*कोकण Express*
*कृषी विभाग वैयक्तिक लाभाच्या योजना भ्रष्टाचार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या संमतीने?*
*भ्रष्टाचाराची तक्रार करूनही चौकशी का नाही ; मांजी पंचायत समिति सदस्य श्री लक्ष्मण नाइक यांचा सवाल*
दिनांक 29 3 2022 रोजी कृषी विभागाकडील वैयक्तिक लाभाच्या योजना चा लाभ देताना लाभार्थी निवडीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी करण्यात आली होती
तालुक्यातील इच्छुकांनी त्यांना निकडीच्या असलेल्या अवजारांची व साहित्यांचा लाभ मिळावा याकरिता तालुक्याकडे मागणी अर्ज सादर केले होते त्यानुसार तालुक्यांनी मागणी अर्ज यादी नुसार जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग ला यादी सादर केली होती मात्र अंतिम लाभार्थी निवडीची जिल्ह्यातून जी यादी प्राप्त झाली आहे आणि तालुक्यातून गेलेले मागणी अर्ज यादीतील नावे यामध्ये साधर्म्य नसून मागणी कोणतेही नाव अंतिम यादी मध्ये समाविष्ट नाही
म्हणजेच जिल्हा स्तरावरील पदाधिकारी व अधिकारी यांनी संगनमत करून मागणी अर्जांशी संबंधित नसलेली नवीनच यादी तयार करून तालुक्याच्या माथी मारलेली आहे आणि स्थानिक आणि गरजू लाभार्थ्यांवर अन्याय केलेला आहे
सदरच्या अंतिम यादीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांची नावे तसेच एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींची नावे तसेच केरळातील व्यक्तींची नावे आहेत हे निदर्शनास आणून सुद्धा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे दिसून येत आहे
याचाच अर्थ जिल्हास्तरावरून भ्रष्टाचार करून सदर ची नवीन यादी तालुक्यांना देण्यात आलेले आहे इतकेच नव्हे तर या नवीन यादी नुसार मागणी प्रस्ताव मागील तारखेने घेण्याचे काम पंचायत समिती दोडामार्ग स्तरावर जोमाने चालू झाले आहे
सदरची बाब आश्चर्यजनक आहे की जिल्ह्यातून यादी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव मागील तारखेने जमा केले जात आहेत खरे तर शासकीय कार्यपद्धतीनुसार मागणी अर्ज आणि मागणी प्रस्ताव झाल्यानंतरच त्यानुसार पंचायत समितीने जिल्हा स्तरावर संबंधिताची नावे कळवणे आवश्यक असते तिथे मात्र भ्रष्टाचार करण्यात आला असून आधी नावे व नंतर प्रस्ताव घेण्यात येत आहेत
सदरची सदोष यादी तातडीने थांबवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लेखी कळविण्यात येऊनही त्यांच्या स्तरावरून या बाबीकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करण्यात येत आहे याचाच अर्थ या भ्रष्टाचारामध्ये त्यांचा ही समावेश आहे तरी याबाबत त्यांच्या वरिष्ठांकडे त्यांची तक्रार करण्यात येणार आहे
खरे तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रशासनिक कार्य कालावधीमध्ये सदर यादी ला तातडीने स्थगिती देऊन उपरोक्त तक्रारीच कामगिरी लक्षात घेऊन चौकशी करणे करिता अधिकारी नेमणे आवश्यक होते.