करोना महासाथीत वित्तीय संस्था (बॅंका, एनबीएफसी, पतपेढ्या) करत असलेल्या वाहतूक व्यावसायिकांच्या आर्थिक शोषण

*कोकण Express*

*वाहतूक व्यावसायिक संघटनांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनीमहाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष श्री. राजसाहेब ठाकरे यांची कृष्णकुंज निवासस्थानी भेट घेऊन समस्या आणि मागण्या यासंदर्भातील निवेेेदन सादर केले*

*करोना महासाथीत वित्तीय संस्था (बॅंका, एनबीएफसी, पतपेढ्या) करत असलेल्या वाहतूक व्यावसायिकांच्या आर्थिक शोषण…*

*मुंबई*

करोना महासाथीमुळे राज्यात तब्बल ६ महिने टाळेबंदी होती. या सहा महिन्यांत आणि त्यानंतरही गेल्या दोन-तीन महिन्यांतील वाहतूक धोरणातील गोंधळामुळे रिक्षा, टॅक्सी, कॅब, बस, ट्रक-टेम्पो तसंच अवजड मालवाहतूक करणारी वाहनं आदी सर्वच प्रकारच्या वाहनांशी संबंधित आमचा व्यवसाय ठप्प पडल्यामुळे लाखो वाहतूक व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या अक्षरश: उध्वस्त झाले आहेत. वाहतूक व्यावसायिक कंगाल स्थितीत असतानाही विविध प्रकारच्या वित्तीय संस्था (बॅंका, एनबीएफसी, पतपेढ्या) कर्जवसुलीच्या नावाखाली वाहतूक व्यावसायिकांचा मानसिक आणि आर्थिक छळ करत आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर वाहतूक व्यावसायिकांना असंख्य समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे. यासंदर्भात अत्यंत महत्वाचे असे काही मुद्दे आणि मागण्या आम्ही आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो.

व्याज दर : भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे वित्तीय संस्थांसाठी महत्वपूर्ण नियम आणि मार्गदर्शक तत्वं आहेत. त्यानुसार, एनबीएफसींनी व्यावसायिक वाहन कर्जासाठी जास्तीत जास्त १२.५ टक्के व्याज दर आकारणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र एनबीएफसी सर्रासपणे १४-१५ टक्के व्याज आकारत आहेत. काही एनबीएफसी तर १८ टक्के व्याज आकारत आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, वाहन कर्जाच्या अग्रीमेंटमध्ये वेगळा व्याज दर आणि प्रत्यक्ष स्टेटमेंटमधील व्यवहारांमध्ये वेगळा व्याज दर दिसून येतो. ही निश्चितच अत्यंत गंभीर बाब असून एनबीएफसींनी व्याज दराच्या संदर्भातील आपला आर्थिक व्यवहार १०० टक्के पारदर्शक करायलाच हवा. याशिवाय, बॅंका- एनबीएफसी यांनी कर्ज घेणा-या वाहतूक व्यावसायिकाला लोन डाॅक्युमेंट्स (कर्जाची कागदपत्रं) द्यायलाच हवीत.

कर्जफेड : ३१ मार्च २०२१पर्यंत व्याजमुक्त मोरॅटोरिअम मिळायला हवे. वाहतूक व्यावसायिकांपुढील आर्थिक संकट इतके गंभीर आहे की, त्यांना कर्जाचे हप्ते भरता येणे केवळ अशक्य आहे. म्हणूनच वित्तीय संस्थांनी ३१ मार्च २०२१ नंतरच वाहतूक व्यावसायिकांकडून कर्जाचे मासिक हप्ते वसूल करण्यास प्रारंभ करावा. मार्च २०२१ नंतरही वाहतूक व्यावसायिकांची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, हे पाहूनच पुढील निर्णय घेतला जावा. मार्च २०२१ पर्यंत वाहतूक व्यवसाय सुरळीत झाला नाही, तर कर्जाचे हप्ते फेडणे अशक्य होईल. शाळा बसेससाठी दिलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांच्या वसुलीबाबत आणखी लवचिक धोरण अंगीकारण्याची गरज आहे. जून २०२१ पर्यंत शाळा बसेस सुरु होण्याची कोणतीही शक्यता सध्या तरी दिसत नाहीये, याचं भान बाळगण्याची गरज आहे. याशिवाय, मार्च २०२०पासून सर्व वाहतूक व्यावसायिकांना वित्तीय संस्थांनी जे पेनाल्टी चार्जेज, चेक बाऊन्स चार्जेस लावले आहेत, ते सर्व प्रकारचे दंड-शुल्क रद्द व्हायला हवे. वाहन कर्ज घेणा-या वाहतूक व्यावसायिकांना वित्तीय संस्था नोटीस पाठवतात, तेव्हा त्यासाठी प्रतिनोटीस सुमारे २,००० रुपये शुल्क आकारतात. हे नोटीस शुल्क करोना संकटकाळासाठी तरी रद्द व्हायलाच हवे.

पुनर्रचना : डिसेंबर २०२०पर्यंत ज्या ग्राहकांचे वाहन कर्जाचे मासिक हप्ते (ईएमआय) थकले असतील, त्यांना पेनाल्टी, फोरक्लोजिंग चार्जेस आणि प्रोसेसिंग फी न आकारता त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करुन द्यावी.

कर्ज लिंक करणे थांबवा : प्रत्येक वाहनाचे कर्ज आणि त्याचे अग्रीमेंट स्वतंत्र आहे. त्यामुळेच प्रत्येक वाहन कर्जाच्या परतफेडीनंतर मिळणारे एनओसी प्रमाणपत्रसुद्धा स्वतंत्र आहे. असं असतानाही वित्तीय संस्था मात्र एकाच मालकाच्या दोनपेक्षा अधिक वाहनांसाठीच्या स्वतंत्र कर्जांना लिंक करतात. त्यामुळे एका वाहनावरील कर्ज फेडलं गेलेलं असेल आणि दुस-या एखाद्या वाहनावरील कर्ज अद्याप फेडलं गेलं नसेल, तर वित्तीय संस्था एनओसी block करतात म्हणजेच रोखून ठेवतात. एनओसी block केल्यामुळे वाहन मालकाला कर्जफेड केलेली असतानाही त्याचे वाहन विकता येत नाही, तसंच वाहनाची पुनर्विक्री किंमतही (Resale Value) कमी होते. दोन किंवा अधिक वाहनांची स्वतंत्र कर्जं लिंक केल्यामुळे वाहन मालकांचा विनाकारण मानसिक व आर्थिक छळ होत आहे. अशा प्रकारे कर्ज लिंक करणं वित्तीय संस्थांनी थांबवायलाच हवं. त्याचप्रमाणे, वाहन कर्जाला जे ग्यॅरेंटर आहेत, त्यांचे अकाऊंट लिंक करणेही थांबवायला हवे.

बेकायदेशीर ट्रान्सफर : वाहन कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत, म्हणून वाहन जप्तीची जी कारवाई होते, ती कायद्याच्या कक्षेत म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशांनुसारच केली जावी. मोटर वाहन कायदा (२००२) अस्तित्वात असतानाही कायदेशीर प्रक्रियेचं उल्लंघन करुन वित्तीय संस्था वाहनांची किंमत कमी दाखवून डीलरला वाहनं विकतात. त्यानंतर डीलर ज्या नवीन ग्राहकांना ही जुनी-वापरलेली वाहनं विकतो, त्यांच्या नावावर वित्तीय संस्था आरटीओ एजंटच्या माध्यमातून फार्म नं. ३६च्या (मूळ वाहन मालकाला कर्ज देताना वित्तीय संस्थांनी फार्म नं. ३६ भरुन घेतलेला असतो) आधारावर जुन्या मालकाकडून नव्या मालकाच्या नावावर आरसी बुक केले जाते. हा संपूर्ण प्रकार बेकायदेशीर आहे. कोणतेही वाहन मालक स्वत: उपस्थित असल्याशिवाय ट्रान्सफर केले जाऊ नये. त्याचप्रमाणे, वाहन मालक आणि वित्तीय संस्था यांमध्ये रेपो एजन्सींसारखे दलाल-मध्यस्थ राहणार नाहीत, याबाबत धोरणात्मक सुधारणा करायला हव्यात.

कर्जवसुलीची बेकायदेशीर प्रक्रिया : मासिक हप्त्यांची वसुली करताना ग्राहकाला ‘काॅलिंग एजन्सी’द्वारे फोनवरुन दमदाटी- शिविगाळ करणं, ग्राहकाच्या घरी किंवा कार्यालयात ‘रेपो एजन्सी’ची गुंड प्रवृत्तीची माणसं पाठवून धाक दाखवणं, रस्त्यात वाहनं अडवून ती बळजबरीने ताब्यात घेणं, अनधिकृत ‘यार्ड एजन्सी’च्या जागांवर वाहनं उभी करणं आणि अखेर ‘डिलर एजन्सी’द्वारे अशी वाहनं नव्या ग्राहकांना परस्पर विकणं हा बेकायदेशीर प्रकार वित्तीय संस्थांकडून सर्रास अवलंबला जात आहे. कर्जाच्या हप्त्यांच्या वसुलीसंदर्भातील भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची मार्गदर्शक तत्वं, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय, तसंच सिव्हिल प्रोसिजर कोड (CPC), सरफेसि कायदा (SARFAESI Act) आणि लवाद कायदा (Arbitration Act) यांचं वित्तीय संस्था उल्लंघन करत आहेत. याबाबत आमची एकच मागणी आहे की, वित्तीय संस्थांनी कर्जवसुली करताना आणि वाहनजप्तीची कारवाई करताना न्यायालयसंमत, कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करावं.

आपल्या माध्यमातून वित्तीय संस्था (बॅंका, एनबीएफसी, पतपेढ्या) तसंच संबंधित सरकारी- प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यापर्यंत आमच्या प्रमुख समस्या व मागण्या पोहोचतील आणि वाहतूक व्यावसायिकांना ठोस आर्थिक दिलासा मिळेल, हीच एकमेव अपेक्षा.

आपल्या सहकार्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद.

आपले नम्र,
राज्यातील सर्व प्रमुख वाहतूक संघटना

*****

श्री. बाबा शिंदे
महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक प्रतिनिधी महासंघ

श्री. दया नाटकर
वाहतूक महासंघ (सर्व प्रकारची वाहनं)

श्री. हर्ष कोटक
बस फेडरेशन ऑफ इंडिया

श्री. अनिल गर्ग
स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन

श्री. हानिफभाई
ऑल इंडिया इंटरस्टेट बस असोसिएशन

श्री. झुबिन खोपोलीवाला
फेडरेशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स

श्री. किरण देसाई – श्री.तुषार जगताप
पुणे बस ओनर्स असोसिएशन

श्री. दीपक नाईक- श्री.मलिक पटेल- श्री.मुराद नाईक
मुंबई बस मालक संघटना

श्री. रमेश मेनन
बस असोसिएशन (ठाणे)

श्री. प्रवीण पैठणकर

श्री. संजय घोलप

श्री. रमण खोसला

श्री. योगेश दुसाणे (नाशिक)

श्री. किशोर लोखंडे (नाशिक बस मालक संघटना)

कीर्तिकुमार शिंदे
सरचिटणीस,
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना