सध्या देशात १ हजार ४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका आहेत – म्हणजे एकूण मिळून १५४० सहकारी बँका
मात्र काल सोमवारी लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकामुळे – ह्या सर्व बँक थेट RBI म्हणजेच – भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत
💁♂️ मात्र याचा आपल्याला काय फायदा ?
● तसे तुम्हला माहिती असेल -आपण फेब्रुवारी मध्ये डीआयसीजीसी कायदा १९६१ समजून घेतला होता – आता सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली
● येत असल्याने हा कायदा सहकारी बँकाना देखील लागू असेल – डीआयसीजीसी कायदा १९६१ मधील कलम १६ (१) मधील तरतुदींनुसार
● जर कुठलीही बँक बुडाली किंवा दिवाळखोर ठरली तर डीआयसीजीसी – प्रत्येक ठेवीदाराला रक्कम परत करण्यासाठी उत्तरदायी असते.
● म्हणजे संबंधित प्रत्येक ठेवीदाराची – बँकेत जमा असलेली पाच लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित असते – दरम्यान हि रकम अगोदर एक लाख रुपये होती
● मात्र फेब्रुवारीमध्ये वित्तमंत्र्यांनी ही रक्कम एक लाखांवरून – पाच लाखांवर नेली आहे – तशी आपण फेब्रुवारी मध्ये सुद्धा याविषयीची माहिती घेतली होती
● यामध्ये आपण – हे पण लक्षात घ्या कि – जर तुमचे एकाच बँकेच्या विविध शाखांमध्ये खाते असेल – तर अशा सर्व खात्यांमध्ये जमा रक्कम आणि व्याज –
● एकत्रित करून केवळ पाच लाख रुपयाची रक्कमच – सुरक्षित रक्कम मानली जाते – दरम्यान हा कायदा -आता सहकारी बँकाना सुद्धा लागू असेल
