सिंधुदुर्ग : टोल मधून मलिदा मिळविण्यासाठी खासदार विनायक राऊत यांना महामार्गाच्या लोकार्पणाची घाई

सिंधुदुर्ग : टोल मधून मलिदा मिळविण्यासाठी खासदार विनायक राऊत यांना महामार्गाच्या लोकार्पणाची घाई

*कोकण Express*

*सिंधुदुर्ग : टोल मधून मलिदा मिळविण्यासाठी खासदार विनायक राऊत यांना महामार्गाच्या लोकार्पणाची घाई…*

*मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांचा आरोप*

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

आधी ठेकेदाराकडून टक्केवारी खाऊन झाल्यावर आता टोल मधून मलिदा मिळविण्यासाठी खासदार विनायक राऊत यांना महामार्गाचे लोकार्पण करण्याची घाई झाली आहे. तसेच महामार्गाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे व या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत , अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केली आहे.

येथील मनसेच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाध्यक्ष दया मेस्त्री, तालुकाध्यक्ष दत्ताराम बिडवाडकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना उपरकर पुढे म्हणाले खासदार विनायक राऊत यांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय वाहतूक मंत्री यांच्या उपस्थितीत महामार्गाचा लोकार्पण सोहळा केला जाईल अशी घोषणा केली. हि घोषणा हास्यास्पद आहे. येथील लोकांच्या अनेक समस्या आहेत. अद्यापही लोकांची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. किंबहुना महामार्गासंबंधी प्रश्न सुटण्यासाठी खासदार राऊत यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. मात्र आपण लोकांसाठी काहीतरी करतोय हे दाखविण्यासाठी केवळ फोटोबाजी केली आहे. या खासदारांनी ठेकेदाराकडून टक्केवारी खाल्ली आहे. आता मार्ग अपूर्ण असताना तो लोकार्पण करण्याची घाई करून खासदारांना लोकांच्या माथी टोल मारायचा आहे. खरंतर टोलमधून त्यांना आता मलिदा गोळा करण्याची घाई झाली असल्याचेही उपरकर यावेळी म्हणाले.

तसेच रत्नागिरी ते सिंधुदुर्ग या पट्ट्यातील मुंबई – गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम अद्यापही अपूर्ण असल्याने व सिंधुदुर्ग येथील कलमठ ते झाराप या पट्ट्यातील महामार्गावर खूप खड्डे पडल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनांचा अपघात होऊन अनेक लोकांना जीव गमवावा लागले आहेत . त्यामुळे या पट्ट्यातील महामार्गाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे व या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत , अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती मनसेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी आज दिली.

न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारसह सर्व कंत्राटदारांना नोटीस बजावत २६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी ही याचिका ऍड. तेजस दांडे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. के. के. तातेड व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेनुसार, मुंबई – गोवा कंत्राटदारांना नोटिसा महामार्गाचे रत्नागिरी ते सिंधुदुर्ग पट्ट्यातील चौपदरीकरणाचे काम डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तसा करार २०१७ मध्ये कंत्राटदारांबरोबर करार करण्यात आला होता. मात्र अद्याप काम सुरु झालेले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील कलमठ ते झाराप या पट्ट्यातील दोन मोठे उड्डाणपुलाचा भाग कोसळला. याबाबत नोटिसा या संबंधित प्रशासन व अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर तपास अधिकाऱ्याने संबंधित कंत्राटदारांनी उड्डाणपुलांच्या बांधकामासाठी निकृष्ट दर्जाचे सामान वापरल्याचे अहवालात म्हटले आहे . तरीही त्यांच्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही , अशी माहिती ऍड. तेजस दांडे यांनी न्यायालयाला दिल्याचे उपरकर यांनी यावेळी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!