ओबीसी आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका

सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील सुनावणीकडे राज्यातील सगळ्यांचं लक्ष लागून होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने याचिकेमार्फत केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या याचिकेच्या सुनावणीच्या आधीच आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून त्यामध्ये इम्पिरिकल डेटा देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केले. केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या इम्पिरिकल डेटामध्ये अनेक चुका असून तो डेटा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला देता येणार नाही, असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. त्याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पिरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला मोठा झटका बसला आहे.

“केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?” असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. “असे निर्देश या प्रक्रियेमध्ये संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही”, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले आहे.

या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला देखील सुनावलं आहे. “महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणं आवश्यक आहे याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे”, असे न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.

“जर ओबीसींसंदर्भातला डेटा उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार तो डेटा तयार करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याची परवानगी दिली जावी. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी लोकसंख्या आहेत”, अशी विनंती सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी न्यायालयाला केली.

दरम्यान, येत्या २१ डिसेंबरला राज्यात होणाऱ्या १०५ नगरपंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातल्या निवडणुकीला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, पुढील वर्षी फेब्रुवारीत २३ महानगर पालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या आणि २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व निवडणुकांना ओबीसींबाबत राज्य सरकारचा इम्पिरिकल डेटा तयार होईपर्यंत स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.