कुडाळची घटना निषेधार्हच, पण अडेलतट्टू प्रशासनावर नियंत्रण ठेवायचे कसे? – कन्हैया पारकर

*प्रत्येक अधिका-याच्या कक्षात सीसीटीव्ही बसवा ; जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण ठेवा!*

*तरच संघर्षाचे प्रसंग टळतील
कन्हैया पारकर यांची प्रशासन अधिकाऱ्यांची कानउघडणी!*

*कणकवली  ः प्रतिनिधी*

 कुडाळचे मुख्याधिकारी नितीन गाढवे यांना झालेली कथित धक्काबुक्कीची घटना निषेधार्हच आहे. एक जबाबदार नागरिक म्हणून आम्ही या घटनेचा निषेध करतो. अलिकडे अशा घटना वारंवार घडतात. पण लोकप्रतिनिधी संतप्त का होतात ? सगळी चूक लोकप्रतिनिधींचीच असते का ? संघटनेच्या जोरावर अडेलतट्टू भूमिका घेणा-या प्रशासकीय अधिका-यांवर नियंत्रण ठेवायचे कसे आणि कुणी, याचाही विचार करण्याची वेळ आल्याचे कणकवलीचे माजी उपनगराध्य कन्हैया पारकर यांनी म्हटले आहे.

शिवसेनेचे कुडाळचे नगरसेवक गणेश भोगटे यांनी मुख्याधिकारी नितीन गाढवे यांना कथितरित्या धक्काबुक्की केल्याची तक्रार आहे. हा प्रकार घडल्यानंतर जिल्हाभरातील सर्व मुख्याधिकारी कुडाळ पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. डीपीओ वैभव साबळे देखील उपस्थित होते. कुडाळ नगर पंचायतीचे काम बंद करण्यात आले. दुस-या बाजूने विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी दाखल झाले. प्रशासन विरुद्ध कार्यपालिका असा संघर्ष पेटला. या प्रकरणी नगरसेवक गणेश भोगटे यांना अटक झाली आहे. घडलेला एकूणच प्रकार निषेधार्हच आहे. आम्ही या प्रकाराचे मुळीच समर्थन करणार नाही. पण प्रशासनाने तसेच निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक घटकाने दुस-या बाजूचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

सगळेच लोकप्रतिनिधी बेकायदेशीर कामे घेऊन येत नाहीत. लोकहिताच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधींना पाठपुरावा करावा लागतो. अशी कामे लोकप्रतिनिधींच्या घरची नसतात. त्या कामांसाठी जनतेच्या मागणीचा रेटा असतो. अशी कामे घेऊन येणा-या लोकप्रतिनिधींनाही प्रशासनाकडून कशी वागणूक मिळते, हा अभ्यासाचा विषय आहे.

दप्तर दिरंगाई, वेगवेगळी कारणे सांगून टाळाटाळ, टोलवाटोलवी केली जाते. एखाद्या चांगले काम करणा-या नगरसेवकालाही वर्ष वर्ष ताटकळत ठेवले जाते. लोकांची कामे घेऊन येणा-या लोकप्रतिनिधींच्या चपला झिजतात. पण काम होत नाही.

जिल्ह्याच्या विविध नगर पंचायती आणि नगर परिषदांतील कित्येक नगरसेवकांची जनहिताची कामे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. लोकप्रतिनिधींना न जुमानणा-या अधिका-यांनी या कामांची दखलच घेतलेली नाही किंवा विलंबाचे साधे कारणही सांगितलेले नाही. लोकप्रतिनिधींच्या चकरा मात्र सुरुच आहेत. लोकप्रतिनिधींना किमान सन्मानाची वागणूक द्यावी आणि प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या कामांचा विनाविलंब निपटारा करावा, अशी विनंती आम्ही डीपीओ वैभव साबळे यांना करीत आहोत. तर ही टाळाटाळ करण्यामागे, टोलवाटोलवी करण्यामागे प्रशासनाच्या झारीतील शुक्राचार्यांचा नेमका काय हेतू असतो ? अपवाद वगळता अनेक कर्मचारी लोकप्रतिनिधींना जुमानतात काय ? “सरकारी कामकाजात अडथळा”, कलम 353 ही हत्यारे आणि संघटनेचे पाठबळ, यांमुळे अनिर्ब॔ध झालेली नोकरशाही ही बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची खरी समस्या आहे.

लोकप्रतिनिधी दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. पण, संघटित शक्तीच्या जोरावर प्रशासनाची दंडुकेशाही चालता कामा नये, तरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार नीट चालू शकेल. त्यासाठी सुवर्णमध्य साधण्याची आवश्यकता आहे.

शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींची कामे बहुतेकदा मुख्याधिकारी तसेच नगर नियोजन अधिकारी यांच्याकडे असतात. या कार्यालयात अधिका-यांच्या कक्षात सीसीटीव्ही बसवावेत. कक्षातील संभाषण रेकॉर्ड करण्याची सुविधा असावी आणि ह्या यंत्रणेचे नियंत्रण थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठेवावे.

त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या दोघांच्याही कारभारात पारदर्शकता राहील. संघर्षाचे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. आणि यंत्रणेची दोन्ही चाके शहरांचा गाडा सुरळीतपणे हाकू शकतील. शिवाय बेकायदेशीर कामांनाही प्रतिबंध बसेल.

या पर्यायांचा जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी अशा सर्वच घटकांनी विचार करावा. तरच संघर्षाचे असे प्रसंग टळतील. असेही कन्हैया पारकर यांनी आपल्या प्रसिद्द पत्रकात म्हटले आहे.