*कोंकण एक्सप्रेस*
*गिरणी कामगारांच्या घरांचा लढा न्यायालयीन कक्षेत न येणारा*
*कामगारांची दिशाभूल नको – हेमंत राऊळ*
*कणकवली : प्रतिनिधी*
गिरणी कामगारांना हक्काची घरे म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन नव्हे. सन २००१ च्या शासन निर्णयानुसार ही घरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध करून दिली जात आहेत.या प्रश्नी तथाकथित काही संघटना हा प्रश्न न्यायालयात मांडण्याच्या दृष्टीने गिरणी कामगारांची सभा आयोजित करुन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा व कल्याणकारी संघाचे राज्य सरचिटणीस हेमंत राऊळ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका संघटनेने गिरणी कामगारांच्या घरांच्या मागणीसाठी न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी ओरोस येथील रवळनाथ मंदिरात ८ फेब्रुवारी रोजी सातारा येथील एका वकीलाच्या उपस्थित सभा आयोजित केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राऊळ यांनी हे पत्रक काढून गिरणी कामगारांना सावध रहाण्याचे आवाहन केले आहे.
आमच्या संघाने २००५ पासून सर्वप्रथम या घरांच्या प्रश्नी आवाज उठविण्यासाठी गिरणी कामगारांना संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. शासकीय संनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून हा विषय हाताळला जात आहे, असे स्पष्ट करून राऊळ म्हणाले, आमच्या अभ्यासातून हा विषय कोणत्याही न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे अशा भुलथापांपासून कामगारांनी दूर रहावे.
संघाचे कोकण विभागीय संघटक गणपत तथा भाई चव्हाण यांनीही गिरणी कामगारांना सावध रहाण्याचे आवाहन केले आहे.
