मुद्दा श्री हर्णे यांनी मांडला. त्यामुळे यापूर्वी पाठविलेला भूसंपादनाचा प्रस्ताव रद्द केल्यास त्यामुळे नगरपंचायत चा निधी वाचू शकतो असेही नगराध्यक्ष श्री नलावडे व श्री हर्णे यांनी सांगितले. त्यानुसार या ठरावाला आज मंजुरी देण्यात आली. 2020 – 2021 व 2021 – 22 चा कणकवली शहराच्या विकास कामांचा प्रारुप आराखडा शासनाकडे पाठवून देखील त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. हे पैसे निदान आमची नगरपंचायतीच्या विद्यमान बॉडी ची कारकीर्द संपेपर्यंत तरी मिळू दे. याकरिता सुशांत नाईक तुम्ही राज्यातल्या सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक म्हणून पाठपुरावा करा अशी मागणी नगरसेवक अभिजित मुसळे यांनी केली. त्यावर या कामांचे प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठविले, मात्र याकरिता मंत्रालयातून ऑर्डर काढावी लागणार असे श्री नाईक यांनी सांगितले. ही बाब उपनगराध्यक्ष यांच्या निदर्शनास आणल्याचेही श्री नाईक म्हणाले. पण त्यावर नगराध्यक्ष श्री नलावडे यांनी उपनगराध्यक्ष सोबत मुसळे यांना सुद्धा सुरू असलेला पाठपुरावा सांगत जा असा चिमटा श्री नलावडे यांनी काढला. कणकवली शहरातील क्रीडांगण बाबत आपण पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. जर या क्रिडांगणाचे आरक्षण उठले तर भविष्यात कणकवली शहरातील जनतेचे नुकसान होणार. व हे आरक्षण पुन्हा केव्हाही मिळणार नाही. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वांनीच पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचा मुद्दा नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार विशेष बाब म्हणून क्रीडांगण विकसित करण्याकरिता निधी देऊ शकतो असा मुद्दा उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांनी मांडला.गेले काही दिवस हे आरक्षण उठविण्यास संदर्भात 127 अंतर्गत नोटिसा नगरपंचायत कडे प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे क्रीडांगण विकासासाठी हवे तर आपण सर्वांनी मिळून पालकमंत्र्यांना भेटू. असे श्री नलावडे यांनी सांगितले. त्यावर अभिजीत मुसळे यांनी, सुशांत नाईक सांगत असतील तर, मी सुद्धा पालकमंत्र्यांना भेटतो असा टोला लगावला. या क्रीडांगण आरक्षण विकासाचा एकूण खर्च पाहिला तर एका वेळी आरक्षण विकसित करणे शक्य नसल्याने अडीचशे गुंठे चे भूसंपादनासाठी तुकडे करून प्रस्ताव करण्यात आला आहे. तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या वेळी या संदर्भात बैठका देखील घेण्यात आल्या. एकूण आरक्षण विकसित करण्यासाठी सुमारे 15 कोटी निधीची गरज आहे असे श्री हर्णे यांनी सांगितले. जमीन मालकांना जमीन मोबदल्याचे दुप्पट दर देऊन हे आरक्षण विकसित केले तर त्याचा जनतेला फायदा होईल असे नगराध्यक्ष श्री नलावडे यांनी सांगितले. यावर सुशांत नाईक सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून तुम्ही पुढाकार घ्या. तुम्ही सांगाल तिथे बैठक घ्या आम्ही नगरपंचायच्या माध्यमातून याकरिता सहकार्याची भूमिका घेऊ असा मुद्दा नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी मांडला.