*कोंकण एक्सप्रेस*
*महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षण विभाग चालवत असलेली अकरावी प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत त्रासदायक – सतीश सावंत*
*कणकवली ः प्रतिनिधी*
महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षण विभाग चालवत असलेली अकरावी प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत त्रासदायक आहे. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविल्याने विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यातही आपल्याच शाळेतील ज्युनियर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यापासूनही अनेक विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. प्रवेश प्रक्रिया लांबत असल्याने विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. शासनाचा प्रशासनावर वचक नसल्यामुळे महायुती सरकारच्या शिक्षण विभागाने अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्यापेक्षा, चांगल्या सुविधा देण्याऐवजी मानसिक, आर्थिक त्रास देण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये बदल करावा, अशी मागणी आम्ही राज्याच्या शिक्षणमंत्री, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे केली आहे. लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांचीही भेट घेणार असल्याची माहिती उबाठा शिवसेना कणकवली विधानसभाप्रमुख सतीश सावंत यांनी दिली.
येथील विजयभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. सावंत म्हणाले, शिक्षण विभागाने दर्जेदार शिक्षण देण्याऐवजी पालक, विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास देण्याचे काम चालू केले आहे. दहावीचा निकाल १३ मे रोजी जाहीर झाला. अकरावीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन १ जुलैला कॉलेज चालू होईल, अशी विद्यार्थी, पालकांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेबाबात शासनातर्फे तीन वेगवेगळ्या प्रकारची परिपत्रके काढण्यात आली. प्रवेश प्रक्रियेबाबत शिक्षण विभागाचे यावर्षीचे धोरण अजिबात सुसंगत ठरलेले नाही. मेडीकल, इंजिनियरींग प्रवेश प्रक्रियेत होतो, तसाच त्रास विद्यार्थी व पालकांना देण्याचे काम शिक्षण विभागाने केले आहे.
सावंत पुढे म्हणाले, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेला कुणाचाही विरोध नाही. पण, ग्रामीण भागात नेटवर्कची समस्या आहे. परिणामी त्या विद्यार्थ्यांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात एकूण १५ लाख २० हजार विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाले. त्यातील १२ लाख ५ हजार विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केले. तर ३ लाख १५ हजार विद्यार्थ्यांची अद्यापही नोंदणी नाही. आता यापुढे ज्या प्रवेश फेऱ्या जाहीर होणार आहेत, त्यामध्ये शिल्लक मुलांनी प्रवेश नोंदणी करावी, असे शिक्षण विभाग सांगत आहे. शिल्लक विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक विद्यार्थी उत्कृष्ट गुण मिळवलेले सुद्धा आहेत. अर्थात हे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू शकतात.
पूर्वीची जी प्रवेश प्रक्रिया होती त्यामध्ये एखाद्या माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी हा त्याच शाळेच्या ज्युनियर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेत असे. पण, आता ज्युनियर कॉलेजमध्ये ‘ईन हाऊस कोटा’ फक्त १० टक्के ठेवण्यात आला आहे. नॉनक्रेमिलियर प्रमाणपत्रधारक विद्यार्थ्यांबाबत जी अट घालण्यात आली आहे, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षण विभागाने जनजागृती केलेली नाही. किंबहूना शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील याबाबत परिपर्ण माहिती नाही, असेही निदर्शनास आले आहे. परिणामी नॉनक्रिमिलयर प्रमाणपत्र नसेल तर विद्यार्थ्याला खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश मिळणार आहे. साहजिकच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर शासनाच्या या धोरणामुळे अन्याय होणार आहे, असेही सावंत म्हणाले. याबाबात योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण, ज्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळा आहेत, तेथे इंजिनियरींगसारखी फी नसते. प्रवेश प्रक्रियेत शाळांच्या संस्था प्रशासनाला वेठीस धरले जात आहे. ही प्रक्रिया ऑगस्ट अखेरपर्यंत चालणार आहे. पुढे गणपती, दिवाळी, असणार आहे. मग या विद्यार्थ्यांचे प्रथम ‘सेमिस्टर’ कधी पूर्ण होणार? शासनाचा प्रशासनावर वचक नसल्यामुळे महायुती सरकारच्या शिक्षण विभागाने अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्यापेक्षा त्यांना चांगल्या सुविधा देण्याऐवजी मानसिक, आर्थिक त्रास देण्याचा जणू विडाच उचलला आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला.
