वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीची भरपाई वाढवा; रस्ते अपघातातील मृत्यूबाबतही शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार

*कोंकण एक्सप्रेस*

*वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीची भरपाई वाढवा; रस्ते अपघातातील मृत्यूबाबतही शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार*

*​सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कृषी समिती बैठकीत निर्णय; भातपिकावरील करपा रोगाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश*

*सिंधुदुर्गनगरी:*

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गवे, रेडे, रानडुक्कर, माकड व शेकरू या वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तसेच डोंगरदऱ्यांच्या रस्त्यांवर वन्य जनावरांमुळे अपघात होऊन व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास सध्या नुकसान भरपाई मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर, वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीच्या दरात वाढ मिळावी आणि रस्ते अपघातातील मृतांच्या वारसांनाही भरपाई मिळावी, यासाठी राज्य शासनाकडे वनविभागाच्या मार्फत तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना सदस्य सुजाता पडवळ यांनी मांडली. या सूचनेला अनुमती देत सभापती दादा साईल यांनी यावर तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
​सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात कृषी समितीची सभा सभापती दादा साईल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सदस्य सुजाता पडवळ, पार्वती गवस, विजय नाईक, शोभा गावडे, अक्षता गावडे यांच्यासह विविध खात्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.
​वनविभागाच्या नियमात बदल करण्याची मागणी
​बैठकीत बोलताना सुजाता पडवळ यांनी वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस आणि मातोड भागातील उदाहरणे दिली. रानटी जनावरांमुळे रस्त्यावर अपघात होऊन मृत्यू झालेल्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावर, रानटी जनावरांमुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शासनाच्या ‘शासन निर्णयात’ (GR) बदल करून घ्यावा, असे वनविभागाला सूचित करण्यात आले. तसेच जंगल भागात पाणी नसल्याने हे प्राणी शेतीकडे वळतात. अणाव परिसरात हा त्रास जास्त असल्याने तेथे वनविभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर विशेष योजना राबवावी, असे सभापती दादा साईल यांनी सांगितले.
​वनव्यामुळे झालेल्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
​वेंगुर्ले तालुक्यातील मठ गावात वनव्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, सातत्याने पाठपुरावा करूनही कृषी विभागाने त्याची दखल घेतली नाही, असा प्रश्न सदस्य विजय नाईक यांनी उपस्थित केला. त्यावर सभापतींनी कृषी विभागाला योग्य ती माहिती घेऊन वनव्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भरपाई मिळवून देण्यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या.
​लांबलेल्या पावसामुळे भातशेती संकटात; सर्वेक्षणाचे आदेश
​बदलते हवामान आणि कमी पावसामुळे जिल्ह्यातील भात शेतीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात पडीक राहिले आहे. त्यातच लांबलेल्या पावसामुळे भात पिके कुजून (दळून) वाया गेली असून, त्यावर ‘करपा’ सारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. कृषी विभागाने या नुकसानीचे तातडीने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा, तसेच पडीक जमिनींवर इतर पर्यायी पिके घेण्याबाबतही चाचपणी करावी, असा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
​बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय व मागण्या:
​सामाजिक वनीकरणाचा हिशोब मागितला: सामाजिक वनीकरण विभागाने गेल्या तीन वर्षांत कोणकोणत्या रस्त्यांवर वृक्षलागवड केली, कोणती झाडे लावली आणि त्यातील किती झाडे प्रत्यक्ष जगली, याची सविस्तर माहिती पुढील बैठकीत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
​फणस व काजू बोंडू प्रक्रिया उद्योग: फणस आणि काजू बोंडापासून प्रक्रिया उद्योग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना सुजाता पडवळ यांनी मांडली. यावर महिला बचत गटांच्या माध्यमातून फणस प्रक्रिया आणि काजू सरबत उद्योगांना चालना दिली जाईल, असे सभापतींनी सांगितले.
​ई-पीक पाहणीतील अडचणी: अनेक शेतकरी मुंबई किंवा परराज्यात असल्याने ई-पीक पाहणीवर परिणाम होत आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक गावात ‘सहायक’ नेमून ई-पीक पाहणी केली जात असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
​काजू कलमांचे परमिट स्थानिक पातळीवर द्या: सध्या काजू कलमांचे परमिट राजापूर, रत्नागिरी येथून दिले जातात. ते वेंगुर्ले फळ संशोधन केंद्र किंवा तालुक्यातील शासकीय नर्सरी, रोपवाटिकांमधून मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
​रिक्त पदे व योजना: कृषी विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत. तसेच राज्य कृषी विभागाच्या योजना लॉटरी पद्धतीने राबवाव्यात आणि ‘सिंधुरत्न’ योजनेच्या माध्यमातून शेती-बागायतीसाठी परिपूर्ण योजना आखून रोजगार निर्मिती करावी, अशी सूचना सदस्यांनी केली.