*कोकण Express*
*सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे माध्यमांचे कर्तव्य…!*
एका मजबूत लोकशाहीसाठी स्वतंत्र माध्यम आवश्यक आहेत. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवरील निर्बंधाचा आधार असू शकत नाही. नागरिकांना वस्तुस्थिती अवगत करून देणे हे माध्यमांचे कामच आहे. माध्यमांनी सरकारचा समर्थन करायलाच हवं काम आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाखाली मीडिया वन चॅनलच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास सरकारकडून नकार देण्यात आला होता. सामाजिक, आर्थिक,
राजकारणापासून राजकीय विचारसरणी पर्यंतच्या सर्वच मुद्द्यांवर एकांगी विचार केल्याने लोकशाहीसाठी मोठा धोका निर्माण होईल. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या ही नावाखाली देशातील नागरिकांचे अधिकार पायदळी सरकारची भूमिका चुकीची आहे. सत्य मांडणे माध्यमांचे तुडवू शकत नाही. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे माध्यमांचे
कर्तव्यच आहे.. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती
मल्याळम वृत्तवाहिनी मीडियावन वरील केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
