कठोर कारवाई व्हावी हीच मनसेची आग्रही भूमिका…; मात्र लाड पागे अहवाल प्रकरणी कारवाईसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडूनच होतेय चालढकल

*कोकण  Express*

*कठोर कारवाई व्हावी हीच मनसेची आग्रही भूमिका…; मात्र लाड पागे अहवाल प्रकरणी कारवाईसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडूनच होतेय चालढकल…!*

*जिल्हापरिषदेकडील भ्रष्ट कारभार प्रकरणी अन्य काही प्रकरणे देखील कारवाईसाठी आहेत प्रलंबित..*

*मनसेच्या नेत्यांवर बेछूट आरोप करण्यापेक्षा तात्काळ कारवाई करून मनसेवर आंदोलन करण्याची वेळ आणू नये…मनसेचा पलटवार*

*कुडाळ ः प्रतिनिधी*

जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग मधील काही अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचे भाष्य करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचे मनसेने स्वागत केले आहे.मात्र त्यांच्या म्हणण्यानुसार काही अधिकाऱ्यांची चाललेली तत् कथीत मक्तेदारी ही काही आजची नसून आपल्यातीलच काही पदाधिकाऱ्यांच्याच सहकार्याने चालली होती हे विसरून चालणारं नाही. जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधक हे जिल्हा परिषदेसाठी पुरेसे अधिकारी मंत्रालयीन पातळीवरून आणू शकत नाहीत ही खरी शोकांतिका आहे.याचाच फायदा घेऊन काही अधिकारी मंत्रालयात सेटिंग लावून अनेक विभागांचे प्रभारी मुख्य पदभार आपल्या पदरात पाडून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला अक्षरशः पोखरण्याचेच काम करीत आहेत ही खरी वस्तुस्थिती आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील लाड पागे समितीच्या शिफारशींनुसार झालेल्या नियुक्ती प्रक्रियेत भ्रष्ट कारभार प्रकरणी मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्याच मार्गदर्शनाखाली मनसेने आयुक्त कार्यालयात चौकशीसाठी रीतसर तक्रार दाखल केलेली होती. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयातून देण्यात आलेल्या चौकशी अहवालामध्ये जिल्ह्यातील तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अनियमिततांबाबत ठपका ठेवण्यात आलेला असून कारवाई करण्यासाठी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आयुक्त कार्यालयाकडून आदेशित करण्यात आलेले आहे. सदरच्या प्रकरणाला दीड महिन्यांचा कालावधी उलटून देखील जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून या प्रकरणी ठोस कारवाई होत नसल्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या पारदर्शी कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. भाजपला अधिकाऱ्यांची वाढलेली मुजोरी व मक्तेदारी मोडायची इच्छा असल्यास जिल्हा परिषदकडील विविध विभागातील अशा अधिकाऱ्यांबाबत येत्या सर्व साधारण सभेत “त्या” अधिकाऱ्यांचा पदभार काढून घेणेबाबत ठराव संमत करावा, मनसेचा त्याला सर्वस्वी पाठिंबा असेल. यायाधी प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी श्री. भिसे यांच्या चौकशीची मागणी भाजप सदस्यांकडून करण्यात आलेली होती; त्याला तत्कालीन अध्यक्षांनी देखील मंजुरी दिली होती. त्या चौकशीचे पुढे काय झाले याचेही उत्तर जिल्हावासीयांना मिळावे. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्यायाबाबत व त्यांच्या मागण्यांसाठी मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य आंदोलने आणि दिलेल्या निवेदनांच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या बहुतांश समस्या मनसेच्याच माध्यमातून मार्गी लागलेल्या आहेत हे वास्तव आहे. उर्वरित समस्या मुजोर सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून मार्गी लागत नसल्याने मनसेच्या वतीने मा.उच्च न्यायालयात,मुंबई येथे जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आलेली आहे. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे तालुकाध्यक्ष श्री.मिलिंद मिस्त्री यांनी मनसेचे सरचिटणीस परशराम उपरकर यांचेवर आरोप करण्यापेक्षा आपल्या पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद मधील पदाधिकाऱ्यांनाच लाड पागे विषयात कारवाईस का उशीर होत आहे याबाबत जाब विचारावा असा मैत्रीचा सल्ला देत आहोत. मनसे जिल्हा परिषदेतील भ्रष्ट कारभार करणाऱ्यां अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत आक्रमक असून येत्या पंधरा दिवासात कडक कारवाई न झाल्यास जिल्हापरिषद समोर तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा मनसेचे तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.