*कोंकण एक्सप्रेस*
*राज्य सरकारला मोठा धक्का! मुदत संपलेल्या सरपंचांची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती उच्च न्यायालयाकडून रद्द*
*मुंबई:*
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका आणि प्रशासकांच्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर त्याच सरपंचांना ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा कायदेशीर फटका बसला असून, रखडलेल्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे संकेत मिळत आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
राज्य सरकारने एक धोरणात्मक निर्णय घेतला होता, ज्यानुसार २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर नवीन निवडणुका होईपर्यंत संबंधित मुदत संपलेल्या सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून कामकाज पाहू देण्याचे आदेश दिले होते. सरकारच्या या निर्णयाला लोकशाहीच्या मूल्यांविरुद्ध असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायालयाचे मुख्य निरीक्षण:
सरपंचांना मुदतवाढ नाही: मुदत संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना त्याच पदावर प्रशासक म्हणून बसवणे कायद्याला धरून नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवडणुका प्राधान्याने घ्या: ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा संपत आहे, तिथे निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया तातडीने राबवण्यात यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती?: न्यायालयाने सरकारी निर्णयाला स्थगिती दिल्याने, आता या ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकारी किंवा योग्य व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
”लोकशाही प्रक्रियेत मुदत संपलेल्या प्रतिनिधींना प्रशासकीय अधिकारांवर बसवणे अयोग्य आहे. निवडणुका हाच एकमेव कायदेशीर पर्याय आहे.” – उच्च न्यायालयाचे मत.
निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे नियोजन वेगाने करावे लागणार आहे. ग्रामीण भागातील राजकारणावर या निकालाचा मोठा परिणाम होणार असून इच्छुकांच्या नजरा आता निवडणूक कार्यक्रमाकडे लागल्या आहेत.
