*कोंकण एक्सप्रेस*
*मंत्री नितेश राणेंच्या संवादाचा ‘सिंधुदुर्ग पॅटर्न’; उपोषणकर्त्यांची संख्या १५० वरून थेट २० वर*
*स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला उपोषण कर्त्यांसोबत पालकमंत्र्यांनी बांधला होता संवाद सेतू*
*स्वातंत्र्यदिनी जिल्ह्यात बदलत्या सकारात्मक मानसिकतेचे दर्शन*
*पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने उपोषणाऐवजी संवादाला पसंती*
*सिंधुदुर्ग*
स्वातंत्र दिनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उपोषणकर्त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन उपोषण करणारे फक्त २० लोक आपले प्रश्न घेऊन बसले होते. प्रतिवर्षी १०० ते १५० उपोषण करणाऱ्या ची ही संख्या फक्त २० वर आल्याने पालकमंत्री नितेश राणे आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संवादातून प्रश्न सोडविण्याच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. जनतेने हक्कासाठी उपोषणाची नोटीस दिल्यानंतर त्याची दखव पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेत स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला या उपोषणकर्त्यांशी केलेला संवाद आणि प्रशासनाला दिलेल्या योग्य सूचना यामुळे अनेक उपोषणकर्त्यांचे समाधान झाले आहे. उपोषण कर्त्या व्यक्तींनी पालकमंत्र्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची मानसिकता आणि प्रतिमा बदलत असल्याचे आजच्या स्वातंत्र्य दिनी पाहावयास मिळाले.
नागरिकांच्या मागण्या ऐकून घेणे, प्रत्येक उपोषणाची वस्तुस्थिती समजून घेणे आणि संबंधित यंत्रणेमार्फत त्यावर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवल्याने संघर्षा ऐवजी संवादातून मार्ग काढण्याची भूमिका अधिक प्रभावी ठरली आहे. उर्वरित नागरिकांचे प्रश्नही प्रशासकीय नियमांच्या चौकटीत योग्य पद्धतीने सोडविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून, नागरिकांनीही आपले प्रश्न उपोषणाऐवजी संवादाच्या माध्यमातून प्रशासनापर्यंत पोचविण्यास मान्यता दिली आहे.,.
नागरिकांच्या प्रश्नांवर संवादातून तोडगा काढण्याच्या पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, त्यांच्या थेट संवादानंतर जिल्ह्यात विविध मागण्यांसाठी दरवर्षी उपोषणास बसलेल्या नागरिकांची संख्या १०० ते १५० वरू २० वर आली आहे.
जिल्ह्यातील विविध भागांतील नागरिकांच्या प्रश्नांवर पालकमंत्री राणे यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. सहकार, महसूल, जिल्हा परिषद, कृषी, पोलीस, नगरपालिका, पाणीपुरवठा, वीज वितरण तसेच बीएसएनएल टॉवरसह विविध विषयांवरील प्रकरणांची संबंधित विभागांकडून माहिती घेऊन नियमांच्या चौकटीत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी ११० नागरिकांनी आपल्या समस्या प्रशासनासमोर मांडल्या होत्या, उर्वरित २० प्रकरणांवरही कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासन सकारात्मकपणे पुढे येत असल्याचा संदेश नागरिकांमध्ये गेला आहे.
