सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कोरोना व्यवस्थापन संदर्भाततील आरोग्य ‘अव्यवस्थेला’ पालकमंत्री आणि प्रशासन जबाबदार.

*कोकण Express*

*सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कोरोना व्यवस्थापन संदर्भाततील आरोग्य ‘अव्यवस्थेला’ पालकमंत्री आणि प्रशासन जबाबदार.*

*शिक्षण आणि आरोग्य सभापती डॉ. अनिशा दळवी*

*दोडामार्ग  ः प्रतिनिधी*

गेल्या वर्षभरापासून कोविड केसेस जिल्ह्यात वाढू लागले, आणि तेव्हा पासूनचा आढावा घेतला तर, मृत्यूदर आणि रुग्णांना मूलभूत औषधोपचार उपलब्ध करून देण्यात आपत्ती व्यवस्थापणाची जबाबदारी आणि निर्णयाची
चावी ज्याचा हाती होती त्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर पालकमंत्र्यांचा वचक नसल्यामुळे त्या कमी पडल्या.
खरंतर आज सर्वांत मोठी अडचण ही ‘कोविड-पॉसिटीव्ह’ रुग्णांना बेड मिळत नाही मग तुम्ही मागील वर्षी जो “जंबो कॉविड सेंटर” ची घोषणा केली त्यावर प्रशासनाने कामच केले नाही!आज जरका ते उभे राहिले असते तर ही अवस्था आली नसती. आज जिल्ह्यात अनेक भागात वैद्यकीय शैक्षणिक संस्था आहेत नर्सिंग/फार्मसी/होमेयोपॅथिक कॉलेज ई.आणि इतर शैक्षणिक संस्था आहेत यांना विश्वासात घेतले तर २५/५० बेड ची सी.सी.सेंटर उभे राहू शकली असती पण प्रशासनाने त्यांना विश्वासात घेतलेच नाही. अनेक उद्योजक आहेत आणि वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, की त्यांच्या कडूनही ‘बेड व्यवस्थापन’ ला मदत होऊ शकली असती पण तसे झालेच नाही.
जिल्ह्यात जरी अलोपॅथिक डॉक्टर्स कमी असले तरी आरोग्य उपसंचालक किंव्हा विभागस्तरावर कंत्राटी भर्ती मध्ये बि.ए.एम.एस. डॉक्टर्स हे शासन यंत्रणेत सहभागी झाले आज जिल्ह्याच्या शासकीय आरोग्य यंत्रणेचा खूप मोठा भार त्यांनी उचलला आहे, जिल्ह्यात बि.एच.एम.एस. हे ४५० च्या वर आहे आणि ग्रामिण भागातील खाजगी फॅमिली/जनरल प्रॅक्टिस मध्ये त्यांचा वाटा ५०%असूनही ना त्यांना विश्वासात घेतले नाही. त्यांना इतर अनेक जिल्ह्यात आणि महानगरपालिका मध्ये गेल्या वर्षभरात कॉविड कॉन्ट्रॅक्ट पुरती भरती मध्ये घेण्यात आले पण सिंधुदुर्ग सर्वात जास्त संख्या असलेल्या डॉक्टर्स ना मदती पासून वगळण्यात आले.
आज झालेल्या व्ही.सि./बैठकी मध्ये ह्या डॉक्टर्स ना कोविड व्यस्थापन ला घेता येत नाही असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत असे उत्तर देणे म्हणजे लोकप्रतिनिधी ची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. म्हणजेच इतर जिल्ह्यात काय काय उपाययोजना करतात ह्याचा अभ्यास करण्यापेक्षा आजचा दिवस थातूर मातूर उत्तर देऊन पुढे ढकलायचा असाच प्रकार आहे.
जिल्ह्यात आज अनेक बि.ए.एम.एस./बि.एच.एम.एस. डॉक्टर्स हे सेवाभावी पणे आणि कॉविड कंत्राटी पातळीवर मदत करायला तयार आहेत परंतु प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे झाले नाही. जिल्ह्यात अनेक ऐ.एन.एम./जि.एन.एम./बि.एस.सि नर्सिंग झालेल्या मुली/मुले आहेत, डी.एम.एल.टी. झालेल्या मुलं आहेत पण सेवाभावी आणि कंत्राटी ह्या दोन्ही पध्दतीने ह्या मॅनपॉवर/वैद्यकीय मनुष्यबळाचा उपयोग होऊ शकतो परंतु ह्या अधिकाऱ्यांना फक्त पाट्या टाकायच्या असतील तर काय होणार?
आज निव्वळ आरोग्य व्यस्थेला सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले नाहीत आणि त्यामुळे पालकमंत्री आणि प्रशासनाच्या असंवेदनशील निर्णय प्रक्रिये मुळेच मृत्यूदर वाढला आहे, आणि रुगणांची हेळसांड होतेय.

राज्य शासन जर डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचारी भरती करण्यास सक्षम नसेल तर ती जबाबदारी जि. प. कडे सोपवावी, जि. प तत्परतेने भरती प्रक्रिया राबवून घेईल.