१५ वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात ग्रा. पं. ला येतोय अडसर

*कोकण Express*

*१५ वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात ग्रा. पं. ला येतोय अडसर*

*कणकवली तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने जि. प. सीओंना देण्यात आलं निवेदन..*

*कणकवली ः (अनिकेत तर्फे)*

१४ व्या वित्त आयोगानंतर केंद्र स्तरावरून १५ वा वित्त आयोगाचे कामकाज सुरू झाले आहे. मात्र ई प्रणालीव्दारे सदर पेमेंट अदा करणे बंधनकारक आहे, परंतु या ई प्रणालीद्वारे पेमेंट अदा करण्यात ग्रा. पं. ला अडचणी येत आहेत. याबाबत कणकवली तालुका सरपंच संघटनेने आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप नायर यांना लेखी स्वरूपात निवेदन सादर केले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, ई प्रणालीद्वारे पेमेंट अदा करताना ग्रा. पं. ला तांत्रिक अडचणी येत आहेत. स्थानिक पातळीवरील बरीच विकास कामे नियमानुसार पूर्ण करूनही सदर कामांचे पेमेंट होवू शकलेले नाही‌. तरी १४ व्या वित्त आयोगाप्रमाणे कोरोना काळात गाव पातळीवर उभारण्यात आलेला विलगिकरण कक्षाचे पेमेंट अदा करताना अडचणी येवू नयेत, ही आमची सर्व सरपंच यांची आग्रही मागणी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, १५ वित्त आयोगा संदर्भात ई प्रणालीद्वारे अडचणी येत असल्याने बराच निधी अखर्चित राहीला आहे. तसेच कोरोना काळात प्रत्येक गावात विलिगिकरण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून यासाठी येणारा खर्च १५ वित्त आयोगामार्फत करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु प्रत्यक्ष खर्च हा विलिगिकरण कक्ष उभारण्यातही मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे गावच्या सरपंचाला मोठा आर्थिक भुर्दंड पडत असून नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच अद्यापही सन २०२१-२२ चा निधी प्राप्त झालेला नाही. या सर्व बाबींमुळे प्रत्यक्षात काम केलेले मक्तेदार हे बिलांसाठी तगादे लावत आहेत. यामुळे नाहक मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

वरील वस्तुस्थिती पाहता या उलट ग्रामपंचायतीमध्ये काम करणारे डाटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मासिक मानधन हे शासनाने नेमून दिलेले आपले सरकार सेवा केंद्र यांना डी डी अथवा चेकने देण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे सदरचे पेमेंट हे ग्रामपंचायत यांना डी डी किंवा चेक करावे लागते. मात्र सदरचे पेमेंट अशा पध्दतीने होत असेल तर १५ वित्त आयोगाच्या निधीमधून प्रत्यक्ष नियमानुसार झालेली विकासकामे तसेच कोरोना काळात विलगिकरण कक्षासाठी अत्यंत आवश्यक असा खर्च ही पूर्वीच्या १४ वा वित्त आयोगाप्रमाणे डीडी अथवा चेकने करणेस कोणतीही अडचण येवू नये, असे सर्व सरपंचांचे मत आहे. याबाबत वारंवार कळवूनही प्रशासनाकडून कोणताच निर्णय झालेला नाही. यामुळे आता पूर्वीप्रमाणेच १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही कणकवली तालुक्यातील सरपंच आपले ग्रामपंचायतीतून डाटा एंट्री ऑपरेटर ( कंत्राटी कर्मचारी ) यांचे पेमेंट करणेसाठी संबंधित कंत्राटदाराचे नावे चेक अथवा डीडी काढणार नाही, असा निर्णय घेतलेला आहे. तरी येत्या आठ दिवसांत या संदर्भात ठोस निर्णय न झाल्यास नाईलाजास्तव जिल्हा कार्यालयासमोर सर्व सरपंच आंदोलन करतील याची नोंद घ्यावी, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा संजना सावंत, कणकवली तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने असलदे सरपंच पंढरी वायंगणकर, करंजे सरपंच मंगेश तळगावकर, सांगवे सरपंच संगीता मुंज, दारिस्ते सरपंच संजय सावंत आदी कणकवली तालुक्यातील सरपंच पदाधिकारी उपस्थित होते.