*कोकण Express*
*आशा व गटप्रवर्तकांना थकीत भत्ते व मानधन तातडीने द्या*
*संघटनेच्यावतीने कणकवली तहसीलदारांना निवेदन सादर*
*कणकवली ः प्रतिनीधी*
नियमित वेतनासह, कोविड भत्ता, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सवलतींसह इतर प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता व्हावी अशी मागणी आशा वर्कर्सनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्‍यांनी नायब तहसीलदार शिवाजी राठोड यांना आज दिले.
आशा व गटप्रवर्तक आरोग्य क्षेत्रामध्ये मोठ्या हिरिरीने जनता व आरोग्य व्यवस्था यांच्यामधला दुवा म्हणून काम करत असताना गेल्या काही वर्षांत केंद्राने आशा व गटप्रवर्तकांना काहीच मानधनवाढ दिली नाही. त्यामुळे आशा मागणी दिवसानिमित्त शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्‍हा आशा वर्कर्स संघटनेच्या साक्षी परब, मेघना घाडीगावकर, दुर्वा म्‍हाडेश्‍वर, स्वप्नाली चव्हाण, सुनीता पवार, दीप्ती लाड, नेहा बागवे आदी आशा सेविकांनी आज कणकवली तहसीलदारांना विविध मागण्यांबाबतचे निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आशा व गटप्रवर्तकांना जोखिम भत्ता (कोविड-१९ साठी) प्रतिमहिना १००० रुपये पुन्हा चालू करा. पूर्वलक्षी प्रभावाने हा भत्ता प्रति महिना १० हजार एवढा करावा. ५० लाख रुपये विमा कवच लागू करावे. ज्यांचे थकीत राहिले आहे, ते त्वरित देण्यात यावे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम करा. ४५ व्या व ४६ व्या श्रमपरिषदेच्या शिफारशी आशा व गटप्रवर्तक यांना लागू करा. सेवेत कायम करा. दरमहा किमान वेतन २६ हजार रुपये द्या. मानधन प्रत्येक महिन्याच्या चार तारखेपर्यंत मिळावे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी कायदा करा व एकूण बजेटच्या ६ टक्के रक्कम आरोग्यासाठी द्यावी.
एप्रिल २०२२ पासून कोविड भत्ता रोखण्यात आला आहे. भत्ता तत्काळ मिळावा. न्यायालयाने आशा सेविकांना ग्रॅच्युईटी देण्याबाबत आदेश केले आहेत. त्‍या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी. ५० लाखाचे विमा कवच लागू करण्यात यावे. प्राव्हीडंट फंड, पेन्शन आदी योजनांचीही अंमलबजावणी व्हावी. याखेरीज अन्यायकारक कामगार कायदे मागे घेण्यात यावेत आदी मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
