*कोकण Express*
*टोल वसुलीचे धोरण जिल्ह्या पुरते बदलू शकत नाही*
*टोलमाफी नाहीच ? परंतुसिंधुदुर्ग टोलमुक्तीसाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरींशी करणार चर्चा*
*केंद्रीयमंत्री राणेंनी पत्रकार परिषदेत केले स्पष्ट*
*सिंधुदुर्ग*
भाजप आणि शिवसेना युतीचे राज्यात सरकार असताना टोल सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. केंद्र आणि राज्यात एक निर्णय आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दुसरा निर्णय, असे होणार नाही. ५० वर्षानंतर होणारा मुंबई – गोवा राष्ट्रिय मार्ग आता झाला आहे. टोल वसुलीचे धोरण जिल्ह्या पुरते बदलू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी टोल माफी विषयावर बोलताना दिली. त्यामुळे टोलमाफी होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
शिवसेना टोल वसुलीला विरोध करीत असल्या बाबत विचारले असता राणे यांनी, युती सरकारच्या काळात धोरण मंजूर करताना सत्तेत असलेली शिवसेना झोपली होती का ? असा प्रश्न करतानाच टोल वसुलीचा ठेका मिळावा म्हणून पहिले टेंडर कोणी भरले ? विनायक राऊत यांनीच ना. मग इकडे टेंडर भरायचे, दुसरीकडे विरोध करायचा, अशी डबल भूमिका कशासाठी ? त्यांनी टेंडर घेवून व्यवसाय करावा, आमचा विरोध नाही. पण नागरिकांना फसविण्याची डबल ढोलकीची भूमिका घेवू नये, असे यावेळी राणे म्हणाले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील MH 07 वाहनांना टोलमुक्ती मिळण्यासाठी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरींशी चर्चा करणार असून सिंधुदुर्गवासीयांना दिलासा मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे केंद्रीय उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आज पडवे येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील MH 07 पासिंग वाहनांना टोलमुक्ती बाबत केंद्रीयमंत्री राणेंना प्रश्न विचारला असता त्यांनी सांगितले की टोल आकारणी चा निर्णय राज्यात भाजपा सेना युती सरकार असताना घेण्यात आला होता. सिंधुदुर्गवासीयांमध्ये टोल वसुली बाबत अत्यंत तीव्र भावना आहेत. टोल वसुलीबाबत सिंधुदुर्गवासीयांना थेट केंद्रातून दिलासा मिळण्याबाबत केंद्रीयमंत्री राणेंच्या आजच्या पत्रकार परिषदेनंतर आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
