पीएम किसान पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात यावी

*सिंधुदुर्ग*

पीएम किसान पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याच्या कालावधीत मुदतवाढ देण्यासाठी संबंधितांना आदेश देण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जवळ निवेदनाद्वारे केली.
त्यांनी निवेदनात असे म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान (पीएम किसान) योजनेद्वारे सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना वार्षिक रुपये ६ हजार एवढे सहाय्य अनुदान तीन हफ्त्यात देण्यास २०१९ रोजी पासून सुरुवात केली. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत सुमारे ५० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात अशी रक्कम जमा केली जात होती. सदर रक्कम जमा करताना शेतकऱ्यांनी दिलेल्या त्यांच्या १५ अंकी खात्यामध्ये सीबीएस प्रणालीद्वारे रक्कम जमा करण्याची पद्धत जानेवारी २०२२ पर्यंत राबवली जात होती. मात्र केंद्र सरकारने २ हजार रुपयाचा हप्ता आधार नंबर ज्या बँक खात्यात लिंक आहे अशा खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. . मात्र बऱ्याच ठिकाणी सदरची कारवाई झालेली नाही. ३१ मे २०२२ अखेर आधार पेमेंट ब्रिज अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेतील २८ हजार ८६३ एवढी खाते आधार लिंक झालेले आहेत. त्यामधून ७.०२ कोटी रक्कम जमा झालेली आहे. काही शेतकऱ्यांची रक्कम यापूर्वी जिल्हा बँकेत जमा होती परंतु ज्याचा आधार नंबर अन्य बँकेशी लिंक झाला असल्याने घरगुती गॅस योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांचा आधार नंबर ज्या बँक खात्यात लिंक झालेला आहे त्या ठिकाणी रक्कम जमा झाल्याचे दिसून येते. जिल्हा बँकेतील सुमारे ३१ हजार शेतकऱ्यांची रक्कम जमा न झाल्याचे दर्शनास येते आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये अन्य बँकांमध्ये खाते असलेले शेतकऱ्यांची मिळून एकूण ५० हजार शेतकऱ्यांची रक्कम अद्यापही जमा झालेली नाही.
सदरची माहिती लिंक करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेकडून माहिती देण्यात येत असून पीएम किसान पोर्टलची साईट डाऊन असल्याने २ ते ३ तास शेतकरी सेंटरला थांबूनही माहिती पोर्टलला अपलोड होत नाही. सदर कारवाई दिनांक ३१ जुलै २०२२ पर्यंत करावयाची असून त्यानंतर सदर सुविधा बंद होईल. मुदतीपर्यंत शेतकऱ्याने आधार लिंक खाते पीएम किसान पोर्टलवर लिंक केले तरच त्यास सदर योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अन्यथा या योजनेतून मिळणाऱ्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहणार आहे. तरी सदर पीएम किसान पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्यातबाबतच्या कारवाईस मुदतवाढ देण्यासाठी संबंधितांना आदेश देण्यात यावे अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जवळ निवेदनातून जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केली आहे.