गाबीत समाज संघटनांनी शिक्षण व रोजगारासाठी चळवळ उभी करावी

*कोंकण एक्सप्रेस*

*गाबीत समाज संघटनांनी शिक्षण व रोजगारासाठी चळवळ उभी करावी*

*माजी आ. परशुराम उपरकर यांचे पनवेल येथील चिंतन शिबिरात आवाहन*

*पनवेल  :प्रतिनिधी*

“संपूर्ण महाराष्ट्रात गाबीत समाज हा असा समाज आहे की, इतर समाजापेक्षा या समाजाला निसर्गतः किनारपट्टीची देणगी लाभली आहे. त्याचा लाभ घेऊन समाजातील लोकांनी समुद्री पर्यटन आणि चांगले शिक्षण घेऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत,” असे आवाहन अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केले आहे. पनवेल येथील ‘एम. जे. रिसॉर्ट’ येथे अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे दोन दिवसीय राज्यस्तरीय चिंतन शिबीर नुकतेच उत्साहात संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.
मान्यवरांच्या उपस्थितीत शिबिराचे आयोजन
या दोन दिवसीय शिबिरास अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष माजी आमदार परशुराम उपरकर, गाबीत समाज मुंबई महाराष्ट्र संस्थेचे अध्यक्ष सुजय धुरत, विश्वस्त मदन जुवाटकर, शंकर पोसम, सरचिटणीस बाळा मणचेकर, गाबीत समाज सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे पर्यटन अभ्यासक डॉ. श्याम चौगुले, कोलंबी उद्योजक ॲड. काशिनाथ तारी, उद्योजक नंदकुमार हरम, नारायण आडकर, रतनकुमार झाजम यांच्यासह राज्यभरातून विविध विभागांचे अध्यक्ष, महिला आघाडीच्या प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. शिबिराच्या सुरुवातीला गाबीत समाजाचे संघटक व सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर यांनी राज्यस्तरीय संघटन आणि प्रशासकीय बाबींवर प्रबोधनात्मक विचार मांडले.
चिंतन शिबिरातील प्रमुख चर्चा व विषय
या दोन दिवसीय शिबिरामध्ये महाराष्ट्रातील गाबीत समाजाची जडणघडण, विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम, किनारपट्टीवरील नैसर्गिक संकटे, जातपडताळणीचे प्रश्न, राहत्या घरांचे प्रश्न, मासेविक्रेत्या महिलांचे प्रश्न, केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाच्या सवलती, तसेच वधू-वरांच्या विवाहविषयक अडचणी दूर करणे आणि खाडी व समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटन उद्योग राबविणे यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर आणि मुक्त संवाद साधण्यात आला.
प्रमुख ठराव व मागण्या
शिबिराच्या निमित्ताने समाजाच्या विकासासाठी आणि हक्कासाठी अनेक महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने खालील मागण्या करण्यात आल्या:
अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध: देवगड प्रदेशात होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत गाबीत वस्तीच्या गावात बैठका घेऊन जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी आणि तज्ज्ञांमार्फत भविष्यातील संकटांची जाणीव करून द्यावी. तसेच देवमाशांच्या मुद्याबाबत योग्य तो प्रयोगशाळा अहवाल येईपर्यंत तस्करीविषयक केसेस दाखल करू नयेत.
राजकीय प्रतिनिधित्व: नवीन लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेमध्ये कोकणातील मच्छիմारांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी ‘राजापूर-सिंधुदुर्ग’ लोकसभा मतदारसंघ आणि कोकण किनारपट्टीतील २ विधानसभा मतदारसंघ मच्छिमार प्रतिनिधी म्हणून आरक्षित करण्यात यावेत.
मच्छिमार गावे घोषणा: कोकणात कोळीवाडे नसल्यामुळे मच्छिमारी व गाबीत वस्ती असलेली गावे ‘मच्छिमारी गावे’ म्हणून घोषित करण्यात यावीत आणि तेथील घरांना सीआरझेड (CRZ) ची एनओसीची (NOC) अट रद्द करण्यात यावी.
सानुग्रह अनुदान व मत्स्यदुष्काळ: मासेमारी बंदी कालावधीत (१ जून ते १५ ऑगस्ट) मच्छिमार कुटुंबियांना चरितार्थ चालवण्यासाठी किमान २५,००० रुपये सानुग्रह अनुदान मिळावे. तसेच ब्रिटिशकालीन मत्स्यदुष्काळ निकष बदलून नवीन निकष तयार करण्यात यावेत.
इतर मागण्या: कोकण किनारपट्टीवरील शासनाच्या जागा व आवारे स्थानिक गाबीत मच्छिमारांना भाडेतत्त्वावर देण्यात याव्यात, सुरक्षित गझीबो किंवा पर्णकुटी उभारून प्रत्येक हंगामासाठी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून द्याव्यात आणि प्रत्येक विभागात स्वतंत्र ‘गाबीत युवक संघटना व महिला संघटना’ स्थापन करण्यात याव्यात.
राज्यभरातून उपस्थित राहिलेल्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे आभार राज्य संघटनेचे अध्यक्ष सुजय धुरत यांनी मानले. राष्ट्रगीताने या यशस्वी चिंतन शिबिराची सांगता झाली.