*डी. एड. , बी. एड. असलेल्यांना रोजगारांची संधी देण्याऐवजी भरपेट निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा बिनडोक निर्णय अन्यायकारक*

*कोकण Express*

*डी. एड. , बी. एड. असलेल्यांना रोजगारांची संधी देण्याऐवजी भरपेट निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा बिनडोक निर्णय अन्यायकारक*

*शालेय शिक्षण दर्जात घसरण* -भाई चव्हाण*

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

शिक्षणमंत्री आणि पालकमंत्री यांनी राज्यातील प्राथमिक शिक्षणातील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी रिक्त पदांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या देण्याचा बिनडोक निर्णय नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या डी. एड. , बी.एड. उमेदवारांच्या द्दष्टीने आणि शैक्षणिक दर्जाच्या द्दष्टीकोनातून अन्यायकारक आहे, अशी टिका कोकण विकास आघाडीचे मुख्य संघटक, ज्येष्ठ पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.

आधीच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने २०२१-२२ वर्षाचा ‘परफाॅर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स २.०’ या अहवालात जाहीर केल्यानुसार सन २०२०-२१ च्या अहवालात दुसऱ्या श्रेणीत असलेल्या महाराष्ट्र यंदा सातव्या श्रेणीत गेला आहे. भारताचे उत्तम नागरिक घडविणार्या शिक्षण क्षेत्राची ही अधोगती देशाच्या भवितव्याचा द्दष्टीने घातक आहे, अशी टिका करुन चव्हाण म्हणाले, सेवा निवृत्ती नंतर दहा-बारा वर्षें अध्यापनाचा सराव नसलेले ७० वर्षांपर्यंतचे शिक्षक नव्याने बदलेल्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण प्राथमिक शाळेतील मुलांना कसे काय देऊ शकतील असा प्रश्न पालकांनाही सतावत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.

शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी राज्यातील प्राथमिक शिक्षणातील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी रिक्त पदांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या देणाचे आदेश सर्वं जिल्हा परिषदांना दिले असल्याचे जाहीर केले आहे. हा निर्णय गेली अनेक वर्षें शिक्षक भरतीसाठी डोळे लावून वाट पहाणार्या आणि नोकर भरती वयोमर्यादा ओलांडून जाणार्या डी. एड. , बी. एड. बेरोजगारांवर अन्याय करणारा आहे, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, सरासरी रुपये ३०,०००/- च्या दरम्यान सेवा निवृत्ती वेतन घेणार्या शिक्षकांच्या पदरी या नियुक्ती काळात आणखी रुपये २०,०००/- ची भर पडणार आहे. भरपेट आयुष्य जगणार्या अशा सेवा निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती म्हणजे हा शासनकर्त्यांचा बिनडोक्याचा उत्तम नमुना आहे.

निवृत शिक्षकांची मानधनावर नियुक्ती करण्याऐवजी डी. एड., बी. एड. बेरोजगारांना संधी दिल्यास त्यांच्या अलिकडील अभ्यासक्रमाचा लाभ या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना नक्कीच मिळेल, असे स्पष्ट करुन चव्हाण म्हणाले, गेली १० ते १२ वर्षें राज्यातील हे बेरोजगार उमेदवार पदवी घेऊन शिक्षक भरतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यापैकी काही जणांची शिक्षक भरतीची वयोमर्यादा एक तर उलटून गेली आहे किंवा नजिकच्या काळात उलटणार आहे. त्यामुळे डी.एड. संघर्ष समितीने सेवानिवृत्त शिक्षक नेमणुकीला विरोध केला आहे. तसेच डी.एड. बेरोजगार मोती तलावात जलसमाधी घेतली,असा इशारा दिला आहे.

भाई चव्हाण यांनी उत्तम परब यांच्यासह कोविआचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९९३ च्या दरम्यान डी. एड. बेरोजगार संघर्ष समिती स्थापन केली होती. त्यावेळी त्यांनी प्रतिक्षा यादीवर असलेल्या आणि वयोमर्यादा ओलांडून गेलेल्या ३४६ डी. एड. बेरोजगारांना तत्कालीन भाजप-सेना सरकारशी संघर्ष करुन कायम स्वरुपी शिक्षक म्हणून नोकर्या मिळवून दिल्या होत्या.