*कोकण Express*
*पालकमंत्र्यांनी केवळ जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीचा सोपस्कार केला ; परशुराम उपरकर*
*६ महिन्यांनी जिल्हा नियोजनची बैठक, आमदार गप्प का?; अधिकारी शुक्रवारी पळतात, वचक नाही….*
*कणकवली ः प्रतिनिधी*
जिल्हा नियोजन समिती बैठक ६ महिन्यानी झाली आहे, जे विरोधी पक्षात आमदार होते, ते वेळेत बैठक न झाल्यास बॉब मारायचे ते आता गप्प बसले • आहेत. पालकमंत्र्यांनी केवळ बैठकीचा सोपस्कार पूर्ण केला आहे. खऱ्या अर्थाने ही जिल्हा नियोजन बैठक जिल्ह्याच्या विकासासाठी असते, सर्व सामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी असते. मात्र, केवळ आमदारांनी स्वतःचे प्रश्न मांडले. बांधकाम मंत्री जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना सिधुदुर्ग जिल्हा खड्डे मुक्त नव्हे तर खड्डे युक्त कारभार दिसून येत असल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे. अधिकारी शुक्रवारी पळतात, सत्ताधारी लोकांचा वचक नाही.
कणकवली येथील मनसे संपर्क कार्यालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ज्यानी लोकप्रतिनिधी आमदारांना निवडून दिले आहे. त्यांना अधिकारी एकत नाही. ही व्यथा पालकमंत्र्यांसमोर माडली आहे. त्या आमदारांना विधिमंडळात प्रश्न सोडविण्यासाठी आवाज उठवण्याची संधी आहे. मग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हे आमदार कशी चर्चा करत होते. जिल्ह्यातील बरेच क्लास वन अधिकारी दौरा रजिस्टर किंवा हालचाल रजिस्टर ठेवत नाही. अधिकारी बैठका असल्याचे सांगून शुक्रवारी पळतात शासनाने जी आर काढला आहे. खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी पुणे, कोल्हापुर मुंबई त्यानुसार व्हिडिओ कॉन्फर्सद्वारे बैठका घ्यावा, असे पालकमंत्र्यांना सांगता आले नाही, असे श्री उपरकर यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रस्ते खड्डेमय आहेत, त्या खड्ड्यावर मुरूम खडीने पुन्हा पुन्हा भरले जातात ते खड्डे पावसाळी डांबराने खड्डे बुजविण्याचे आदेश का दिले नाही? पावसाळी डांबर आजही कणकवली रेस्ट हाउस जवळ पडलेले आहे ही शोकांतिका आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली खड्ड्याबाबत बोलणार हे वाचले, पण काहीच नाही. रेल्वे स्टेशन वर पावसाळ्यापूर्वी आच दिन करणार, असे वाचले होते. अद्यापही काम झालेले नाही. शासन जिल्ह्याला निधी देत नाही हे ठेकेदारांच्या भेटीतून कळलं. हे शासन सर्व सामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी आहे की? श्रीमतांना श्रीमत करण्यासाठी आहे? आपल्या जिल्ह्यातील शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पेन्शनचे पैसे येतात. त्यांना पुन्हा नियुक्ती देण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे तर अनेकांचे वय जास्त झाल्याने नोकन्या मिळत नाही त्याला कोण न्याय देणार ? असा सवाल परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.
