कृषी कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल; मोदींच्या अध्यक्षतेतील मंत्रिमंडळ बैठकीत विधेयकाला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने आज पहिले पाऊल टाकले आहे. हे तीन कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला आज बुधवार २४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा रद्द करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर दुपारी ३ वाजता याबाबत माहिती देणार आहेत. यामध्ये तो कायदा मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाबाबत हि माहिती देतील.

मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीवरून कृषी मंत्रालयाने कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कायदा करण्यासाठी जशी संसदेची मान्यता आवश्यक असते, तशीच ती रद्द करण्यासाठीही संसदेची मान्यता आवश्यक असते. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. या विधेयकावर चर्चा आणि मतदान होईल. यानंतर हे विधेयक मंजूर होताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द होतील.

दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी २९ नोव्हेंबर रोजी ६० ट्रॅक्टरसह एक हजार शेतकरी संसदेकडे मोर्चा काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. एवढेच नाही तर २६ नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय २७ नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा संयुक्त किसान मोर्चाने बैठक बोलावली असून, त्यात भविष्यातील रणनीतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

“सरकारने जे रस्ते खुले केले आहेत. त्या रस्त्यांवरून ट्रॅक्टर जातील. आमच्यावर यापूर्वी रस्ते अडवल्याचा आरोप झाला होता. आम्ही रस्ता अडवला नाही. रस्ते अडवणे हा आमच्या आंदोलनाचा भाग नाही. सरकारशी चर्चा करण्यासाठी आमचे आंदोलन आहे. आम्ही थेट संसदेत जाऊ,” असे भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी सांगितले आहे.

मात्र, शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांमध्येही ते सुरू ठेवायचे की थांबायचे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी आता हे आंदोलन संपवून घरी परतावे, असे चोवीस खाप आणि गाठवाला खापच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर अनेक खाप नेत्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्यास पाठिंबा दिला आणि एमएसपीसाठी संघर्ष सुरूच ठेवला पाहिजे, असे मत मांडले आहे.

गेल्या एक वर्षापासून उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला लागून असलेल्या दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी संघटना उभ्या आहेत.