*कोंकण एक्सप्रेस*
*’टोल आणि करांची दुहेरी लूट थांबवा, अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा’; महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी आक्रमक*
*मुंबई:*
महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी बस आणि मालवाहतूकदारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून ‘महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी’ (MTAC) आता आक्रमक झाली आहे. रस्ते विकासाच्या नावाखाली होणारी टोलची दुहेरी वसुली, सीमा तपासणी नाक्यांवरील अवैध वसुली आणि रेट्रो फिटमेंटच्या सक्तीमुळे त्रस्त झालेल्या वाहतूकदारांनी पत्रकार परिषदेद्वारे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
मुख्य मागण्या आणि उपस्थित केलेले मुद्दे:
टोल आणि सेसची दुहेरी वसुली: केंद्र व राज्य सरकार रस्ते बांधणीसाठी इंधनावर अतिरिक्त ‘सेस’ लावून हजारो कोटी रुपये वसूल करते. तरीही ‘BOT’ तत्त्वाखाली पुन्हा टोल वसूल करणे हा वाहनधारकांवर मोठा अन्याय असल्याचे कमिटीने म्हटले आहे.
खराब रस्ते आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी: अनेक ठिकाणी टोल भरूनही रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही टोल कंत्राटदारांवर कारवाई होत नाही. उलट, खराब रस्त्यांमुळे अपघात झाल्यास वाहन चालकांना दोषी ठरवले जाते. अशा प्रकरणांत रस्ता बांधणी करणाऱ्या कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सीमा तपासणी नाके अद्याप सुरूच: “एप्रिल २०२५ मध्ये राज्याच्या सीमा तपासणी नाके (Border Checkposts) बंद करण्याची घोषणा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र, एक वर्ष उलटूनही हे नाके सुरूच असून तिथे वाहन चालकांकडून बेकायदा वसुली सुरू आहे,” असा गंभीर आरोप कमिटीने केला आहे.
दंडात्मक कारवाईचा ‘टार्गेट’ आधारित खेळ: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंड करणे ही शिक्षेची प्रक्रिया आहे, परंतु सध्या परिवहन आणि पोलीस विभागाकडून महसूल वाढवण्यासाठी ‘टार्गेट’ देऊन कारवाई केली जात असल्याचा दावा ट्रान्सपोर्टर्सनी केला आहे.
रेट्रो फिटमेंटची सक्ती: केंद्र शासनाने मंजूर केलेली वाहने खरेदी केल्यानंतरही, फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी त्यात अतिरिक्त बदल (Retro-fitment) करण्याची सक्ती केली जात आहे. हा प्रकार बेकायदेशीर असून यामुळे वाहन मालकांवर आर्थिक भुर्दंड पडत आहे.
अग्निशमन यंत्रणेचा अभाव
हायवेवर अनेक ठिकाणी ‘फायर टेंडर’ उपलब्ध नसताना, नवीन वाहनांमध्ये तांत्रिक बिघाडामुळे लागणाऱ्या आगीसाठी केवळ मालकाला जबाबदार धरणे चुकीचे असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
”आम्ही अत्यावश्यक सेवा पुरवतो, तरीही शासनाकडून केवळ वसुलीचे साधन म्हणून आमच्याकडे पाहिले जाते. जर आमच्या न्याय्य मागण्यांचा विचार झाला नाही, तर आम्हाला तीव्र आंदोलनाचे पाऊल उचलावे लागेल.”
— महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी
अधिक माहितीसाठी संपर्क:
महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी
मोबाईल: +91 98210 15550 / 98903 10331
