जिल्हा परिषदे कडे कोविड-१९ कंत्राटी भरती चे अधिकार द्या.

*कोकण  Express*

*जिल्हा परिषदे कडे कोविड-१९ कंत्राटी भरती चे अधिकार द्या.*

*आरोग्य आणि शिक्षण सभापती डॉ.अनिशा शैलेश दळवी*

सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या सही ने दि;२३/०४/२०२० जाहिरात देऊन कोविड काळापुरती कंत्राटी पद्धतीने एम.डी.मेडिसिन-फिजिशियन, एम.बी.बी.एस., आयुष वैद्यकीय अधिकारी, नर्स आणि बायो मेडिकल इंजिनीअर ह्या पदाकारीता अर्ज मागविण्यात आले होते. ह्या पदाकरिता फक्त एकच आयुष वैद्यकीय अधिकारी पदाचा अर्ज आला तर २४ आर ए.एन.नर्सेस चे अर्ज प्राप्त झाले. इतर सर्व जागा नेहमी प्रमाणे रिक्तच राहिल्या. एकंदरीत मागील चार वेळेस जे झाले तेच ह्यावेळेसही झाले, ते म्हणजे कोविड काळात वैद्यकीय मनुष्यबळ उभं करण्यास जिल्हा प्रशासन सक्षम नाही हेच दिसले.
जिल्हाधिकारी यांच्या सहीने झालेल्या ह्या भर्ती प्रक्रियेत जाहिराती मध्ये गुणांकन पद्धतीचा उल्लेख आहे, खरंतर महाराष्ट्रात स्थानिक पातळीवर ज्या ज्या ठिकाणी म्हणजे शहर आणि जिल्हा पातळीवर कोविड कंत्राटी भरती झाली त्यात मूळ कागदपत्रांसह थेट मुलाखत आणि थेट नियुक्ती सोप्या पद्धतीने करण्यात आल्या होत्या. जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारात दिलेल्या जाहिरातीत नियमाप्रमाणे पद संख्येचा उल्लेखही नव्हता, म्हणजे किती वैद्यकीय मनुष्यबळ आवश्यक आहे ? हेच जिल्हा प्रशासनाला माहीत नाही असा निष्कर्ष काढायचा का?
आयुष वैद्यकीय अधिकारी या पदांमध्ये आयुर्वेद डॉक्टर्स चा उल्लेख आहे, आणि नेहमी प्रमाणे होमियोपॅथिक डॉक्टर्स वर अन्याय करून त्यांना संधी दिलीच नाही! जिल्ह्यात सर्वात जास्त संख्या असलेले, आणि जे जिल्ह्याच्या प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेची अर्धी जबाबदारी वाहतात त्या होमियोपॅथिक डॉक्टर्स वर जिल्हा प्रशासन का दुजाभाव करते? हेच कळत नाही. तर जिल्ह्यात नसलेल्या युनानी डॉक्टर्स साठी जाहिरातीत उल्लेख आहे!
कंत्राटी आयुर्वेद डॉक्टर्स मुळे आज जिल्ह्यात शासनाची आरोग्य व्यवस्था जिवंत आहे असे म्हणायला हरकत नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे, जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामिण रुग्णालय, कोविड केअर सेंटर, या ठिकाणी पावणे दोनशे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कंत्राटी पदांवर सेवा देत आहेत. त्यामुळे आणखी आयु.डॉक्टर्स मिळण्यास मर्यादा येत आहेत. जाहिरातीत आयुष वैद्यकीय अधिकारी यांना ३०००० ठोक वेतन/मानधन दाखवण्यात आले आहे. आयुष संचलनालय यांचे १६/०४/२०२० या तारखेच्या पत्रात सर्व जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र आहे की आयुष वैद्यकीय अधिकारी(त्यात बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./ बी.यु.एम.एस. येतात) यांना किमान पन्नास हजार ठोक मानधन/वेतन देण्यात यावे. असे असूनही जिल्हा प्रशासनाने जाहिरातीत कमी मानधन का दिले ? हे कळत नाही. आयुष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून काम मात्र चोख करून घेतले जाते. मग कोविड ड्युटी साठी आयुष मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार मानधन का दिले जात नाही?
आपल्या कडे एम.डी.मेडिसिन, एम.डी.अनास्थेशीया, एम.बी.बी.एस. यांची नितांत गरज आहे. असे असताना वरील पदांकरीता मानधन जाहिरातीनुसार कमी आहे. खाजगी कोविड केअर सेंटर आणि ह्या जाहिरातीत व उर्वरित महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी कंत्राटी पद्धतीने दिलेले मानधन यात तफावत आहे. जिल्ह्यात सामाजिक भान असलेले आणि संवेदनशील डॉक्टर्स आहेत आणि वेगवेगळ्या पॅथीच्या आणि जनरल प्रॅक्टिशनर ते कन्सल्टंट यांच्या अनेक संघटना आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन आणि साथ रोग च्या प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी गेल्या वर्षभरात एकदा तरी सर्व वैद्यकीय संघटना यांना कधी विश्वासात घेतले का? जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरावर (कागदावर असलेले) टास्क फोर्स तयार केले आहे आणि त्या मध्ये दोन तीन डॉक्टर्स आहेत, त्यांचे सल्ले कधी गांभीर्याने घेतले का?
काल ए.एन.एम. नर्सेस चे २४ अर्ज आले पण एकंदरीत सर्व शासकीय कोविड सेंटर आणि रुग्णलयात कार्यरत असलेल्या अनुभवी नर्सेस च्या खाली मदतीला आणखी नर्सेस ची गरज आहे.
आज जिल्हा रुग्णालयात दिवसाला दोनशे ते अडिचशे कोविड रिझल्ट्स पेंडिंग असतात शिवाय इतर चाचण्यांचा भारही तितकाच आहे. आज कार्यरत असलेल्या पॅथॉलॉजिस्ट वर प्रचंड ताण आहे हे समजू शकतो. पण जिल्ह्यात डी. एम.एल.टी. झालेली अनेक मुलं आहेत आज कार्यरत असलेल्या अनुभवी पॅथॉलॉजिस्ट च्या सोबत कोविड काळापूरते तरी आणखी कंत्राटी पॅथॉलॉजिस्ट दिले तरी चाचण्या वेळेवर हॊतील आणि वेळेवर चाचण्या झाल्या तरच वेळेवर इलाज होईल. कालच्या जाहिरातीत पॅथॉलॉजिस्टची पदेच नाहीत. ज्यावेळेस जिल्हाभर आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण आहे त्यावेळेस काही प्रशासकीय व व्यस्थापनाकरीता चांगले नेतृत्व गुण आणि हॉस्पिटल प्रशासनाचा अनुभव असलेले कोणत्याही वैद्यकीय शाखेचा पदवीधर हॉस्पिटल मॅनेजर म्हणून घेणं फायद्याचे ठरते. कालच्या पदभरती मध्ये तेही घेणे गरजेचे होते.
एकंदरीत ज्या पद्धतीने जाहिरात देण्यात आली हा फार्स होता.
जिल्ह्यात आमची लोकं मरताहेत मृत्यू दर सरासरी रोज १०-१५ पेशंट्स आहेत आणि जर सुविधा आणि पुरेसे मनुष्यबळ असते तर एवढे मृत्यू झालेच नसते.
जिल्हाधिकारी यांनी आत्ता तरी राजकारण करू नये. जिल्हापरिषदेला कोविड काळापुरती तरी कंत्राटी पद भरतीचा अधिकार द्यावा. सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषद आवश्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ आणि १००% पद भरती करून शासनाच्या आरोग्य व्यस्थेला भक्कम करण्यास मदत करेल. नॅशनल हेल्थ मिशन, जिल्हा नियोजन समिती निधी आणि अन्य कोविड निधी या मधून नविन कोविड-कंत्राटी वैद्यकीय मनुष्यबळाच्या मानधन/वेतानासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.