*कोकण Express*
*▪️गटनेते रणजित देसाई यांचे पालकमंत्र्यांना जोरदार प्रत्युत्तर*
*सिंधुदुर्ग*
जिल्हा नियोजनमधील ४३ कोटी रुपये राज्य शासनाला परत पाठविल्याने जिल्हा परिषदेला खुलासा करायला सांगणाऱ्या पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या रत्नागिरी जिल्हापरिषदेनेसुद्धा १५ कोटी परत दिले आहेत. राज्य शासनाने आदेश काढत अखर्चित निधी परत द्या, अन्यथा विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी लावली जाईल, अशी भीती घातली होती. सिंधुदुर्गचे कोषागार अधिकारी हा निधी परत केल्याशिवाय शिक्षक, कर्मचारी यांच्या पगारासह बिले काढण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे अधिकारी वर्गाने हा निधी शासनाला समर्पित केला, असा खुलासा भाजपचे गटनेते रणजित देसाई यांनी केला आहे.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषदेवर आरोप केले होते. त्याला गटनेते देसाई व वित्त व बांधकाम सभापती महेंद्र चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषद घेत जोरदार उत्तर दिले आहे. ४३ कोटी परत गेल्याचा आरोप मंत्री सामंत यांनी पालकमंत्री की शिवसेना नेते या भूमिकेतून केला, हे समजत नाही. ते अभ्यासू पालकमंत्री आहेत, असे आम्हाला वाटत होते. पण काल ज्या पद्धतीने त्यांनी बेजबाबदार वक्तव्य केले आहे, त्यापूर्वी त्यांनी प्रशासनाकडून माहिती घ्यायला हवी होती. त्यांच्या बाजूला मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर होते. त्यांच्याकडून तरी माहिती घेतली असती तर असा चुकीचा आरोप त्यांनी केला नसता. २०१९-२० चा २३ कोटींचा निधी मागे गेल्याचे मान्य करत रणजित देसाई यांनी, २०१९-२० साठी ९८ कोटी निधी जिल्हा नियोजनने दिला होता. त्यातील ७५ कोटी निधी खर्च झाला. परंतु हा निधी खर्च न होण्यास तशीच तांत्रिक कारणे आहेत. या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन सभा विलंबाने व आम्ही आंदोलनाचा इशारा दिल्या नंतर २३ जानेवारी, २०२० रोजी झाली होती. त्यामुळे कामांच्या याद्या मार्च महिन्यात मिळाल्या. २३ मार्च, २०२० रोजी कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागले. तब्बल नऊ महिने हे निर्बंध होते. ४ मे, २०२० रोजी शासनाने सुरू न झालेली कामे करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. १ डिसेंबर, २०२० रोजी हे निर्बंध उठविण्यात आले. परंतु दीड पट कामे न करता एक पट कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे कोणती कामे घ्यायची हा प्रश्न निर्माण झाला होता.
