*कोकण Express*
*वाघेरी सरपंच संतोष राणे यांना उच्च न्यायालयाचा 15 जानेवारीपर्यंत दिलासा*
*सरपंच, ग्रा. पं. सदस्य पदच्युत करण्याच्या आदेशाला 15 जानेवारी पर्यंत स्थगिती*
*कणकवली ः प्रतिनिधी*
कणकवली तालुक्यातील पदच्युत वाघेरी सरपंच संतोष राणे यांच्या विरोधात कोकण विभागीय आयुक्त यांनी सरपंच व सदस्य पदावरून दूर करण्याचा आदेश दिल्यानंतर यासंदर्भात संतोष राणे यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलात मुंबई उच्च न्यायालयाने राणे यांना १५ जानेवारीपर्यंत दिलासा दिला आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांनी वाघेरी सरपंच संतोष राणे यांना सरपंच व ग्रा.पं. सदस्य पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात सरपंच संतोष राणे यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलाच्या सुनावणीची तारीख देण्यात आली. मात्र ती अचानक रद्द करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा ग्रामविकास मंत्र्यांनी सुनावणी घेतली नव्हती. त्यामुळे याबाबत संतोष राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलाच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने संतोष राणे यांना दिलासा दिला. यात 15 जानेवारी, 2022 पूर्वी ग्रामविकास मंत्र्यांनी त्यांच्याकडे दाखल असलेल्या अपिलावर निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच संतोष राणे यांना सरपंच व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याबाबत चे 22 ऑक्टोबर, 2021 चे आदेश उच्च न्यायालयाने 15जानेवारीपर्यंत स्थगित केले आहेत. तसेच 15 जानेवारी रोजी ग्रामविकास मंत्र्यांनी अपिलार्थी संतोष राणे यांच्या विरोधात निकाल दिला तर त्या निकालाची अंमलबजावणी 15 दिवस करू नये असेही आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच ग्राकविकास मंत्र्यांनी संतोष राणेंचे अपील फेटाळले तर त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत संतोष राणे यांना मिळणार आहे. त्यामुळे वाघेरी सरपंच संतोष राणे यांना दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वाघेरी गावठाणवाडी माळवाडी नळ पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटी व अनियमिततेबद्दल वाघेरी सरपंच संतोष राणे ग्रा. पं. सदस्य प्रकाश वाघेरकर यांनी २७ मार्च, २०१९ च्या ग्रामपंचायत मासिक सभेमध्ये नळ योजनेची रक्कम रु. ४,४७,४७७ जमा झाली असल्याचे ग्रामपंचायत सचिव यांनी सांगितले. त्यावर सर्व उपस्थित सदस्यांनी योजनेचे काम अपूर्ण असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा समिती व नळ धारकांची सभा घेण्यात यावी. तत्पूर्वी अनामत रक्कम ठेकेदारास देऊ नये, असे ठरविले असताना सरपंच व सचिव यांनी या मासिक सभेत तसा ठराव लिहिला नाही त्यानंतर २४ एप्रिल, २०१९ ची तहकूब मासिक सभा ६ जून, २०१९ रोजी घेण्यात आली. त्यावेळी या ठरावाचा इतिवृत्तात उल्लेख नसल्याचे सर्व सदस्यांनी सभागृहात सांगितले. यावर सचिवांनी हा ठराव चुकून लिहायचा राहिला, असे सांगितले. तसेच सरपंचानी ठरावात आपले मत मांडताना योजनेमध्ये त्रुटी असल्याने ठेकेदारास तीन लाख रुपये अदा करून रक्कम शिल्लक असल्याचे मान्य केले. यावरून नळ योजनेमध्ये त्रुटी होती आणि सरपंचांना ती माहीत होते. परंतु जर ही योजना परिपूर्ण व सुरळीत चालू होती, असे सरपंच सांगत असतील तर ठेकेदाराची पूर्ण अनामत रक्कम देणे गरजेचे होते. परंतु हेतूपुरस्कर व स्वार्थासाठी काम अर्धवट असल्याचे मान्य असूनसुद्धा सरपंचांनी ठेकेदाराची अर्धवट रक्कम अदा केली. तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती, महिला सबलीकरण समिती व सामाजिक लेखा परिक्षण समिती या समित्यांच्या सभा झाल्याच नाहीत किंवा या समित्यांचा अजेंडाही मिळालेला नाही. या प्रकरणी चौकशी समितीने आठ दिवसाची मुदत देऊनही ग्रामपंचायतीने प्रोसिडिंग अथवा दप्तर उपलब्ध करून दिले नाही. तसेच तीनही समित्यांच्या ठरावावर एकच जावक क्रमांक त्यासोबतच ठरावाचे सूचक, अनुमोदन सुद्धा एकच असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रशासनाकडे सादर केलेते कागदपत्र खोटे आहेत. त्यामुळे सरपंचांवर ३९ (१) नुसार कारवाई होऊन फोजदारी गुन्हा दाखल व्हावा.
अशी मागणी प्रकाश वाघेरकर व सहकाऱ्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्यातच वाघेरी ग्रामसेवक यशवंत तांबे यांनी देखील नळपाणी योजनेचे काम माझ्या कालावधीत झाले नाही मी हजर होण्यापूर्वी ९० टक्के निधी तत्कालीन ग्राम पाणीपुरवठा समितीच्या अधिपत्याखाली खर्च झाला होता उर्वरित १० टक्के खर्चाच्या प्रस्तावावर मी कंत्राटी ग्रामसेवक असताना सरपंचांनी दबावाखाली माझ्या सह्या घेतल्या त्यामुळे यात पूर्णपणे सरपंच जबाबदार असून त्यात माझी कोणत्याही प्रकारची चूकी नाही, असे केले. त्यावर निर्णय देताना पंचायतींचा पैसा ठरावाशिवाय किंवा ठरावाविरुद्ध पंचायतीच्या कामासाठी खर्च करणे किंवा खाजगी कामासाठी वापरणे अशा गोष्टी गैरवर्तणूकित येतात, असे नमूद करत कोकण विभागीय आयुक्तांनी वाघेरी सरपंच संतोष राणे यांनी पदाच्या कर्तव्यात कसूर केली आहे. त्यामुळे त्यांना ग्रा प अधिनियम कलम 39 (1) नुसार सरपंच पदाच्या अधिकार पदावरून व सदस्य पदावरूनही काढून टाकण्यात येत आहे. असा आदेश दिला होता. मात्र त्यानंतर नियमानुसार वाघेरी सरपंच यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपील दाखल करत त्यावर सुनावणी झाली नसल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने संतोष राणे यांना 15 जानेवारी पर्यंत दिलासा दिला आहे.
