आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा; आदिवासी फेडरेशनची मागणी

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन सिंधुदुर्ग जिल्हा अंतर्गत न्याय हक्कासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, यांना आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले.

आदिवासीचे आरक्षण कोणत्याही जातीला देण्यात येऊ नये. आदिवासीना पदोन्नती देण्यात यावी. आदिवासींना 21 डिसेंबर 2019 अधिसंख्याच्या नावाने व त्यानंतर 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी सेवा संरक्षण काढलेले आदेश रद्द करावे. शासकीय वस्तीगृह व आश्रम शाळातील विदयार्थी साठी डि.बी.टी. योजना बंद करावी. 13 पॉईन्ट रोस्टर शासन आदेश रद्द करून प्राध्यापकांची भरती करावी. व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाखाली आदिवासींचे विस्थापन करू नये. उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय प्रवेश देऊ नये. आदिवासी विकास विभागांतर्गत नवोदय सी बी एस सी च्या धर्तीवरील जिल्हा व तालुका स्तरावर सुरू कराव्यात. अनुसूचित जमातीचा दाखला मिळण्यासाठी 1950 च्या पूर्वीचा पुरावा तसेच जात वैधता संदर्भात 2000 व 2003 चा अधिनियम कायदा चे नियम रद्द करू नये. आदिवासी विकास विभागातील सर्व समित्यांवर नोंदणीकृत आदिवासी संघटनांनी शिफारस केलेल्या शासकीय व अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करावी. जात वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये.

आदिवासींच्या नोंदणीकृत संघटनाच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालय व विभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय प्रशासकीय बैठकीला बोलावण्यात यावे. पेसा कायद्याअंतर्गत 12 पदांचा अनुशेष भरण्यात यावा. प्रत्येक तालुक्यात व जिल्ह्यात आदिवासी सांस्कृतिक व प्रशासकीय भवन उभारण्यात यावे. अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री व महामहीम राज्यपाल यांना मा. जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्यामार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे खालील पदाधिकाऱ्यांनी त्या-त्या तालुका तहसील कार्यालयामार्फत निवेदन सादर केलेले आहेत. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना निवेदन देताना लक्ष्मण वळवी जिल्हाध्यक्ष, देवा पवार जिल्हा सचिव तथा राष्ट्रीय सहकार्याध्यक्ष, जुनिस गावित जिल्हा कार्याध्यक्ष, अश्विन वसावे जिल्हा कोषाध्यक्ष, विनोद वसावे, मोहन ठाकरे, रामेश्वर चिंबडे इत्यादी उपस्थित होते. तसेच वैभववाडी तहसीलदार यांना निवेदन देताना लक्ष्मण घोटकर केंद्रीय सदस्य, संजय साबळे, अनिल सूर्यवंशी, रामदास कोकणी, राहुल पावरा, चेतंकुमार घोटकर उपस्थित होते. कणकवली तहसीलदार यांना निवेदन देताना लक्ष्‍मण वळवी जिल्हाध्यक्ष, देवा पवार जिल्हा सचिव, राजेश चौरे तालुकाध्यक्ष, बुधाची दरवडा तालुका सचिव, विलास निकम तालुका उपाध्यक्ष, शर्मिला वसावे, मोहन ठाकरे उपस्थित होते.

मालवण तहसीलदार यांना निवेदन देताना रमेश वळवी तालुकाध्यक्ष, जयसिंग गावित तालुका सचिव, उज्ज्वलसिंग वळवी तालुका खजिनदार उपस्थित होते. कुडाळ तहसीलदार यांना निवेदन देताना विश्वनाथ भला, रेवती दरवडा जिल्हा सहसचिव, रामचंद्र खाकर, नवसू दरवडा उपस्थित होते. सावंतवाडी तहसीलदार यांना निवेदन देताना कांतीलाल वळवी जिल्हा संघटक, रतिलाल बहिरम, अविनाश मोरे, गावित सर उपस्थित होते. वेंगुर्ला तहसीलदार यांना निवेदन देताना राजाराम लोटे तालुका अध्यक्ष, सोमनाथ बागुल तालुका सचिव उपस्थित होते. देवगड तहसीलदार यांना निवेदन देताना हरिभाऊ निसरड जिल्हा सल्लागार सुदाम जोशी तालुका खजिनदार उपस्थित होते.