*कोकण एक्स्प्रेस*
*सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या सर्व देय रकमा त्यांना निवृत्तीनंतर तात्काळ मिळाव्यात*
*शिक्षण विभागाकडे गटविम्याचे एकूण १८३ प्रस्ताव २ वर्षे प्रलंबित*
*कणकवली : प्रतिनिधी*
जिल्हा परिषदेकडे सेवानिवृत्तीनंतर देय रकमा येणे असलेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांची ०३ जानेवारी रोजी ओरोस येथे सहविचार सभा झाली. या सभेत सेवानिवृत्तीनंतर कायकाय करणे आवश्यक असते याबाबत माहिती देण्यात आली. सदर सभेत अनेक महत्त्वांच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
माहे डिसेंबर २०२४ चे निवृत्ती वेतन अनुदान दि. २७/१२/२०२४ रोजी जमा झाले. त्यानंतर दोन दिवस सुट्टी आली. त्यानंतरच्या कामाच्या सलग तीन दिवसानंतर चौथ्या दिवशी म्हणजे ०२ जानेवारी रोजी दुपारपर्यंत सर्व शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन त्यांच्या खात्यावर जमा झाले. म्हणजेच जिल्हा प्रशासनाने आपण काम करायचे ठरविले तर किती जलद करु शकतो याचा वस्तूपाठ घालून दिला. मग या अगोदर १३ दिवस, १६ दिवसांचा कालावधी लागला तो कशासाठी असा सेवानिवृत्त शिक्षकांचा प्रश्न आहे.
सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या सर्व देय रकमा त्यांना निवृत्तीनंतर तात्काळ आदा करता याव्यात म्हणून पुढील वर्षी निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांची यादी / आदेश डिसेंबर महिन्यातच केला जातो. या मागचे खरे कारण तर पुढील त्या-त्या महिन्यात सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना देय असणाऱ्या रकमांची आगाऊ तरतूद करणे हाच आहे. परंतु त्याप्रमाणे कार्यवाही होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी निवृत्तीनंतर देय रकमा कमालीच्या विलंबाने अदा होतात.
३० जून २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकाला गटविम्याची रक्कम डिसेंबर २०२४ मध्ये मिळू शकते. मग ज्या शिक्षकांना निवृत्त होऊन दोन ते अडीच वर्षाचा कालावधी उलटला तरी त्यांची रक्कम का मिळत नाही. शिक्षण विभागाकडे गटविम्याचे एकूण १८३ प्रस्ताव गेली दोन वर्षे का प्रलंबित आहेत हा एक संशोधनाचा विषय आहे. याला जबाबदार कोण व त्या रकमेचे व्याज कोण देणार ?
०३ जानेवारी २०२५ च्या सभेत एकूण ४६ सेवानिवृत्त शिक्षक उपस्थित होते.त्यापैकी बहुतेकांच्या येणे रकमा दीर्घकाळ प्रलंबित होत्या. मुळात शासनाचेच प्रलंबित रकमांसाठी उपदान (३), भनिनि (४), गटविमा (२) व इतर सर्वप्रकारच्या रकमा (२) असे नियम, शासन निर्णय व परिपत्रके निर्गमित केली आहेत. या सर्वांचा विचार करुन उपस्थित शिक्षकांनी आपल्या येणे असलेल्या रकमा विलंबाने अदा होत असल्यामुळे त्या सर्व रकमा व्याजासह मिळाव्यात असे एकूण ४६ व पूर्वी दाखल करण्यात आलेले ०२ असे ४८ अर्ज प्रशासनाकडे दाखल करण्यात आले आहेत.या विलंबासाठी शिक्षकांचा कोणताही दोष नसून तो निव्वळ आणि निव्वळ प्रशासनाकडूनच विलंब होत आहे याबाबत शिक्षक ठाम आहेत. यापूर्वी भनिनिची रक्कम दीड वर्ष उशिराने मिळाल्यामुळे दोन शिक्षिकांना रु. ७५,०००/- व्याजापोटी प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. परंतु या अनुभवामुळे प्रशासनावर कोणताही परिणाम झालेला दिसून येत नाही.
मुळातच शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना देय असणाऱ्या रकमा विलंबाने दिल्यास त्या व्याजासह द्यावयाच्या आहेत.त्यासाठी व्याज मागणी अर्जाची सुद्धा गरज नाही असे शासन निर्देशित करते.अशी माहिती सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, सुधाकर देवस्थळी, सोनू नाईक, व दिलीप कदम यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.
