मोदी सरकारचे शेतकरी समृद्धीसाठी महत्वाकांक्षी पाऊल

*कोकण Express*

*मोदी सरकारचे शेतकरी समृद्धीसाठी महत्वाकांक्षी पाऊल*

*पीएम प्रणाम” योजनेतून शेती, माती आणि मानवी आयुष्यवर्धनासाठी दिली सुनिश्चित दिशा*

खत विक्री हा एक असा प्रकार आहे की ज्यामध्ये केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्तात खते उपलब्ध होतात. परंतु आजवर देशात फक्त युरिया सारखी रासायनिक खते विकली गेली. युरियाच्या अमर्याद वापरामुळे जमिनीचा समतोल व पोत पार बिघडला. तिची उत्पादनक्षमता खालावली. पंजाबच्या एका अभ्यास-अहवालातून लक्षात आलं की मागच्या पाच वर्षात दहा टक्क्याने जमिनीची उत्पादकता कमी झालेली आहे. एम्ससारख्या वैद्यकीय संस्थेने रासायनिक खतामुळे मानवी जीवनावर होणारा प्रतिकूल परिणामाचा अहवाल सादर केला. या सर्वांचा विचार करून पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्यात कॅबिनेटमध्ये बहुचर्चित “पी एम प्रणाम योजना” सादर केली होती.

यामध्ये, रासायनिक खतांचा वापर कमी करून अन्य पर्यायी खतांचा वापर करत नैसर्गिक शेतीकडे आपल्याला वळावे लागेल, असे पंतप्रधानांनी सुचित केले आहे. या सगळ्या परिवर्तनात राज्यांची साथ मोलाची ठरणार आहे.

*नेमकी काय आहे पीएम प्रणाम योजना?*

केंद्र सरकारने ३,७०,१२८ कोटी रुपयांच्या पीएम – प्रणाम : प्रोगॉम फॉर रिस्टोअरेशन जनरेशन, नरिशमेंट अँण्ड अमेलिओरेशन ऑफ मदर अर्थ. म्हणजे पंतप्रधान भूमातेचे पुनर्संचयन, जाणीव निर्मिती, पोषण आणि सुधारणा (पीएम-प्रणाम) कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. पृथ्वीने म्हणजे भूमातेने मानवाला नेहमीच भरण पोषणाचे मुबलक स्रोत पुरवले आहेत. आता नैसर्गिक, सेंद्रीय पद्धतीने शेती करण्याची गरज आहे. आपल्या पारंपरिक पद्धतीच्या शेतीकडे म्हणजे नैसर्गिक शेतीकडे पुन्हा वळणे गरजेचे आहे. रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर टाळून रासायनिक खतांच्या समतोल, शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे. नैसर्गिक, सेंद्रिय शेती, पर्यायी खते, नॅनो फर्टिलायझर्स आणि जैविक खते (बायो-फर्टिलायझर्स) सारख्या क्षेत्रातील नवकल्पनांना चालना देण्याची गरज आहे. या उपाययोजना आपल्या भूमातेची सुपीकता पुन्हा प्रस्थापित (पुनर्संचयित) करण्यासाठी मदत करू शकतात. त्यामुळे पर्यायी खतांच्या वापराला तसेच रासायनिक खतांच्या समतोल वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पीएम-प्रणाम कार्यक्रमाची घोषणा केली.

त्यासाठी देशभरातील बायोगॅस प्रकल्पांतून सेंद्रिय खत निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या विपणनासाठी १४५१.८४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. अशा सेंद्रिय खतांना भारत एफओएम, एलएफओएम आणि प्रोएम, या नावाने ओळखले जाईल. त्यामुळे पंजाब, हरियाणासारख्या राज्यांत पिकांच्या उर्वरित अवशेषाचे (भात, गव्हाचे तूस) व्यवस्थापन करणे सोयीचे होईल. पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे दिल्लीचा श्वास कोंडतो. दिल्लीकरांना धुर प्रदूषणाचा त्रास होतो. बायोगॅस प्रकल्पांच्या माध्यमातून पिकांच्या अवशेषाचे योग्य व्यवस्थापन करणे सोयीचे होईल. त्यामुळे पर्यावरणाच्या रक्षणास मदत होईल. शिवाय शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होईल आणि परवडणाऱ्या किमतीत सेंद्रिय खते उपलब्ध होतील.

*पीएम प्रणाम योजनेची गरज आणि मार्गक्रमण*

आजपर्यंत शेतीसाठी फक्त युरियाची सर्रास विक्री करणे हेच हधोरण होते. युरियासारख्या रासायनिक खताचा अमर्याद वापर केल्यामुळे मातीचा पोत बिघडला आहे. त्यामुळे मर्यादित क्षमतेत रासायनिक खतांचा वापर करण्याची गरज निर्माण झाली. पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात आवाहन केलं होतं की माती ही आपली आई आहे. मातीची काळजी घ्यायला पाहिजे आणि रासायनिक खतांचा मारा कमी करायला हवा. यानंतर पंतप्रधानांच्या प्रयत्नातून शेतीसाठी नॅनो युरियाचा वापर झाला, पुढे युरियाला निमकोटेड बनवण्यात आले. उद्या २७ जुलैला संशोधित अशा नव्या युरिया गोल्ड ब्रँडचा शुभारंभ पंतप्रधान करणार आहेत. युरिया गोल्ड म्हणजे सल्फर कोटेड युरिया आहे. त्याच्या वापरामुळे आजच्या युरियाचा ५० टक्के वापर कमी होईल. युरिया गोल्ड मधून हळूहळू नायट्रोजन मुक्त होत राहील. पूर्वी आपण जो युरिया वापरत होतो त्यातील 30 टक्केच शेतीला जात होता, उर्वरित हवेत विरून किंवा पाण्यातून जमिनीत वाहून जात होता, जलस्त्रोतावर परिणाम करत होता. जमिनीत मुरून रहात होता. युरिया सल्फर कोटेड, गोल्ड झाल्याने वापरण्याचे प्रमाण कमी होणार, कारण, कारण तो ८०% हून अधिक वापरात येतो. वाया जाण्याचे प्रमाण यात कमी झाले. त्याशिवाय “वन नेशन – वन फर्टिलायझर” अशी योजना राबवण्यात येत आहे.

पीएम प्रणाम योजनेद्वारे कोणतेही राज्य रासायनिक खताचा वापर कमी करून पर्यायी खताचा वापर करण्यावर लक्ष कसे केंद्रित करेल हे पाहिले आहे. ही एक फार मोठी योजना आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर एखादे राज्य प्रत्येक वर्षी साधारण २० लाख मेट्रिक टन रासायनिक खतांचा वापर करते असे गृहीत धरू. राज्यातील शेतकऱ्यांसोबत मिळून राज्य सरकारने प्रबोधनात्मक कार्यक्रम करून पर्यायी सेंद्रिय खत वापरासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले, आणि समजा त्यातून ५ लाख मेट्रिक टन सेंद्रिय खत वापरत रासायनिक खतांचा वापर जरी कमी करण्यात राज्य सरकारला यश आले, तरी त्यातून जमिनीचा पोत आणि मानवी आयुष्य सुधारेल. त्याशिवाय ५ लाख मॅट्रिक टन रासायनिक खतविक्री वाचल्याने सरकारची सबसिडी ३००० करोडने वाचते. त्यातील १५०० करोड त्या राज्याला दिले तरीही राज्याच्या तिजोरीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठी रक्कम जमा होईल. घेऊन पडतील. त्यातून सेंद्रिय खते व नैसर्गिक शेतीविषयी प्रबोधनाचे कार्यक्रम राज्य घेऊ शकेल. राज्य आपल्या क्षेत्रात ऑरगॅनिक शेती, सेंद्रिय खते, नॅचरल फार्मिंग यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करू शकेल.नागरिकांचे आरोग्यही सुधारण्याचा प्रयोग यातून सहजसाध्य आहे.

सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गोवर्धन योजनेला चालना यातून देण्यात आली आहे. देशात आता सेंद्रिय खते बनायला लागलेली आहेत. केंद्राच्या गोवर्धन योजनेतून मोठमोठे बायोगॅस प्लांट उभारले गेले आहेत. त्यामधून जो गॅस निघतो त्याची बॉटलिंग भरून केलेल्या विक्रीतून आर्थिक उत्पन्न मिळवले जाते. परंतु त्याचवेळी, त्या प्लांट मधून जी स्लरी निघते त्यातून नैसर्गिक शुद्ध खतांची निर्मिती होते. या खताचाही चांगला उपयोग शेतीसाठी करता येऊ शकतो. जमिनीचा पोत राखला जाईल आणि एक चांगले मार्केट त्या खताला मिळू शकते. म्हणून पंतप्रधानानी निर्णय घेतला की गोवर्धन योजनेतून निर्मित या खताच्या विक्रीचे प्रमाण वाढवावे लागेल. त्यादृष्टीने गोवर्धनमधील खत जर विकले तर प्रति मॅट्रिक टन १५०० रुपये सबसिडी देण्यात येईल. बायोगॅस प्रकल्प विकासासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांशीच नव्हे तर त्यांच्या मातीशी आणि जीवनशैलीच्या निरोगी नात्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांधिलकीला “प्रणाम”!!

*—- अविनाश पराडकर, प्रवक्ता, भाजपा महाराष्ट्र*