केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नसलेल्याआदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक आता दर्जा सिंधुदुर्ग पर्यटन महासंघाच्या पाठपुराव्याला यश:-श्री बाबा मोंडकर अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन महासंघ

केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नसलेल्याआदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक आता दर्जा सिंधुदुर्ग पर्यटन महासंघाच्या पाठपुराव्याला यश:-श्री बाबा मोंडकर अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन महासंघ

*कोकण Express*

*केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नसलेल्याआदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक आता दर्जा सिंधुदुर्ग पर्यटन महासंघाच्या पाठपुराव्याला यश:-श्री बाबा मोंडकर अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन महासंघ*

*मालवण ः प्रतिनिधी*

केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नसलेल्या आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने आता घेतला आहे. यासंदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन व्यावसायिक महासंघाने पर्यटन संचालनालयाकडे मागणी करून सातत्याने पाठपुरावा केला होता.महासंघाच्या या मागणीला आता यश आले असून यासंदर्भात महासंघाने पर्यटन खात्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे आणि संचालनालयाचे सर्व अधिकारी यांचे आभार मानले आहेत.
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर आदरातिथ्यक्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता. या संदर्भात केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या व्यावसायिकांना त्याचा लाभ मिळणार होता. यासंदर्भात महासंघाने वेळो वेळी पर्यटन संचालनालयाचे याकडे लक्ष वेधले होते. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांसाठी किमान मूलभूत गरजा प्राप्त करण्याचे निकष व कार्यपद्धती विहित करण्यात आली हे निकष पूर्ण करणाऱ्या हॉटेल्सना उपसंचालक पर्यटन खात्याचे कार्यालय, पर्यटन संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने पहाणी अहवालाअंती मंजुरी दिलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून पाणी पट्टी,मालमत्ता कराची आकारणी आता औद्योगिक दराने करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिक एकत्र आल्याने महासंघाच्या या मागणीला यश आले असून त्याचा संपूर्ण राज्यातील आदरातिथ्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांना लाभ मिळणार असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी सांगून पुनश्च शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा शासन निर्णय 21 जून 2019 रोजी नगरविकास विभागाने निर्गमित केला असून तो शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!