ठाकरे सरकार कडून म्युकरमायकोसिस उपचारांचे दर निश्चिती

ठाकरे सरकार कडून म्युकरमायकोसिस उपचारांचे दर निश्चिती

*कोकण Express*

*ठाकरे सरकार कडून म्युकरमायकोसिस उपचारांचे दर निश्चिती*

राज्यात करोना च्या दुसर्या लाटे पाठोपाठ काळी बुरशी म्हणजेच म्युकर मायकोसिसचे रुग्णांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारने म्युकरमायकोसिसला साथरोग कायद्यांतर्गत साथीचा रोग म्हणून समाविष्ट केले असून त्यानुसार निदानपद्धती आणि उपचारपद्धतींसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारला मिळालेत. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला  आहे.

राज्यभरात म्युकरमायकोसिसवर उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांना या आजाराच्या उपचारांसाठीचे दर निश्चित करून दिले गेले आहेत. त्यामुळे आता निश्चित दरांपेक्षा जास्त दर कोणत्याही रुग्णालयाला आकारता येणार नाही. राज्यभरात म्युकरमायकोसिसच्या उपचारांसाठी काही रुग्णालये अव्वाच्या सव्वा बिलं आकारत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा प्रकारांना चाप बसणार आहे.

Maharashtra govt caps cost of treatment for mucormycosis in private hospitals

“Rate of treatment for this disease in urban & rural areas cannot be higher than fixed rate. If found that extra charges have been levied then excess amount shall be reimbursed to patient,” reads order pic.twitter.com/ptzU7bPTZc

— ANI (@ANI) June 4, 2021

वर्गवारी

अ श्रेणी 

मुंबई विभाग (मुंबई महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, उल्हासनगर महानगर पालिका, अंबरनाथ महानगर पालिका, कुळगाव बदलापूर महानगर पालिका, पनवेल महानगर पालिका)

पुणे विभाग (पुणे महानगर पालिका, पुणे कँटोनमेंट, खडकी कँटोनमेंट, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, देहूरोड कँटोनमेंट, देहू सीटी)

नागपूर विभाग (नागपूर महानगर पालिका, दिगडोह सीटी, वाडी सीटी)

ब श्रेणी – नाशिक (नाशिक महानगर पालिका, एकलहरे, देवळाली कँटोनमेंट, भगूर नगरपरिषद), अमरावती महानगर पालिका, औरंगाबाद (महानगर पालिका आणि कँटोनमेंट), भिवंडी (महानगरपालिका आणि खोनी), सोलापूर महानगर पालिका, कोल्हापूर (महानगर पालिका आणि गांधीनगर), वसई-विरार महानगर पालिका, मालेगाव (महानगर पालिका, धायगाव, दरेगाव, सोयगाव, द्याने, मालदा), नांदेड महानगर पालिका, सांगली (सांगली-मिरज कुपवाड महानगर पालिका, माधवनगर)

क श्रेणी – अ आणि ब गट वगळता सर्व भाग

वर्गवारीनुसार दरआकारणी…

म्युकरमायकोसिसचा उपचार देणारे रुग्णालय कोणत्या विभागात आहे, त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची, शहरांची आणि भागांची विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे दर आकारले जातील. तसेच, कोणत्या सुविधा दिल्या जात आहेत, त्यानुसार प्रतिदिन कमाल किती दर आकारता येतील, हे सरकारने काढलेल्या आदेशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार…

वॉर्ड आणि आयसोलेशनची सुविधा  अ श्रेणीतील शहरे, प्रभागांसाठी ४ हजार रुपये प्रतिदिन, ब श्रेणीसाठी ३ हजार रुपये प्रतिदिन तर क श्रेणीसाठी २ हजार ४०० रुपये प्रतिदिन आकारता येतील.

आयसीयूशिवाय फक्त व्हेंटिलेटर आणि आयसोलेशन  अ श्रेणीतील शहरे, प्रभागांसाठी ७ हजार ५०० रुपये प्रतिदिन, ब श्रेणीसाठी ५ हजार ५०० रुपये प्रतिदिन तर क श्रेणीसाठी ४ हजार ५०० रुपये प्रतिदिन आकारता येतील.

आयसीयूव्हेंटिलेटर आणि आयसोलेशन  अ श्रेणीतील शहरे, प्रभागांसाठी ९ हजार रुपये प्रतिदिन, ब श्रेणीसाठी ६ हजार ७०० रुपये प्रतिदिन तर क श्रेणीसाठी ५ हजार ४०० रुपये प्रतिदिन आकारता येतील.

शस्त्रक्रियांचेहि दर निश्चित

विशेष म्हणजे म्युकरमायकोसिस आजारात शस्त्रक्रिया हा उपचारातील महत्वाचा घटक लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २८ प्रकारच्या शस्त्रक्रियांसाठीचा खर्च निश्चित केला आहे

अ वर्ग शहरांमध्ये त्यासाठी १ लाख रुपयांपासून ते १० हजार रुपये,

ब वर्ग शहरांसाठी ७५ हजार रुपयांपासून ते ७५०० रुपयांपर्यंत

क वर्गातील शहरांसाठी ६० हजार रुपयांपासून ते ६००० रुपयांपर्यंत

दर ठरवून दिले आहेत.

राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केला होता. त्यानुसार महात्मा फुले जनआरोग्य आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत सहभागी रुग्णालयातून म्युकरमायकोसीसच्या रुग्णांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. मात्र खासगी रुग्णालयात म्युकरमायकोसिसवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी उपचाराबाबात खासगी रुग्णालयातील दर नियंत्रित करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजूरी दिली आहे.

वरील सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सक्षम प्राधिकरण म्हणून काम पाहतील. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी तर महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिका आयुक्त हे काम पाहतील.

सदर आदेश निर्गमित झाल्यापासून ३१ जुलै २०२१ पर्यंत अंमलात राहील. सर्व खाजगी इस्पितळे, नर्सिंग होम आणि आरोग्य सुविधा प्रदाते या आदेशाची अंमलबजावणी करतील असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!