शालेय शिक्षण मंत्री दीपक भाई केसरकर यांच्या सोबत कास्ट्राईब शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्यची सभा मंत्रालयात संपन्न

*कोकण Express*

*शालेय शिक्षण मंत्री दीपक भाई केसरकर यांच्या सोबत कास्ट्राईब शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्यची सभा मंत्रालयात संपन्न*

*मागासवर्गीय शिक्षकांचे व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवनार…..*
*मा.ना.दिपकभाई केसरकर मंत्री शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य*

*कासार्डे : संजय भोसले*

राज्यातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी कास्ट्राईब शिक्षक संघटने सोबत मा.नामदार दीपकभाई केसरकर,शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जुलै रोजी विस्तारित मंत्रालय इमारत सातवा मजला परिषद सभागृह क्र५ मध्ये सभा संपन्न झाली. या सभेमध्ये संघटनेचे राज्याध्यक्ष मा. रविंद्रजी पालवे, राज्य सरचिटणीस आकाशजी तांबे यांनी मागासवर्गीय शिक्षकांचे 21 प्रश्न शासन दरबारी मांडले या सर्व प्रश्नावर संगोपन चर्चा होऊन बरेचसे प्रश्न आज निकाली काढण्याचे आदेश माननीय मंत्री महोदयांनी संबधितांना दिले.
*राज्यातील बीएड, डीएड बेरोजगार तरुणांना शिक्षण सेवक म्हणून नोकरीची संधी मिळावी . मागासवर्गीयांचा भरती मधील अनुशेष दूर करावा* संघटनेच्या या प्रमुख मागणीवर *मा.मंत्री महोदयांनी येत्या महिनाभरात पवित्र पोर्टल द्वारे राज्यातील 30,000 शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्यात येईल* असे आश्वासन दिले.व त्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांचे रोस्टर अद्यावत करून घेण्याच्या सूचना मा.शिक्षण आयुक्त यांनी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात येतील असे सांगितले.
या सभे करता व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण आयुक्त मा. सुरज मांढरे उपस्थित होते.
मा.शालेय शिक्षण मंत्री महोयांनी पवित्र पोर्टलनुसार 60,000 शिक्षण सेवकांची भरती करावयाची आहे. परंतु 67000 शाळापैकी 8000 शाळांचे अजूनही आधार अपडेशन प्रक्रिया 85 % टक्केचेवर झाली नसलेने त्यांची संचमान्यता झालेली नाही त्यामुळे या शाळा ऑनलाईन ला दिसत नाहीत त्यांनी ही प्रक्रिया ताबडतोब करावी. त्याशिवाय भरती प्रक्रियेस रिक्त पदांची संख्या बरोबर उपलब्ध होणार नाही तसेच सर्व जिल्हा परिषदांनी ,महानगरपालिका व नगर परिषद, शासन अनुदानित संस्थांनी आपली रोस्टर बिंदुनामावली अद्ययावत करून ती मागासवर्गीय कक्षा कडून तपासून घ्यावी अशी सूचना दिल्या आहे. यावेळी उपसचिव तुषार महाजन,उपसचिव करपते, सहसंचालक देविदास कुलाल, डॉ.श्रीराम पानझाडे सहसंचालक आयुक्त शिक्षण कार्यालय हे उपस्थित होते. तसेच मंत्रालयातील शिक्षण खात्याशी संबंधित सर्व अधिकारी यावेळ उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीमध्ये खाली विषयावर चर्चा करून निर्ण घेण्यात आले.
1)विषय शिक्षकांना 33 % अट रद्द करून सर्व पदविधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी. *यावर माननीय मंत्री महोदयांनी सर्व पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू केली जाईल.लवकरच यावर शासन निर्णय होईल असे सभागृहात सांगितले*

2) राज्यातील सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. *यावर मा. मंत्री महोदयांनी सांगितले की शासनाने यासंबंधी समिती गठीत केली आहे समितीचा अहवाल आल्यानंतर यावर उचित निर्णय होईल.*

3) संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेकडील सर्व शिक्षकाची पदोन्नती प्रक्रिया रखडली असल्याची सांगण्यात आले या विषयी
*मा.मंत्री शालेय शिक्षण यांनी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या पदोन्नती बाबत कार्यवाही त्वरित करण्यासाठी मा.आयुक्त शिक्षण यांना संबंधित शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना पत्र देण्याचे सांगण्यात आले*

4) विभागीय परीक्षेद्वारे केंद्रप्रमुख पदांची भरती होत असताना प्रत्येक जिल्हा परिषदेने आपले सामाजिक आरक्षण जाहीर करावे याबाबत चर्चा झाली *यावर मंत्री महोदयांनी सामाजिक आरक्षणाच्या बाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मार्गदर्शन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.*

5) राज्यातील जि .प. शिक्षकांचे वेतन वेळेत व्हावे यावर चर्चा झाली *यासाठी राज्यस्तरावर कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला असून यासंबंधी लवकरच कारवाई होईल असे माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितले*

6)कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तात्काळ आदा करणे तसेच महागाई भत्ता फरक , 7 वा वेतन आयोग थकीत हफ्ते जमा करणे बाबत चर्चा झाली *यावर माननीय मंत्री महोदयांनी पावसाळी अधिवेशनामध्ये या सर्व रकमांची पुरवणी मागणी मान्य करून संबंधितांना लवकरच त्यांची बिले अदा केल्या जातील असे सांगण्यात आले*

7) इ ८ वी एनएमएमएस मधील गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना सारथी कडून जशी शिष्यवृती दिली जाते तशीच मागास वर्गीय गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना बार्टी कडून शिष्यवृती द्यावी.
*सामाजिक न्याय विभागाचा विषय आहे.तरीही या विषयी सामाजिक न्याय मंत्री महोदयांशी चर्चा करून न्याय दिला जाईल*

8) राज्यशासनाच्या DCPS योजनेचा हिशोब देऊन केंद्रशासनाच्या NPS योजनेची अमंलबजावणी करणे .*यावर कार्यवाही सुरू आहे*.असे शासनाकडून सांगितले.

9) इतर कर्मचाऱ्यां प्रमाणे जिल्हा परिषद /मनपा / खाजगी अनुदानित पात्र शिक्षकांना ( 10 ,20 ,30 ) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. *मा.शालेय शिक्षण मंत्री यांनी उपसचिव यांना प्रस्ताव तयार करून (१०,२०,३०) हा विषय कॅबिनेट च्या बैठकीत घेवा अशी सूचना केली*.

10) 1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणीत होणाऱ्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करून बक्षी समितीचा खंड – २ प्रसिद्ध करणेत यावा.

11) वैदयकिय उपचारासाठी शिक्षकांना कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करणेत यावी . *वैद्यकीय उपचारासाठी राज्यातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कॅशलेस सुविधा दिलेली नाही मात्र भविष्य काळात यावर विचार केला जाईल.*

12)राज्यातील मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती रक्कमा विनाविलंब प्राप्त होणेबाबत कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन दिले.

13)जिल्हा परिषद विषय शिक्षक पदोन्नती करताना टीईटीची अट रद्द करून ताबडतोब पदोन्नत्या कराव्या
. *या विषयी संघटनेचे म्हणणे बरोबर आहे.२०१३ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना टिईटी लागू आहे त्यामुळे त्या पूर्वीच्या विषय शिक्षकांना टी ई टी ची अट लागू होणार नाही.याविषयी संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना सूचना देण्यात येईल असे उत्तर शासनाकडून मिळाले*

14) जिल्हा परिषदेच्या शाळांना विज्ञान शिक्षक मिळावा म्हणून शासनाने २०१६ मध्ये शासन निर्णय केला.. की १२ वी विज्ञान शाखेतून पास झालेल्या शिक्षकांना पदवीधर वेतन श्रेणीत घ्यावे व त्यांना विज्ञान विषयाची पदवी संपादन करण्याची अट घातली होती. मात्र आता सदर शासन निर्णय रद्द करून अशा शिक्षकांना पुन्हा मूळ जागेवर ठेवा.. ज्या शिक्षकांना २०२२ मध्ये विज्ञान विषय शिक्षक म्हणून घेतले आहे (उदा.सोलापूर जिल्हा ५०० विज्ञान शिक्षक ) त्यांना पुढील ३ वर्षे पदवी प्राप्त करण्यासाठी मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली..*या विषयी मंत्री महोदयांनी तसा शासन निर्णय काढा अशी सूचना संबंधीत सचिवांना केली*.

15) राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना रजा रोखणाचे लाभ देण्याबाबत यासंबंधी शासन स्तरावर तपासणी करून लाभ देण्यात संबंधी कारवाई करण्यात येईल.

16) अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलींसाठी ‘स्वधार’ योजनेसाठी 150 कोटीची तरतूद करण्याबाबत. *हा सामाजिक न्याय विभागाच्या विषय आहे.त्या बाबतीत आपण सामाजिक न्याय विभगामार्फत विषय मार्गी लावण्यासाठी आश्वासन दिले*.

17)खाजगी माध्यमिक शाळेत कार्यरत अर्धवेळ ग्रंथपालाची सेवा जेष्ठता यादी तयार करण्यात येऊन त्याची उन्नयन प्रक्रिया त्वरित राबविण्यात यावी.*विषयी कार्यवाही सुरू केली असल्याचे उपसचिव महाजन यांनी उत्तर दिले*.

18) खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत शासन निर्णय करावा. अनेक शिक्षण संस्था मागासवर्गीय शिक्षकांना त्रास देण्यासाठी 6 -6 महिन्यांनी बदली करतात.यावर *खाजगी शाळांच्या सेवा शर्ती नियमावलीत दुरुस्ती करून शासन निर्णय केला जाईल असे आश्वासन दिले*.

19) खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या सेवेच्या शर्ती नियमावली 1981 मध्ये दुरुत्या कराव्या व त्यासाठी अभ्यास गट नेमावा. *या विषयी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे*.

20) राज्यातील अनेक शिक्षणाधिकारी अँटी करप्शन च्या जाळ्यात अडकतात व त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलिन होत आहे राज्यातील शिक्षणाधिकारी अनेक अनियमित कामे करतात त्यामुळे त्याचा आर्थिक बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडतो. यासाठी संबंधित *शिक्षणाधिकाऱ्यांना तत्काळ बडतर्फ करण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे माननीय शिक्षण आयुक्त यांना देण्यात यावेत*.

21) *राज्यातील शिक्षण विभागातील अनियमितता व भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शिक्षण संचालक पदी आयएएस ( भा.प्र.से.) अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती कराव्या*.
आदि महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा झाली.सभे करीता कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या वतीने प्रशांत मोरे ( कार्याध्यक्ष) ,राजेंद्र वाघमारे( विभागीय अध्यक्ष,अमरावती), किरण मानकर( राज्य उपाध्यक्ष) तुषार आत्राम( अतिरिक्त सरचिटणीस), स्वप्नील फुलमाळी( जिल्हा सरचिटणीस यवतमाळ),संतोष आत्राम( जिल्हाध्यक्ष नागपूर) ,सौ.वंदना भामरे(राज्य महिला प्रतिनिधी ),प्रभाकर पारवे( अतिरिक्त सरचिटणीस ) ,सिद्धार्थ मस्के (जिल्हाध्यक्ष, परभणी), श्रीसेल कोरे( राज्य उपाध्यक्ष) ,सोमलिंग कोरे( जिल्हा सरचिटणीस सोलापूर) ,गौतम वर्धन ( जिल्हाध्यक्ष, कोल्हापूर), बाजीराव प्रज्ञावंत ( विभागीय अध्यक्ष कोल्हापूर) इत्यादी राज्यातील संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते या सभेचे इतिवृत्त मंत्रालयातून लवकरच मिळणार आहे. शेवटी सर्वांचे आभार राज्य सरचिटणीस आकाश तांबे यांनी मानून बैठक संपन्न झाली.