आंबा, काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना शासनाने भरीव मदत द्यावी !

*कोंकण एक्स्प्रेस*

*आंबा, काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना शासनाने भरीव मदत द्यावी !*

*आबा बागायतदारांच्या १२ मार्चच्या मोर्चाला जिल्हावासियांचा पाठिंबा*

*नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांची माहिती*

*सर्व व्यापारी व इतर संघटनांनीही सहभागी व्हावे!*

*कणकवली : संजना हळदिवे*

अस्मानी संकटामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा, काजू बागायतदार शेतकरी कधी नव्हे एवढा अडचणीत आला आहे. लाखो रुपये खर्च केलेल्या आंबा बागायतीमधून उत्पादन खर्च सोडाच उलट खर्च केलेले पैसेही मिळणे कठीण आहे. शासनाने या बागायतदार, शेतकऱ्यांना मरीव मदत द्यावी, या मागणीसाठी गुरुवार १२ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंबा, काजू बागायतदार शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा निघणार आहे. या मोर्चाला जिल्हावासियांचा पाठिंचा असून मोर्चामध्ये बागायतदार शेतकऱ्यांसोबतच सर्व व्यापारी संघटना, नागरिक, इत्तर व्यावसायिकांनीही सहमागी व्हावे, असे आवाहन कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी केले आहे.

भरीव मदतीची गरज

संदेश पारकर म्हणाले, आंबा, काजू बागायतद शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. प्रतिकूल हवामान, कीड रोगाचा प्रादुर्भाव, वाढलेला उत्पादन खर्च, बाजारातील दरातील घसरण अशा अनिश्चिततेच्या गंभीर संकटात्त बागायतदार शेतकरी अडकला आहे. कोकणातील आंबा बागायतदार अशाप्रकारे कधीही अडचणीत आला नव्हता. उलट येथील बागायतदाराने कोकणच्या अर्थकारणाला चालना दिली होती. मात्र यावेळच्या संकटामुळे शासनाने त्यांना मरीव मदत देण्याची गरज आहे. अन्यथा आंबा बागायतदार देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे.

हेक्टरी पाच लाख यावे

श्री. पारकर म्हणाले बाधीत बागायतदार शेतकऱ्यांना मरघोस अशी मरपाई देण्याची आवश्यकता आहे. पीक कर्जासाठी बँका वेगवेगळ्या रकमा प्रतिज्ञाड देतात. याठिकाणी प्रतिझाड पाच हजार अशी रक्कम पकडून हेक्टरी पाच लाखाची मरपाई आंबा बागायतदारांना देण्यात यावी. या आपत्तीमुळे आंबा पिकासाठी घेतलेले कर्ज मरणार कसे, हा वक्षप्रश्न उमा राहिला आहे. त्यामुळे पीककर्ज सरसकट माफ करावे आणि ३० जूनच्या कर्जमाफी योजनेत याचा समावेश करावा याशिवाय काही बागायतदारांनी कर्ज न घेता स्वतःच्या हिमतीवर बागेमध्ये पैसा गुंतवला आहे, त्यांनाही शासनाने मदत करण्याची गरज आहे त्याचबरोबर जिल्हा व खासगी बँकांकडून कर्ज घेतलेली आहेत. त्याबाबत त्यांना पुरवठादारांनी तगादा लावू नये, असेही श्री पारकर म्हणाले.

संशोधन केंद्रे अत्याधुनिक करावी

कोकणातील फळ संशोधन केंद्रानाही नवीन संजीवनी देण्याची गरज आहे. आता येथील पारंपरिक जुनी पद्धत सोडून अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करण्याची गरज आहे. केवळ ‘एआय’मध्ये आपण पुढे असल्याचे ओरडून सांगण्यापेक्षा त्याचा प्रत्यक्षात शेतकरी बागायतदारांसाठी बापर होणे गरजेचे आहे. तसेच संशोधन केंद्रांमध्ये केवळ यंत्र सामुग्री आणली म्हणजे झाले नाही तर, त्याठिकाणी तजा मार्गदर्शक देखील नियुक्त करण्याची गरज आहे. नाहीतर अत्याधुनिक यंत्रणा असेल मात्र ती यंत्रणा हाताळणारा कुशल अधिकारी नसेल तर काही उपयोग होणार नाही, असे श्री. पारकर म्हणाले.

बनावट फवारणीवर कारवाई हवी

बागायतदार फळधारणेसाठी विविध प्रकारची किटकनाशके, तणनाशके फवारणी करतात, खते वापरतात. मात्र अनेकवेळा ती बोगस असल्याचे निष्पन्न होते. अशा बनावट रसायनांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी कारण अशी खते, नाशके वापरल्यानंतर नुकसान झाल्याचे दिसून येते. तसेच अशा खते, नाशकांवरील सुमारे १८ ते २८ टक्के जीएसटी आहे. हा जीएसटी माफ व्हायला हवा. येथील बागायतदार आंचा विकताना त्यावर जीएसटी घेत नाही. मग त्यांना लागणाऱ्या खतांसाठी जीएसटी घेणे चुकीचे आहे. ई- पीक पाहणी व फार्मर आयडी या दोन्ही बाबी नुकसानभरपाई मिळताना अडचणीच्या ठरणार आहेत. त्यामुळे या वर्षासाठी हे दोन्ही निकष शिथिल करावेत, जत्ते श्री. पारकर म्हणाले.

हमीभाव ठरविण्याची गरज

प. महाराष्ट्र, विदर्भ आदी ठिकाणी पिकांना हमीमाद दिला जाती येथेदेखील तसा हमीभाव देण्याची गरज आहे कापूस, कांदा, द्राक्ष आदी पिकांना शासनाची मदत दिली जाते मात्र यावेळी कधी नव्हे एवढा आंबा बागायतदार अडचणीत आहे अशावेळी हे बागायतदार एकत्र येऊन आवाज उठवत असतील तर त्यांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न होण्याऐवजी त्यांना सर्वांनी साथ देण्याची गरज आहे. कोकणला सापत्नपणाची वागणूक आम्ही खपवून घेणार नाही. त्यामुळे सर्व संस्था, नागरिक, व्यापारी, व्याबसायीक संघटनांनी बागायतदारांच्या मोर्चामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहनही श्री. पारकर यांनी केले.

बागायतदारांना सर्वांची साथ महत्वाची

कोकणातील आंब्यावर जिल्हा बँकेसह विविध बँकांचेही अर्थकारण चालते. मात्र यावेळी हे सर्व मोडून पडले आहे. हापूस बाजारात येण्याची १० १५ टक्केही शक्यता वाटत्त नाहीय. अशा ओढवलेल्या नैसर्गिक संकटावर मात करण्यासाठी सर्वांचा सहमान महत्वाचा आहे. जामचा बागायतदार शेतकरी आंधा, काजू पीक वर्षातून एकदाच घेतो. उर्वरित महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना बोनसही दिला जातो. मात्र आमच्या कोकणबर ओढवलेल्या संकटावेळी शासनाने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करणे आवश्यक आहे. म्हणूनव आम्ही सर्व बागायतदारांच्या बाजूने असून सर्वांनी या मोर्चामध्ये सहमागी व्हावे, असे आवाहन संदेश पारकर यानी केले आहे.