*कोंकण एक्सप्रेस*
*आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची स्थापना ही एक ऐतिहासिक घटना*
*सिंधुदुर्ग*
सिघुदुर्गनगरी १७ महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग डॉ. सुधीर देशपांडे यांचे मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्ग व वकील संघ सिंधुदुर्ग यांचे संयुक्त विद्यमाने १७. जूलैरोजी जिल्हा न्यायालय येथे आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनाचे आयोजन करणेत आले होते. सदर कार्यक्रमास डॉ. सुधीर देशपांडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सिंधुदुर्ग तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग, मा. श्री. एस. टी. त्रिपाठी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिंधुदुर्ग-ओरोस , मा. श्री. एस. एस. इंदलकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अति. सत्र न्यायाधीश, सिंधुदुर्ग-ओरोस, श्रीमती एस. ए. कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग-ओरोस, मा. श्री. आर. व्ही. नडगदल्ली, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग-ओरोस, मा. श्रीमती एस. जे. पाटील, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) व अति.मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग-ओरोस, श्री. ए. जी. देशिंगकर, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग-ओरोस, मा. श्री. संग्राम देसाई, अध्यक्ष, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र & गोवा, ॲड. परिमल नाईक, ॲड. राजेंद्र रावराणे व इतर सर्व विधीज्ञ उपस्थित होते.
सदर कार्यक्रमाचे प्रास्तविक करताना ॲड. परिमल नाईक यांनी न्यायदिन का साजरा केला जातो याबाबत माहिती दिली. ॲड. राजेंद्र रावराणे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन साजरा करणेचे कारण, आंतरराष्ट्रीय न्यायदिनाची स्थापना, कार्य, गरज याबाबत आपले विचार मांडले. आधुनिक काळात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचे स्वरुप पाहता आंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्थेचे महत्व प्रचंड प्रमाणात वाढलेचे अधोरेखित केले. सर्व स्तरावरील न्यायव्यवस्थेची आवश्यकता व महत्व विशद करताना त्यांनी सावंतवाडी संस्थान काळात चालत असलेल्या न्यायनिर्णय प्रक्रियेची थोडक्यात माहिती दिली.
मा. डॉ. सुधीर देशपांडे यांनी अध्यक्षीय भाषणात आंतरराष्ट्रीय न्यायलयाचे विशेषत: शासन पुरस्कृत गुन्हे, युद्ध गुन्हे यामध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे महत्व अनन्य साधारण असलेचे मत व्यक्त केले. त्यांनी आतरराष्ट्रीय न्यायालय याबाबतची संकल्पना, माहिती व कार्यपद्धती यावर भाष्य केले. अमेरिकन राज्य घटनेच्या निर्मितीत कोणत्याही लोकशाही देशातील कायदा हा त्या देशाच्या घटनेच्या तत्वाशी विसंगत असेल तर तो पूनर्विलोकन करणेचा व तो रद्द करणेचा अवैध जाहिर करणेचा अधिकार त्या त्या देशांच्या सर्वाच्च न्यायालयाला असल्याचे कथन केले. त्याबाबत सन १८०३ साली अमेरीकेच्या सुप्रीम कोर्टातील मार्बरी विरुद्ध मेडिसन या ऐतिहासिक निर्णयाचा उहापोह केला. सदर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार ॲड. श्वेता तेंडुलकर, सहाय्यक लोकअभिरक्षक, सिंधुदुर्ग यांनी केले.
