*कोकण Express*
*खनिकर्म निधीतील एक रुग्णवाहिका प्राधान्याने रेडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी मिळावी…*
*वेंगुर्ले ःप्रतिनिधी*
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला खनिकर्म निधीतून ज्या रुग्णवाहिका मिळणार आहेत त्यातून प्राधान्याने एक रुग्णवाहिका रेडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी मिळावी अशी मागणी पंचक्रोशीतील ग्रामपंचायत सरपंच, पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्य यांच्याकडून जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आता पर्यंत जो खनिज विकास निधी जमा झाला त्यात रेडी मायनिंग मधून जास्त निधी जमा आहे. आता पर्यंत खनिज विकास निधीतून जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, पंचायत समिती सदस्य यांनी अनेक कामे जी खनिज विकास चा निधी मधून सुचवली. पण कुठच्याच कामाची पूर्तता खनिकर्म विभागाकडून झाली नाही. शासनाला बराच महसूल रेडी मायनिंगमुळे मिळाला. त्यामुळेच रेडी जिल्हा परिषद विभागातील सर्व सरपंच, पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्य यांनी खनिकर्म निधीतून मिळालेल्या रुग्णवाहिका पैकी एक रुग्णवाहिका रेडी साठी मिळावी अशी मागणी केली आहे. कारण सध्या रेडी येथे असलेली रुग्णवाहिका नादुरुस्त असून कोरोना महामारी काळात रुग्णांना सेवा देणे जिकरीचे होत आहे. परिणामी रुग्णांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. *खनिकर्म निधीतून रेडी तील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाई मिळावी* 6 वर्षांपूर्वी रेडी तील 100 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा मlडबगायतीचे सुमारे 38 लाखाचे नुकसान झाले होते. रेडी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य यांनी शासनस्थरावर नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न केले. खनिज विकास निधी मधूनही ही नुकसान भरपाई मिळावि अशी मागणी पण झाली आहे. त्यानंतर गेल्या वर्षी जानेवारी मध्ये ग्रामपंचायत मध्ये आमदार दीपक केसरकर यांनी सरपंच रेडी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या उपस्थित नुकसान ग्रस्त शेतकरी यांची संयुक्त बैठक घेऊन नुकसान झालेल्या रकमेपैकी 1/3 रक्कम आपल्या स्वखर्चाने देण्याचे मान्य केले होते. ती रक्कम मीटिंग चा पुढचा 15 दिवसात देण्याचे मान्य केले होते परंतु दुर्दैव आज पर्यंत ती रक्कमही शेतकऱ्यांना दिली नाही. त्यामुळे रेडी तील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना खनिकर्म विभागातून नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी जि.प. बैठकीत रेडी जि प सदस्य प्रितेश राऊळ यांनी केली होती. त्या मागणीनुसार जिल्हा परिषद ठराव खनिकर्म विभाग कडे पाठविण्यात आला आहे.